काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार विन्दूमै प्रति लिटरमा ५ रुपैयाँको दरले पूर्वाधार कर लगाउने बजेटमार्फत घोषणा गरेपछि ती वस्तुको मूल्य बढ्ने र यसले सर्वसाधारणको ढाड सेकिने भन्दै सरकारको आलोचना भयो । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाएर महंगी बढाउन सहयोग गरेको र बजेटमार्फत सर्वसाधारणलाई महंगी उपहार दिएको भन्दै तीव्र आलोचना गरियो । बजेट लगत्तै पेट्रोलियममा लगाइएको पूर्वाधार करलाई लिएर महंगी उपहार दिएको भन्दै तीव्र आलोचना व्यहोरेको सरकारले आयल निगमका अधिकारीलाई दवाब दिएर भन्न लगायो–‘पूर्वाधार कर निगमको नाफाबाट काटिने हो, यसले उपभोक्तालाई कुनै भार पर्दैैन ।’ तर झूठ धेरै दिन टिक्न सक्दैन, अब त्यही हुने भयो । 

यसअघि भारतमा पेट्रोलियम मूल्य बढे पनि नाफाबाट कभर गरिरहेका कारण नेपालमा मूल्य नबढाएको नेपाल आयल निगमले अब स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई बाध्य भएर लागू गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसको अर्थ, अब भारतमा मूल्य बढेपछि यसअघि उपभोक्ताले पाउँदै आएको राहात नियमित हुँदैन र यहाँ पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वतः बढ्नेछ । 

हरेक अंग्रेजी महिनाको १ र १६ तारिखमा इण्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी)ले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य अनुसार नेपालमा संसोधित मूल्यसूचि पठाउँछ । अबको जुन १६ मा समेत नयाँ मूल्यसूचि आउनेछ ।

‘त्यो मूल्यसूचि बढेर आयो भने अब हामीले पनि स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।’ नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले बिजशालासँग भने–‘पहिला आइओसीले मूल्य बढाएर पठाए पनि निगमले गरिरहेको नाफाबाट कभर गरी जनतालाई भार दिएका थिएनौं, तर अब नाफाबाट ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर काटिन थालेपछि निगमको नाफा घटेको छ र यहाँबाट  बढेको मूल्य थेग्ने अवस्था छैन । यसको अर्थ आइओसीले अब पठाउने सूचिमा मूल्य बढायो भने हामी पनि बढाउन बाध्य हुनेछौ ।’ 

उनको भनाईलाई आधार मान्दा पनि निगमले गरिरहेको नाफाबाट नेपाली जनताले पाइरहेका राहात सरकारको बजेट भाषणले खोसिदिएको छ । पूर्वाधार करको रुपमा पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धनबाट ५ रुपैयाँ काटिन थालेपछि निगमको नाफा खुम्चिएको छ र यसले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भई सर्वसाधारणले पाउँदै आएको राहात समेत अब अन्त हुने भएको छ ।

‘सरकारले घुमाई फिराई जनताको थाप्लोमा महंगी थोपर्ने काम गर्यो ।’ एक जानकारले भने–‘तत्कालको आलोचना टारेर झूठा कुरा गर्ने र त्यसपछि सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने गरी मूल्य वृद्धि गर्ने र महंगीलाई बढावा दिने सरकारको दहिचिउरे नीति गलत छ ।’ 

प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार नाफा बढेपछि आयल निगमले सरकारी ऋण समेत तिर्दै आएको छ । ‘हामीले ब्याजको पैसा पनि घटाएका छौ ।’ उनले भने–‘नाफा बढी हुँदा तत्काल भारतमा भाउ बढे पनि हामीले मूल्यवृद्धि गर्नुपरेन । अहिले पनि भारतमा भाउ स्थिर भए पूर्वाधार करकै कारण मूल्य वृद्धि गर्नुपर्दैन, तर भाउ बढेर आए हामीले मूल्यवृद्धि गर्नुको अर्को विकल्प छैन अब ।’

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ५० डलर नजिक पुगिसकेको छ । यो मूल्य गत जनवरीको भन्दा करिब दोब्बरले बढी हो । मूल्य बढ्दो ट्रेन्डमा छ । कच्चा तेलको मूल्य बढेकै कारण भारतले नेपालभन्दा १७ रुपैयाँ महँगोमा डिजेल बेच्न थालिसकेको छ । यसरी भारतले रिभाइज गरेर पठाउने अबको मूल्य सूचिले निगमको नाफा मात्र घट्दैन, निगमको नोक्सानी यात्रा फेरि सुरु हुने अवस्था देखिएको छ । 

निगमका अर्का एक अधिकारी अनुसार आईओसीले जुन १ अर्थात बुधबार पठाएको मूल्य अनुसार निगमको नाफा खुम्चिएर २५ करोड ९२ लाखमा सीमित बनेको छ । 

आयल निगमलाई अब पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ ४६ पैसा, डिजेलमा ५५ पैसा, मट्टितेलमा १८ रुपैयाँ ४० पैसा र हवाई इन्धनमा ३ रुपैयाँ ९९ पैसा मात्रै नाफा छ । एलपी ग्यासमा प्रति सिलिण्डर ५.५५ रुपैयाँ घाटा छ ।