काठमाण्डौ । सबैभन्दा बढी सरकारको शेयर स्वामित्व रहेको नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमीटेड(नेपाल टेलिकम)ले लामो समयको तयारीपछि बजेट अधिवेशनलाई मध्यनजर गर्दै ‘सुधारको मार्गचित्र’ सार्वजनिक गरेको छ । 
 

बुधबार भद्रकालीस्थित कम्पनीको मुख्य कार्यालयको सभाहलमा पत्रकार सम्मेलन गरी टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक बुद्धि आचार्यले ‘मोवाइल मनी सेवा’को सुरुवातदेखि भारतसम्म मात्र सीमित अप्टिकल फाइबरको सञ्जाललाई चीनतर्फसमेत फैलाई सस्तो र गुणस्तरीय सेवा दिनेसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । 
 

आचार्यले टेलिकमको गुणस्तरमा व्यापक सुधारका लागि कर्मचारीहरुलाई परिचालन गरी विभिन्न मार्गचित्र र ती काम सम्पन्न गर्ने स्पष्ट अवधि समेत तयार पारेका छन् । टेलिकम संचालक समितिबाट समेत स्वीकृत मार्गचित्रमा ग्राहक संख्या बढाउने, हालको बजार हिस्सालाई अझ फराकिलो बनाउने, टेलिकमलाई कागजविहीन संस्था बनाई प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने, मुख्य कार्यालय र मुलुकका सबै कार्यालयहरुमा इ–हाजिरी खाताको व्यवस्था गर्ने, लोडसेडिङको समस्यामा समेत काम गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले मुख्य कार्यालय र अन्य कार्यालयहरुमा सौर्य उर्जा जडानको कामलाई तीव्र पार्ने, फोन प्रयोग गरेबापत गरिने भुक्तानी क्रेडिट कार्डबाट समेत हुनसक्ने व्यवस्था गर्ने लगायतका छन् ।

आचार्यका अनुसार २०७२ माघसम्म नेपाल टेलिकमको कुल १ करोड ४० लाख ६२ हजार ग्राहक रहेका छन् । डाटा सेवातर्फको सबैभन्दा बढी हिस्सा पनि टेलिकमले नै ओगटेको छ । हाल टेलिकमका कुल ग्राहकमध्ये ८५ प्रतिशत जिएसएम प्रयोगकर्ता छन् । १० प्रतिशत सीडीएमए र ५ प्रतिशत पिएसटिएन(साधारण फोन)का प्रयोगकर्ता छन् । प्रयोगकर्तालाई हेरेर सोही अनुसारको मार्गचित्र तयार गरिएको आचार्यले बताए । 

उनले नीतिगत तथा कानूनी संरचना, संस्थागत संरचना, आन्तरिक व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन र क्षमता अभिवृद्धि, सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा बित्तीय प्रणाली, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि तथा गुणात्मक, व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धि र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि लगायतमा बुँदागत मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका हुन् । 

आचार्यले काठमाण्डौ उपत्यकामा संचालनमा रहेका विविध प्रकार तथा क्षमताका कोर ट्रान्सपोर्ट उपकरणहरुलाई व्यवस्थित गर्न कोर ट्रान्सपोर्ट नेटवर्कको विकास गर्ने बताए । वाइम्याक्स प्रविधिमार्फत देशव्यापी रुपमा वाइफाइ सेवा संचालनका लागि पूर्वाधार बिस्तार कार्य अगाडि बढाउने, दूरसंचार सेवाका पूर्वाधारहरुको मर्मत सम्भार कार्यलाई प्रभावकारी गराई उपकरणहरुको एकीकृत मर्मतसम्भारको अवधारणा बमोजिम १५ स्थानमा इन्टीग्रेटेड मेन्टेनेन्स यूनिटहरु स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् । 

यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिका परिवारलाई निःशुल्क सीम वितरण गर्ने, कम्पनीसँग आबद्ध गराइराख्न सामाजिक उत्तरदायीत्व योजना समेत ल्याई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने, विदेशी मोवाइल सेवा प्रदायकहरुसँगको सहकार्यमा प्रिफर्ड रोमिङ सेवा सुरु गर्ने, डाटा रोमिङ सेवालाई समेत प्रभावकारी बनाउने लगायतका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरिएको छ । 

हाल भारततर्फ मात्र निर्भर रहेको क्रस बोर्डर अप्टिकल फाइबर चीनतर्फ समेत बिस्तार भइरहेको र केरुङ नाकाबाट भइरहेको बिस्तार कार्य सफल भएपछि भारततर्फको निर्भरता हट्ने र यसले नाकाबन्दी तथा अन्य प्राकृतिक विपतिको बेला सेवा अवरुद्ध वा गुणस्तरमा ह्रास लगायतका समस्या नआउने आचार्यले दाबी गरे । ‘यसले हाम्रो सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीकरण गर्न पनि सहयोग मिल्नेछ ।’ उनले भने–‘२०७३ जेठ मसान्तसम्म यो काम सम्पन्न भइसक्नेछ, त्यसपछि नेपाल टेलिकमको सेवा अझ सहज, सरल र सुलभ हुने छ ।’ 

उनले आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ देखि ‘मोवाइल मनी’ नामको नयाँ सेवाको समेत सुरुवात गरिसक्ने घोषणा गरे । उनका अनुसार फोरजी सेवाको केही समयपछि नै सुरु हुने र प्रारम्भमा महानगरपालिका र देशभरिका उपमहानगरपालिकाहरुमा यो सेवा बिस्तार हुनेछ । ‘नगरपालिकाहरुमा चाहि थ्रीजी सेवालाई नै प्रभावकारी ढंगले बिस्तार गरिनेछ ।’ उनले भने–‘अन्य दुर्गम क्षेत्रमा समेत थ्रीजी सेवाको बिस्तारमा विशेष ध्यान दिइनेछ ।’ यसैगरी, हाल माइक्रोवेभ रेडियोमार्फत सेवा संचालनमा रहेका स्थानमा थ्रीजी र एडिएसएल लगायत उच्च गतिका गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न अप्टिकल फाइबर बिस्तार गर्ने, थ्रीजी र एडिएसएल नपुगेका दुर्गम भेगमा चाहि पुनः माइक्रोवेभ रेडियोमार्फत नै यी सेवा संचालन गर्ने योजना समेत सुनाएका छन् । एडीएसएलको ब्यान्डविथको सुधारका लागि २०७३ जेठ मसान्तसम्म आइपी ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क अप्टीमाइजेसनको काम सक्ने,  एफटिटिएच नेटवर्कको कभरेज एरिया काठमाण्डौमा अझ बिस्तार गर्ने लगायतका मार्गचित्र पनि उनको प्रस्तुतीमा समावेश छ । 

२०७३ आश्विनदेखि मध्यपहाडी लोकमार्गको पूर्वी खण्डमा ६९१ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यको सुरुवात गर्ने, अप्टिकल फाइबर नपुगुञ्जेलसम्मका लागि मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने जिल्लाका सदरमुकाम र मुख्य बजार क्षेत्रमा इन्टरनेट तथा टेलिफोन सेवा पुर्याउन माइक्रोवेभ रेडियो प्रविधि बिस्तार गर्ने आचार्यले जानकारी दिए । 

सार्वजनिक गरिएका मार्गचित्रको सफल कार्यान्वयनका लागि टेलिकम प्रबन्ध निर्देशकअन्तर्गत रहने गरी कार्य जिम्मेवारी र आवश्यक कर्मचारीसहित व्यवस्थापन सुधार इकाई गठन हुने र प्रबन्ध निर्देशककै संयोजकत्वमा सबै विभागीय प्रमुख सदस्य र व्यवस्थापन सुधार इकाई प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी व्यवस्थापन सुधार समन्वय समिति गठन गर्ने योजना समेत सुनाइएको छ । 

कार्यक्रममा सहभागी संचार सचिव तथा नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमीटेडका अध्यक्ष दिनेशकुमार थपलियाले नेपाल टेलिकमले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि नै प्रिपेड ग्राहकलाई मध्यनजर गरी ‘सापटी योजना’ ल्याउने बताए । यसैगरी, उनले देशभरिका विद्यालय, अस्पताल, रंगशाला तथा अन्य सार्वजनकि स्थानहरुमा इन्टरनेट पुर्याउने गरी बजेट विनियोजन हुन लागेको समेत जानकारी दिए । उनले नेपाल टेलिकमको विभिन्न प्रयोजनका लागि खरीद हुने उपकरणहरुको तेश्रो पक्षबाट गुणस्तरमा सुधार हुने नयाँ व्यवस्था समेत सुरु हुने जानकारी दिए । 

संचारमन्त्री शेरधन राईले नेपाल टेलिकमको सेवामा आमूल सुधार गर्न मार्गचित्र महत्वपूर्ण साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अब एनटीसीलाई गति दिनुपर्छ, नम्बर एक कम्पनी बनाउनुपर्छ ।’ उनले भने–‘यहीकारण मैले समेत आफ्नो महत्वपूर्ण समयमध्ये धेरै अवधि नेपाल टेलिकमकै लागि खर्च गरिरहेको छु ।’ उनले आफ्नो मन्त्रालय मातहतका सबै निकायसँग स्पष्ट मार्गचित्र माग गरेको समेत सुनाए । उनले ग्रामीण दूरसंचार कोषमा रहेको पैसाको उच्चतम उपयोग गरी देशभरिका प्रत्येक विद्यालय, उच्च मावि, स्वास्थ्य केन्द्रमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने सरकारी योजनामा समेत नेपाल टेलिकमले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  

कार्यकक्षबाटै मन्त्रीको अनुगमन
संचार मन्त्रालय अन्तरगतका निकायहरुको कामको नियमित अनुगमनका लागि संचारमन्त्री शेरधन राईले कार्यकक्षबाटै हेर्नसक्ने र निर्देशन दिनसक्ने प्रविधिको निर्माण कार्य समेत अन्तिम चरणमा पुगेको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । संचार सचिव थपलियाका अनुसार मन्त्रीको कार्यकक्षमै यस्तो प्रविधिको विकास हुँदैछ, जुन प्रविधिको प्रयोग गरेर नेपाल टेलिकमजस्ता निकायमा भइरहेका कामहरुको मन्त्रीले अनुगमन गर्नेछन् । ‘मन्त्री जीले कोठाबाटै अनुगमन गर्नसक्ने व्यवस्था हुन लागेको हो ।’ उनले भने–‘मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रत्येक कार्यालयहरुले अब १५ दिनको अवधिमा प्रगति विवरण नेटवर्कमा पेश गरिसक्नुपर्नेछ र मन्त्रीजीले एक क्लिक गरेको भरमा ती विवरण देखिइनेछ ।’