काठमाण्डौ । मौद्रिक अर्थशास्त्री समेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शुक्रबार धराप अर्थतन्त्रको कुरुप तस्विर श्वेतपत्रमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । उनको भनाईमा देशको अर्थतन्त्रका अधिकांश मुख्य सूचक सकारात्मक छैनन् । 

अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएर चरम विन्दूमा पुुगेको छ भने विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा गिरावट, भुक्तानी सन्तुलनमा घाटा, पूँजीगत खर्च अत्यन्त कम, तर चालु खर्च उच्च तथा राष्ट्रिय आयको कृषिविरोधी वितरण लगायतका कुरुप तस्विर प्रस्तुत गर्दै डा. खतिवडाले भने-'सरकारी ढुकुटी रित्तिएको छ । बजेट अनुशासनको व्यापक उल्लंघन भएको छ । लगानीको वातावरण राम्रो छैन । यस्तो रोगी पाराले देशले समृद्धिको बाटो पहिल्याउन मुश्किल छ ।'

अर्थमन्त्रीको विश्लेषणमा देशको आर्थिक स्वास्थ्यमा कहाँ-कहाँ समस्या छ त ? हेरौं बुँदागत रुपमा:

१.वित्तीय क्षेत्रको पूँजी परिचालन आर्थिक वृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिन सकेको छैन । 
२.पूँजी निर्माणका क्रियाकलापहरु सुस्त छन् ।
३. राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने आधारभूत सेवाहरुको गुणस्तर कमजोर छ ।
४.बजेट अनुसशान उल्लंघन भएका कारण सुरकारी ढिकुटी लगभग रित्तो अवस्थामा छ ।
५.मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि एकातिर स्वभाविक रुपमा प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि हुनेछ भने अर्कातिर सबै तहमा विकासका लागि थप साधनस्रो चाहिने अवस्था छ ।
६.अन्तराष्ट्रिय परिदृश्यमा नेपालको लगानीको वातावरण त्यति उत्साहजन रहेको छैन । 
७.नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्या र कमजोरी छन् ।
८.अर्थतन्त्रमा लगानीको आधार न्यून छ ।
९.सरकार कुल खर्च बढेको तुलनामा पूँजीगत खर्चको आकार सानो छ ।
१०.राजश्वले चालु खर्च धान्नसक्ने अवस्था छैन ।
११.नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आकार वास्तविकता भन्दा न्यून आँकलन गरिएको छ । 
१२.नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कम त छदैछ, भएको वृद्धिको पनि न्यायिक  वितरण भएको छैन ।
१३.उत्पादनमूलक क्षेत्रको संकुचनसँगै रोजगारीका अवसरहरु कुण्ठित हुँदै गएका छन् । 
१४.कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एकतिहाई अंश ओगट्ने कृषि क्षेत्रमा अझै पनि दुुईतिहाई श्रमशक्ति कार्यरत छ ।
१५.उद्योग क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छैन ।
१६.नेपालको विगत एकदशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतमा सीमित छ । छिमेकका भारतको ८ र चीनको ९ प्रतिशत रह्यो ।
१७.नेपालको श्रमबजार बेरोजगारी र सीपयुक्त जनशक्ति अभावको विरोधाभासपूर्ण अवस्थामा छ।
१८.कमजोर पूर्वाधारका कारणले आर्थिक क्रियाकलापहरु संकुचित छन् ।
१९.भौतिक पूर्वाधार विकासमा सरकारसँगै निजी क्षेत्रको क्षमता पनि कमजोर छ ।
२०.बित्तीय सेवाको पहूँच न्यून छ ।
२१.वित्तीय साधनको उपयोग विवेकपूर्ण तवरले हुन सकेको छैन । 
२२.बैकिंग सेवा परम्परागत तवरको छ ।
२३.बित्तीय सेवा प्रवाह प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन ।
२४.बैकिंग क्षेत्रमा ब्याजदर निर्धारणमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिने गरेको छ ।
२५.लघुवित्त संस्थाहरुको कारोबार बढ्दो छ, तर संस्थागत स्थायीत्वमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
२६.नेपालको पूँजीबजार सतही रहनुुको साथै दायरा संकुचित छ ।
२७.पूँजीबजार कारोबार मूल्य दर्शाउने नेप्से सूचकांक अस्थिर छ ।
२८.बिमाको दायरा सीमित र सहरी क्षेत्र केन्द्रीत छ ।
२९.सरकारको प्रत्यक्ष नियमनभित्र रहेका वित्तीय संस्थाहरुको अनुुगमन र निरीक्षण कमजोर छ । 
३०.वैदेशिक व्यापारको स्थिति भयावह छ ।
३१.निर्यातको आधार संकुचित हुँदै गएको छ ।
३२.समग्र अर्थतन्त्र आयातमुखी बनेको छ ।
३३.नेपालमा उत्पादन हुनसक्ने आधारभूत खाद्य वस्तुहरुको आयात वृद्धि हुँदै जानुु चिन्ताको बिषय रहेको छ । 
३४.विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर सुस्त हुने स्थितिमा पुुगेको छ ।
३५.पछिल्लो समयमा चालु खाता र शोधानान्तर घाटा बढ्न थालेकोले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा चाप पर्न थालेको छ ।
३६.सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा चालु खर्चको आकार बढ्दै गएको छ । 
३७.सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा वित्तीय अराजकता निम्तिएको छ । 
३८.बजेटको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । 
३९.संविधान बमोजिम जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुुत भई अघिल्लै आर्थिक वर्षमा बजेट पारित भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा सुधार आएको देखिएन । 
४०.चालु आर्थिक वर्षदेखि बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी आवश्यक नपर्ने र विनियोजन विधेयक पारित भएपछि कायृक्रम स्वीकृत गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिए पनि बजेट कार्यान्वयनको गति उस्तै छ ।
४१.पूँजी खर्च बढाउन सरोकारवाला निकायबाठ ठोस कार्य भएको छैन, बरु एउटै प्रकृतिका कारणहरु दोहोर्याउने गरिएको छ । 
४२.केही वर्षयता वित्तीय अनुशासनको पक्ष अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । 
४३.राष्टसेवक कर्मचारीहरुको निवृतिभरण लगायतको अवकास सुविधा सम्बन्धी खर्चमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ ।
४४.योगदानमा आधारित निवृतिभरणका लागि कुनै कोष वा अन्य व्यवस्था गरिएको छैन । 
४५.निजामति सेवामा नियमित बाहेकका कार्यहरुका लागि व्यवस्था गरिएको सेवा करार नीतिको व्यापक उल्लंघन भएको छ । 
४६.विभिन्न निकायहरुमा कार्यसम्पादक सूचकका आधारमा प्रदान गरिदै आएको प्रोत्साहन भत्ताको प्रत्यक्ष प्रभाव कार्य सम्पादनमा पर्न सकेको छैन । 
४७.संविधानबमोजिम संघीय सञ्चितकोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदान बापत हस्तान्तरण गरिएको रु.२ खर्ब २५ अर्बको खर्चको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छैन । 
४८.राजश्वको दायरा साँघुरो छ ।
४९.राजश्व प्रणाली प्रगतिशील र नतिजामुखी छैन । 
५०.कर प्रणाली आयातमा आधारित छ ।
५१.कुल राजश्वमा आन्तरिक राजश्वको योगदान निकै कम छ ।
५२.मूल्य अभिवृद्धि करको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी देखिएको छैन ।
५३.स्वयम्कर निर्धारणमा आधारित मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीमा करदाताले यथार्थ कारोबारको घोषणा नगरेको अवस्था छ ।
५४.भन्सार विन्दूहरुमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन ।
५५.कर प्रशासनमा कार्यरत जनशक्तिहरुको दक्षता, व्यवसायिकता र सदाचारितामा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन ।
५६.करको दायरा बढाउन संस्थागत सुधारमा ध्यान पुुग्न सकेको छैन ।
५७.राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्न गठन भएका निकायहरुको कार्यसम्पादन प्रभावकारी छैन ।
५८.पुनरावेदन सुन्ने निकायहरुमा विचाराधीन राजश्व सम्बन्धी मुद्धाहरुको निर्णयमा ढिलाई हुने गरेको छ ।
५९.वैदेशिक सहायताको उपयोग प्रभावकारी देखिएको छैन ।
६०.वैदेशिक सहायतबाट संचालनमा रहेका अधिकांश आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
६१.वैदेशिक सहायताको ठूलो हिस्सा बजेट प्रणालीमा नै आउने गरेको छैन ।
६२.नेपालको सार्वजनिक ऋणको भार तुलनान्तम रुपमा न्यून छ ।
६३.भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको गति सुुस्त छ ।
६४.सार्वजनिक संस्थानहरु प्रष्ट नीति र मापदण्डबिना संचालन भइरहेका छन् ।
६५.निजीकरणको अभ्यास मूलतः असफल देखिएको छ ।
६६.सार्वजनिक संस्थानहरुमा कोषमा व्यवस्था नभएको दायीत्व प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ। 

निको पार्न सकिन्छ !
अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बग्रेल्ती समस्या भए पनि आगामी दिनमा अवसर पनि उत्तिकै रहेका प्रष्ट पारे । उनको नजरमा आगामी दिनमा बिरामी अर्थतन्त्रलाई निको पार्ने उपाय के के हुन सक्लान् त ? हेरौं बुँदागत रुपमै:

१.स्थिर सरकार बनेको छ । जनचाहना अनुरुप आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको कार्यदिशामा अघि बढ्न आवश्यकता अनुसार नयाँ नीतिको तर्जुमा गर्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने अवसर ।
२.आन्तरिक कलह र त्यसले पार्ने कुप्रभावको भोगाइबाट सचेत जनता अब शान्ति र विकासको पक्षमा उभिएका छन् । यसको लाभ लिंदै सरकारले चुनावी घोषणापत्रमार्फत जनतासामुु गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने अवसर आएको छ ।
३. डेढदशकदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहमा ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । प्रदेश तहमा पनि ५५० निर्वाचित भई अधिकारसम्पन्न सरकार बनिसकेको छ । यसले आर्थिक समृद्धिको जग तलैबाट निर्माण गर्ने अवसर आएको छ ।
४.भूमिको उर्वरता, अनुकूल भूबनोट, जलस्रोतको प्रचूरता, वनस्पतीय र भूगर्भीय लगायत मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरुको उपयुक्त उपयोग गरी आर्थिक विकासका लागि अनुकुल वातावरण।
५.विदेशी मित्र राष्ट र अन्तराष्टिय विकास साझेदार नेपाललाई थप सहयोग गर्न इच्छुक छन् ।
६.केही पूर्वाधारमा भएका कतिपय लगानीको उपलब्धिलाई उपयोग गर्दै अघि बढ्नसक्ने अवस्था आएको छ । शिक्षित एवम् दक्ष जनशक्तिको विकास हुँदै गएको, सूचना प्रविधिको विकासले फड्को मार्दै गएको, सरकारी एवम् निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्य बढ्दै गएको र सामुदायिक, सहकारी र गैरसरकारी, गैरआवासीय नेपाली एवम् विकास साझेदारहरुले समेत विकास प्रक्रियामा साझेदारी गर्न अग्रसरता देखाएका छन् । 
७.अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्दै सुशासन र द्रूत आर्थिक विकासमार्फत समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ गर्न उपलब्ध सबै साधन, संभावना र अवसरलाई सरकारले उपयोग गर्नेछ।
८.वित्तीय अनुशासनहीनताको वर्तमान प्रवृतिलाई तत्काल नियन्त्रण गरी बजेट तुर्जमाको समयदेखि नै वित्तीय अनुशासन र मापदण्डहरुको पूर्ण पालना गर्ने, गर्न लगाउने ।
९.राजश्व परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाइने ।
१०. प्रदेश स्थानीय तहलाई राजश्व परिचालन गर्न र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्षम बनाइने ।
११.समग्र बित्तीय नीतिमार्फत मुद्रा तथा पूँजी बजारको स्थायीत्व र समावेशी विकासमा जोड दिइने।