काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि अर्को पनि आवेदन परेको छ। 

नेसनल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को नामबाट दोस्रो आवेदन परेको सेबोनका सूचना अधिकारी तेजप्रसाद देवकोटाले जानकारी दिए। ‘योसँगै अहिलेसम्म नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि २ वटा आवेदन परेका छन्’, उनले भने, ‘आज ५ बजेसम्म आवेदन दिने समय छ, आवेदनको अन्तिम साँझसम्म आउँछ।’

गत शुक्रबार हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको नाममा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स माग गर्दै सेबोनमा आवेदन परेको थियो। 

नेसनल स्टक एक्सचेन्ज गैरआवासीय नेपाली तथा नेपालकै केही व्यापारिक घरानाको लगानी रहेको छ। दीपक तिमल्सिनाको नेतृत्वमा दर्ता भएको यो कम्पनीमा एनआरएनहरुको लगानी रहेको छ। कम्पनीमा एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने तथा हालका अध्यक्ष कूल आचार्य, बद्री केसीलगायतको लगानी रहेको स्रोत बताउँछ। ‘यसमा केडिया समूहलगायतका व्यापारिक घरानाको पनि लगानी छ’, स्रोतले भन्यो। 

हिमालयन स्टकमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका लगानीकर्ताहरुको नै मुख्य लगानी रहने गरी बोर्डमा आवेदन परेको हो।

हिमालयन स्टक एक्सचेन्जमा शंकर ग्रुपका शंकरलाल अग्रवालसँगै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा गोल्छा अर्गनाइजेसनका शेखर गोल्छा, महासंघका पूर्वअध्यक्षहरु पशुपति मुरारका, भवानी राणाका साथै खेतान ग्रुपका राजेन्द्र खेतान, लक्की ग्रुपका सतिशलाल मोर, दुगड ग्रुपका विवेक दुगर, ज्योति समूहका शौरभ ज्योतिलगायतका ठूला व्यापारी र व्यावसायिक घरानाको लगानी रहेको छ। ‘यसमा रोहित गुप्ता, आशिष श्रेष्ठ, जुनी गुरुङ र दीपक भट्टको पनि लगानी छ’, स्रोत भन्छ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजी चाहिन्छ। कुल चुक्ता पुँजीको ३० प्रतिशत साधारण सेयर जारी गर्नुपर्छ।

यसैगरी कमोडिटिज एक्सचेन्जका लागि लाइसेन्स लिन २ वटा कम्पनीको आवेदन परेको पनि सूचना अधिकारी देवकोटाले जानकारी दिए। ‘म्याक्स नेपाल र मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्जको आवेदन परेको छ’, उनले भने।

सेबोनले गत असोज २ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनी र ब्रोकर कम्पनीका लागि आवेदन खुला गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता दिपकविक्रम मिश्रले ती व्यापारिक लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए। 

मिश्रको रिट परेपछि सर्वोच्चले गत कात्तिक ४ गते अन्तरिम आदेश दिँदै लाइसेन्स प्रक्रिया रोकेको थियो। गत चैत अन्तिम भने सर्वोच्चले मिश्रको रिट खारेज गरेपछि सेबोनलाई व्यापारिक लाइसेन्स वितरण गर्ने बाटो खुला भएको थियो।