काठमाण्डौ । करोडौं रकमको चलखेल गरी केही सीमित व्यापारिक घरानाहरुसँगको सेटिङमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन खोजिएको भन्दै सरकारले हाललाई सोसम्बन्धी प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको छ । 

अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नयाँ स्टक लाइसेन्स वितरणमा करोडौंको चलखेल भएको भन्दै सांसदहरुले समेत दिनहुँजसो सदनमा कुरा उठाएपछि र सरकारको चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)को प्रस्तावमा सो सम्बन्धी सबै प्रक्रिया रोक्ने निर्णय भएको हो । 

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरणका लागि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई समेत बाइपास गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सहयोगमा अगाडि बढाउन खोजेका थिए । बजार सुधारका लागि भन्दै करोडौं रकमको चलखेल गरी लाइसेन्स दिन खोजिएपछि ती चलखेल रोक्न मन्त्रीपरिषद बैठकले नै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको हो । 

अर्थस्थित स्रोतकाअनुसार सो सम्बन्धी निर्णय भएकोले सोहीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउनू भनेर मन्त्रीपरिषद कार्यालयबाट अर्थमन्त्रालयमा पत्र आएको छ। अर्थमन्त्रालयले पनि सोहीआधारमा शुक्रबार(आज) धितोपत्र बोर्डलाई नयाँ स्टकको लाइसेन्ससम्बन्धी सबै प्रक्रिया तत्काल रोक्न निर्देशन दिंदै पत्र लेखेको छ । 

केही दिनअघि लामो समयसम्म रोकिएको नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहज हुने गरी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि पूँजीबजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले द्रूत गतिमा काम अगाडि बढाएको थियो।

यो क्रममा तीनवटा व्यापारिक समूहले नयाँ स्टकको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका थिए । तीनैवटा समूहले विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुलाई रिझाउने कामको सुरुवात समेत गरिसकेका थिए । 

नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने शर्तमा केही दल र तिनका नेताहरुले गिरोहबाट संसदीय निर्वाचनअघि नै मोटो रकम बुझेका आरोपहरु पनि लाग्दै आएको छ ।