काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने मुद्धा तत्कालका लागि तुहिने भएको छ ।

सेयर लगानीकर्ता संघको कमजोर खबरदारी, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको समन्वय अभाव तथा अनिच्छा लगायतका कारणले वाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने मुद्धा तुहिने अवस्थामा पुुगेको हो । 

यो मुद्धामा पछिल्लो समय नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरुबीच सहमति बन्नुको साटो द्वन्द्व थप बढिरहेको छ । केही समय मत्थर जस्तो देखिए पनि यी दुुई निकायका अधिकारीबीचको जुँगाको लडाई भित्रभित्रै भूसको आगो झै दन्किरहेको र दोष एक अर्काको टाउकोमा थोपर्दै वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरामा थप गाँठो पार्ने काम भएको छ । पछिल्लो समय नेप्सेको भूमिका कारण धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्रबैंकको नेतृत्वबीच पनि तिक्तताको अवस्था छ । 

लगानीकर्ताले उठाएका अन्य माग पनि सन्तोषजनक ढंगले अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । सेयर लगानीकर्ता संघले बाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने, ब्रोकरलाई यथाशीघ्र राजधानी बाहिर पठाउने, अनलाईन सिष्टम यथाशीघ्र कार्यान्वयन गराउने, बोनस, हकप्रद, मर्जर र सुचिकृत नीति स्पष्ट पार्ने, बजार निर्माता ल्याउने र गैर आवासीय नेपालीहरुलाई सेयर बजारमा ल्याउनु पर्ने माग राखेर केही समयअघि आन्दोलन गरे पनि २ दिन नेप्से र बोर्ड घेराउ गरी ज्ञापनपत्र बुुझाएपछि एकाएक सेलाएको छ । 

लगानीकर्ता संघका अधिकारी आफ्ना मागहरुको बिषयमा कमजोर साबित बन्दै जाँदा र उनीहरुले नियमित खबरदारी नगर्दा बीचमा सेलाएको जस्तो देखिएको बोर्ड र नेप्सेबीचको द्वन्द्व फेरि सतहमा आएको छ । र, यो द्वन्द्वको कोपभाजनमा परेको छ लगानीकर्ताको आन्दोलन र माग। 

ब्रोकर लाइसेन्स नपाउने
नेपाल धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार बैंकहरुले तत्काल ब्रोकर लाइसेन्स पाउने संभावना छैन । उनकाअनुसार नेप्सेकै अधिकांश कर्मचारी समेत वाणिज्य बैंकलाई त्यस्तो लाइसेन्स दिन भित्री रुपमा सहमत छैनन् । ती अधिकारीले बिजशालासँग भने–‘कारण नेप्सेकै कतिपय अधिकारीले भित्री रुपमा ब्रोकर हाउस चलाएका छन् । उनीहरु आफ्नो लुटको धन्दामा असर नहोस् भन्ने चाहन्छन्, त्यही भएर राष्ट्रबैंक ऐन र त्यहाँ उल्लेख विरोधाभास प्रावधानलाई अगाडि बढाएर नेप्सेले समेत धितोपत्र बोर्डलाई फसाउने काम गरेको छ ।’ 

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले माघ ४ गते एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सको इजाजत दिने प्रक्रियामा धितोपत्र बोर्डले राष्ट्रबैंकसँग समन्वय नगरेको आरोप लगाएको छ । विज्ञप्तिमा नेप्सेले भनेको छ–‘बैंक तथा बित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन एवम् त्यससँग सम्बन्धित नीति नियम एवम् निर्देशिकासहितको व्यवस्था अध्ययन गर्दा तत्काल वाणिज्य बैंकहरुलाई दलाल इजाजत पत्र उपलब्ध गराउन बैंक तथा बित्तीय  संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४७ को इजाजतप्राप्त संस्थाले गर्नसक्ने बित्तीय कारोबार अन्तर्गत(१) ङ मा राष्ट्रबैंकले दिएको निर्देशनको अधीनमा रही मर्चेन्ट बैकिङ कारोबार गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको र नेपाल राष्ट्रबैंकको बैंक तथा संस्था नियमन विभागबाट ई.प्रा. निर्देशन नम्बर  २०२०७३(२) जारी निर्देशनमा सहायक कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत मर्चेन्ट बैकिङ कार्य गर्ने सहायक कम्पनी स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था गरेको र उक्त निर्देशनको  नं. ७ मा सहायक कम्पनीले धितोपत्र दलाली सम्बन्धी व्यवसाय गर्न रोक लगाएको कारणबाट वाणिज्य बैंकहरुलाई दलाल इजाजत दिन नेपाल राष्ट्रबैंकसँग नेपाल धितोपत्र बोर्डको समन्वय हुनुपर्ने रायसहित पुनः प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।‘

धितोपत्र बोर्डलाई पनि यही व्यहोराको पत्र नेप्सेले माघ ४ गते नै बुुझाएको थियो । बोर्डका अर्का एक अधिकारीले सबै पक्ष  सकारात्मक हुँदा पनि वाणिज्य बैंकहरुले ब्रोकर लाइसेन्स पाउन अझै केही वर्ष लाग्ने भन्दै तत्काल यो माग पूरा हुनै नसक्ने दाबी गरेका छन् । ‘बोर्ड र नेप्सेबीचको जुहारी पनि यही कारणले चलिरहेको हो ।’ ती अधिकारीले भने–‘यति बुुझ्नुहोस् वाणिज्य बैंकले ब्रोकर लाइसेन्स पाउदैनन् ।’ 

त्यसो त सेयर लगानीकर्ता संघको आन्दोलन सुस्त भएको मौका छोपेर स्टक ब्रोकर एशोसिएसनले पनि वाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनै नहुने र यसले बजार बर्बाद पार्ने भन्दै तीव्र लविङ गरिरहेको छ । 

‘नेप्से आफैं बैंकलाई त्यस्तो लाइसेन्स दिन तयार छैन ।’ बोर्डका अधिकारीले भने–‘नेप्सेले सिफारिस नगरी हामीले लाइसेन्स दिन मिल्दैन, तर नेप्सेले नै यो नचाहेपछि हामीले के गर्नसक्छौ र ?’ ती अधिकारीका अनुसार कानूनी अड्चनहरु समेत अवरोधको रुपमा देखिएकोले तत्काल यो मुद्धा अगाडि बढ्नसक्ने संभावना छैन । ‘राष्ट्रबैंकको ऐन नियम तत्काल संसोधन नै संभव छैन ।’ ती अधिकारीले बिजशालासँग भने –‘यो पूरा नहुने कुरा हो । वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स नदिन पछिल्लो समय सबै सम्बद्ध निकाय सहमत छन्, तर दोष कसको टाउकोमा थोपर्ने भन्ने मात्र प्रतिस्पर्धा चलिहरेको हो ।’ 

स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका एक अधिकारीले कसैले चिच्याउँदैमा वाणिज्य बैंकहरुले ब्रोकरको लाइसेन्स नपाउने दाबी गरे । नेप्सेको अहिलेको ट्रेडिङ सफ्टवेयर नै कमजोर छ, अहिले भएका ब्रोकरलाई त धान्न सक्दैन भने तत्काल थप ब्रोकर ल्याउने भन्ने सवाल नै उठ्दैन ।’ उनले भने–‘सबै पक्ष सहमत हुँदाको अवस्थामा पनि नेप्सेको ट्रेडिङ सिस्टम बिस्तार तथा नयाँ सफ्टवेयर ल्याउनुपर्छ । बोर्ड, नेप्से र राष्ट्रबैंकको मुुख तीनतिर फर्किएको अवस्थामा बैंकले ब्रोकर लाइसेन्स पाउन असंभव छ ।’ एशोसिएसनको नेतृत्वमा बसिसकेका ती अधिकारीका अनुसार सरकारी निकायहरु समेत बैंकलाई तत्काल ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरामा सहमत छैनन् ।