–अनन्त्य सुन्दर

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ‘धितोपत्र कारोबार सञ्चालन तेस्रो संशोधन विनियमावली, २०७९’ मा ब्रोकरले टीएमएसबापत लगानीकर्ताबाट शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्था निर्धारण गरिदिएको छ।

उक्त विनियमावलीको विनियम २१ (च) को उपविनियम ७ मा ‘कारोबार सदस्यले कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टीएमएस) मार्फत ग्राहकलाई अनलाइन सेवा प्रदान गरेबापत प्रत्येक ग्राहकबाट वार्षिक बढीमा १०० रुपैयाँ दरले सेवा शुल्क लिन सक्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ। बोर्डको सञ्चालकबाट पारित भइसकेको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नेप्सेलाई बोर्डले निर्देशन दिइसकेको छ।

नेप्सेका उच्च अधिकारीले शुल्क १५० रुपैयाँ लिनुपर्छ भनी नेप्सेले बोर्डमा पठाएको प्रस्तावमा बोर्डले १०० रुपैयाँ निर्धारण गरेको बताए। ती अधिकारीले नेप्सेले कार्यविधि तयार गरी उक्त व्यवस्था छिट्टै नै कार्यान्वयनमा आउनेसमेत बताए।

ब्रोकरका सञ्चालकहरुले भने बोर्डले निर्धारण गरेको उक्त शुल्कबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। अधिकांश ब्रोकर सञ्चालकको ब्रोकरले आफैँ शुल्क निर्धारण गर्न पाउनुपर्ने माग रहेको छ। यसका साथै बोर्डले निर्धारण गरेको शुल्क लिएर आफ्ना ग्राहकलाई सोचेअनुरुपको गुणस्तरीय सेवा दिन नसकिने बताउँछन्।

‘ब्रोकरले टीएमएसबापत लिने शुल्क ब्रोकरलाई नै निर्धारण गर्न दिनुपर्छ’, एक ब्रोकर सञ्चालक भन्छन्, ‘हामी ब्रोकरको माग निःशुल्कदेखि अधिकतम १ हजार रुपैयाँसम्मको शुल्क सीमा हुनुपर्छ भन्ने थियो। तर, बोर्डले १०० रुपैयाँमात्र शुल्क लिन सकिने भनेर निर्धारण गरिदिएको छ। त्यसैले उक्त शुल्क लिएर हामीले हाम्रा ग्राहकलाई सोचेअनुरुपको सिस्टममा गुणस्तरीय सेवा सुविधा दिन सकिँदैन।’

‘अन्तर्राष्ट्रिय स्टक एक्सचेन्जमा जस्तै मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत सिस्टमबाट नै लगानीकर्ता शिक्षा, डेटाबेस, रिसर्च सामग्री, कम्पनीको प्रोफाइललगायतका सेवासुविधा आफ्ना ग्राहकलाई दिने योजना हाम्रो थियो’, अर्का ब्रोकर सञ्चालक भन्छन्, ‘प्रविधि महँगो भएकाले १ हजार रुपैयाँ शुल्कसम्म लिने व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ भनी हामी ब्रोकरले नियामक निकायसँग बारम्बार छलफल गरेका पनि थियौँ। तर, बोर्डले १०० रुपैयाँमात्र शुल्क लिने पाइने भनेर संशोधनसहितको विनियमावली पारित गरेसँगै हामीले सोचेअनुरुपको सेवा ग्राहकलाई दिन असम्भव भएको छ।’

‘लगानीकर्ताले अहिले ३ देखि ५ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिएर मेरो लगानी, सेयर संसारलगायतको सिस्टम चलाइरहेका छन्। हामीले उक्त सेवा ब्रोकर आफँैले कम शुल्क लिएर दिने सोचेका थियौँ’, अर्का ब्रोकर सञ्चालक भन्छन्, ‘तर, बोर्डले निर्धारण गरेको शुल्कले अहिलेको प्रविधिका साथै प्रविधि चलाउन आवश्यक जनशक्ति महँगो भएकाले उक्त सेवा दिन लगभग असम्भव भएको छ।’

‘अहिले अधिकांश लगानीकर्तालाई प्रविधिको शुल्क लाग्दैन भन्ने भ्रम रहेको देखिन्छ। अहिले लगानीकर्तालाई आईपीओमा आवेदन दिँदा १० रुपैयाँ आस्बा शुल्क पनि धेरै भएको छ। तर, विगतमा आईपीओ, हकप्रदलगायतमा आवेदन दिँदा लगानीकर्ताको १० रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क तिरेर दिनभरि लाइनमा समय खर्च हुन्थ्यो’, ती सञ्चालकले भने, ‘प्रविधि र प्रविधि चलाउन आवश्यक जनशक्तिको मूल्यभार झन धेरै हुन्छ भन्ने बुझाइ लगानीकर्ताका साथै नियामकमा पनि नभएको देखिन्छ।’

ती ब्रोकर सञ्चालक ब्रोकरहरुको आफ्ना ग्राहकलाई कम शुल्कमा बढी सेवा दिने योजना रहेको बताउँछन्। ‘हामीले सोचेको योजनाअनुसार ग्राहकलाई हानीभन्दा बढी लाभ हुन्छ। तर, बोर्डले १०० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेर हाम्रो उक्त योजनामा नै अंकुश लगाइदिएको छ’, उनले भने।