काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले ट्रंक तथा डेडिकेडेट लाइन विद्युत महसुल विवादलाई शीघ्र समाधान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग आग्रह गरेको छ। 

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा महासंघका पदाधिकारी र उद्यमीव्यवसायीहरू सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले आज मन्त्री भुसाललाई भेटेर यस्तो आग्रह गरेको हो। महासंघकातर्फबाट उद्योगहरूले आवश्यक विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट लिदै आइरहेको र विद्युत उपभोग गरेबापत प्रचलित कानु बमोजिम लागेको र लाग्ने महसुल समेत तिर्दै आइरहेको भएतापनि छुट बिल÷रकम भनी करोडौँ/अर्बैं रकम उल्लेख गरी भुक्तानी गर्न सम्बन्धित उद्योगहरूलाई लेखिएको पत्रबाट उद्योगहरू थप हतोत्साहित भएकाले विद्युत महसुल विवाद समाधानमा आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरिएको थियो। 

भेटवार्तामा तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पौष २९ मा भएको १०३ औँ र २०७३ असार १६ मा भएको १०८ औँ बैठकबाट कायम भएको महसुल दर सम्बन्धमा भएको निर्णय समेत जानकारी गराइएको थियो। आयोगको १०३ औँ बैठकले प्राधिकरणको डेडिकेडेट फिडर लाइनमार्फत दैनिक निरन्तर विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हकमा लागू हुने महसुल दर २०७२ पौष २९ पश्चात दैनिक निरन्तर २४ घन्टा विद्युत उपभोग गर्ने डेडिकेडेट लाइनका ग्राहकलाई मात्र लागू हुने भनि निर्णय गरेको छ। 

लोडसेडिङ न्यूनतम ६ घन्टा कायम रहेको बखत २० घन्टा वा सोभन्दा बढी अवधि विद्युत उपयोग गर्ने ट्रंक लाइन समूहका उपभोक्ता ग्राहकको हकमा समेत डेडिकेडेट सरहको दरमा महसुल लिई उक्त सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय आयोगको असार १६ को १०८ औँ बैठकबाट भएकोले सोअनुसार २४ः२० घन्टा विद्युत उपभोग गरेको अवधिको हकमा डेडिकेडेट सरहको दर लागू हुने भनिएको छ। 

डेडिकेडेट फिडर लाइन र ट्रंक लाइन समूहका औद्योगिक ग्राहक उपभोक्तालाई नभई उक्त संरचनाबाट लोडसेडिङको बखत तोकेबमोजिमको मात्रामा विद्युत उपभोग गर्नेको हकमा मात्र उक्त दर तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पौष २९ गतेको र २०७३ असार १६ को निर्णयबाट कायम भएकोले उक्त निर्णयअनुसारको दर लगाई महसुल असुल गर्नुपर्ने धारणा महासंघका तर्फबाट राखिएको थियो । यसका साथै उल्लेखित अवधिको विद्युत खपत विवरणबाट डेडिकेडेट फिडर लाइनमार्फत दैनिक निरन्तर २४ घन्टा र टं«क लाइनका औद्योगिक ग्राहकको हकमा लोडसेडिङ न्यूनतम ६ घन्टा कायम रहेको बखत दैनिक २० घन्टा वा सोभन्दा बढी अवधि विद्युत उपयोग गरेका औद्योगिक उपभोक्ता यकिन गरेर सो उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हकमा मात्र उपभोग गरेको अवधिको लागि उक्त विशेष दर लगाई विजक जारी गर्न वा छुट रकम असुल गर्न न्यायिक हुने सो अवसरमा स्पष्ट पारिएको थियो । 

विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १६/१७ ले प्राधिकरणबाट विद्युत लाइन लिएका ग्राहक उपभोक्ता समेतको हकमा महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार तत्कालीन अवस्थामा महसुल निर्धारण अयोगलाई प्रदान गरेको र दफा १७(४) ले अनुमति प्राप्त व्यक्तिले दफा ३ बमोजिम निर्धारण भएको विद्युत महसुल र अन्य दस्तुर भन्दा बढी वा सोबाहेक अन्य कुनै दस्तुर लिन पाउने छैन भनी किटानी व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै महासंघका तर्फबाट चरम लोडसेडिङको अवधिमा दैनिक निरन्तर विद्युत उपयोग गर्ने उपभोक्ता विशेषको लागि तोकिएको दर लोडसेडिङ अन्त्य भएको २०७५ बैंशाख ३१ पश्चातको विद्युत खपतको हकमा उल्लेखित दरमा महसुल असुल नगर्न नगराउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा आवश्यक निर्देशन दिन सुझाव दिइयो । 

यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७७ असार ३० मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा आयोगको निर्णयानुसार २०७२ पौष २९ देखि विद्युत लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारिक घोषणा हुनुअघिको समयसम्म डेडिकेडेट तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति लिएका उद्योगहरूको विद्युत उपभोगको परिमाण यकिन गरी सो को आधारमा निर्धारित महसुल उपर गर्न उपयुक्त हुने निर्देशन भएको समेत महासंघका तर्फबाट भेटवार्तामा जानकारी गराइयो । 

यसका साथै टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोडका अध्ययन प्रतिवेदन एंव सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने र डेडिकेडेट तथा ट्रंक लाइनमार्फत भएको विद्युतको वास्तविक उपयोग यकिन गरी कानुनतः अधिकार प्राप्त निकायले न्यायोचित महसुल निर्धारण तथा सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने भनी निर्देशन जारी गरिएको हुनाले रकम असुल सम्बन्धमा पत्र लेख्नुपूर्व उपभोक्ताको सन्तुष्टि तथा कानुनीहकको संरक्षणका निमित्त समेत टीओडी मिटरको डाटासहित लोडसेडिङको अवधिमा उद्योगले २४ः२० सै घन्टा विद्युत खपत गरेको तथ्य प्रमाणित गर्नुपर्ने कर्तव्य प्राधिकरणको रहेको कुुरा पनि ऊर्जा मन्त्रीसमक्ष महासंघका तर्फबाट राखिएको थियो । 

छलफलमा मन्त्री भुसालले ट्रंक तथा डेडिकेटेड विद्युत महसुल विवादमा महासंघले राखेका विषयमा आफूले कानुनी विधि र प्रक्रियासमेत बुझेर निर्णय लिने विश्वास दिलाइन्। उनले बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई कम महसुल लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै यस विषयमा अध्ययन अघि बढाउने आश्वासन दिइन्। 

महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका विशिष्ट सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, उपाध्यक्षहरू अन्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र संघईसहित उद्यमीव्यवसायीहरू सहभागी थिए।