काठमाण्डौ । स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन नेपालले यसअघिको विनियमावलीको धितोपत्र व्यवसायीको सदस्यतासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यवस्था खारेज गरी धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी) सदस्यता तथा सुपरिवेक्षण विनियमवली, २०८० तयार गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। 

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष रमेशकुमार हमाललाई आज ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एसोसिएनले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। विद्यमान धितोपत्र बजारको सदस्यता तथा कारोबार विनियमावली, २०५५ को परिच्छेद २ र ३ लगायत धितोपत्र व्यवसायीको सदस्यतासँग सम्बन्धित सबै व्यवस्था खारेज गरी नयाँ विनियमावली तयार पारेकोमा एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ। 

सरोकारवालाहरुसँग छलफल र परामर्श नै नगरी तयार गरिएको उक्त विनियमावलीमा रहेका केही बुँदाहरुले समग्र पुँजीबजारमा हुने कारोबारलाई गम्भीर रुपमा संकुचित बनाउने एसोसिएसनको ठहर छ। ‘यसले दोस्रो बजारद्वारा बजारमा तरलता अभिवृद्धि गर्ने मूल उद्देश्यलाई नै नकारात्मक असर गरी समग्र पुँजीबजारको दीर्घकालीन विकास र विस्तारलाई नै प्रभाव पार्नेछ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारी राजस्व, बोर्ड, नेप्से, सीडीएससीको आम्दानीमा समेत नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ।’

संशोधित विनियमावलीको केही बुँदाले व्यवसायीहरुको व्यवसायिक निरन्तरतालाई नै गम्भीर असर पार्ने र कारोबार रकममा आएको संकुचन तथा न्यून तरलताका कारण लाखौँ लगानीकर्ताहरुको सम्पत्तिसमेत बजारयोग्य नहुने भई सम्पत्ति ह्रास आउने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। संशोधित विनियमावलीका ती व्यवस्थाले लगानीकर्ताहरुले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने, स्पष्ट र सदृढ नियमन र सुपरिवेक्षण व्यवस्थाका माध्यमबाट नेपालको पुँजीबजारलाई विकसित अर्थतन्त्रको पुँजीबजारहरु रुपान्तरित गर्नुपर्ने आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिनुका सट्टा लुकीपिछी हुन सक्ने कारोबार (इन्साइडर)लाई प्रश्रय पुग्ने गई देशमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउन थप टेवा पुग्नेलगायतका अनगिन्ती नकारात्मक प्रभाव हुने भएकोले विनियवमालीमा रहेका त्यस्ता व्यवस्थालाई संशोधन गर्न एसोसिएसनले आग्रह गरेको छ। 

यस्ता छन् स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनको सुझाव