काठमाण्डौ । नवीकरणको नाममा नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमीटेड(नेपाल टेलिकम)बाट रु. २० अर्ब रुपैयाँ उठाउने सरकारले निर्णय गरेको छ । 

बिहीबार अर्थमन्त्रालयमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सरकारका प्रवक्ता, सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले दोस्रो नवीकरण बापतको नवीकरण दस्तुर रु. २० अर्बमध्ये बुझाउन बाँकी नवीकरण दस्तुरलाई पाँच किस्तामा विभाजन गरी प्रथम किस्ता बापतको दूरसञ्चार (मोबाइल सेवा) अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर तत्काल भुक्तानी गर्न नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई सूचित गराउने निर्णय गरिएको बताएका छन् । 

यसको अर्थ यो कम्पनीले सरकारलाई प्रत्येक वर्ष ४ अर्ब रुपैयाँको दरले नवीकरण दस्तुर बापतको किस्ता तिर्नुपर्नेछ । प्रत्येक ५ वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण बापत यति ठूलो रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भएपछि नेपाल टेलिकमको नाफामा निकै ठूलो धक्का लाग्ने देखिएको छ । 

यो कम्पनीमा ९५ प्रतिशत सरकारको लगानी छ । ५ प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी रहेको कम्पनीले निकै ठूलो रकम नवीकरणबापत बुझाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

नेप्सेमा सूचिकृत कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै चुक्तापूँजी भएको यो कम्पनीको नाफामा नवीकरण दस्तुरकै कारण धक्का पुगेसँगै सर्वसाधारण लगानीकर्ताले पाउने लाभांशको दर पनि ह्वात्तै घट्नसक्ने संभावना बढेको छ। 

नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीका अनुसार टेलिकमले गत बैशाखमा १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ दोश्रो नवीकरणका लागि सरकारलाई बुझाएको छ । तर, क्याबिनेटको नयाँ निर्णयले अब यो वर्षका लागि अपुग रकम टेलिकमले पुनः बुझाउनुपर्नेछ । यसको अर्थ यो वर्ष मात्रै टलिकमले ३ अर्ब ८१ करोड १० लाख बुझाउनुपर्नेछ । 

टेलिकमको खूद नाफा चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमासमा ९ अर्ब ९८ करोड रहेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा ११ अर्ब ८५ करोड रहेको खूद नाफा घटेको अवस्थामा नवीकरण दस्तुरबापत ठूलो रकम बुझाउनुपर्ने भएपछि नाफामा अझै ठूलो गिरावट आउने देखिन्छ ।  

टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को मुनाफा रकम मध्येबाट प्रति शेयर रु ५५ का दरले शेयरधनीहरुलाई नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । नवीकरणबापत निकै ठूलो रकम बुझाउनुपर्ने भएपछि चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षहरुमा लाभांशको दरमा पहिलो जानसक्नेछ ।