काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले बुधबार नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले खुलाएको नयाँ व्यापारिक लाइसेन्स वितरणका लागि संशोधन गरिएको नियमावलीविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ। 

अधिवक्ता अमृत खरेलले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज र ब्रोकरलाई लाइसेन्स वितरणका लागि संशोधन गरिएका नियमावली खारेज गर्न माग गर्दै गत कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

आज उक्त रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै न्यायधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्ल सम्मिलित पूर्ण इजलाशले रिट खारेज गरेको हो ।  

रिटमा धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोश्रो संशोधन) नियमावली २०७९, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी)(चौथो संशोधन) नियमावली २०७९  र धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (पाँचौँ संशोधन) नियमावली खारेज गर्न माग गरिएको थियो । यी नियमावलीमा  गरिएको व्यवस्थाहरु नेपालको संविधान र प्रचलित ऐनसँग बाझिएकोले यी नियमावली अमान्य र बदर घोषित गरी आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको थियो।