काठमाण्डौ । नवगठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले पहिलो निर्णयमै पुँजीबजारलाई सम्बोधन गरिएको छ। सम्भवतः नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक नवगठित मन्त्रीपरिषदको पहिलो बैठकले गरेको पहिलो सम्बोधनमा पुँजीबजार परेको हो।

प्रचण्ड नेतृत्वको नवगठित मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ वटा निर्णयहरु गरेको थियो। पहिलो निर्णयमा पुँजीबजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्र गतिशील बनाउनेलगायतका विषय समेटिएका छन्। 

सोमबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बसेको बैठकको पहिलो निर्णयमा भनिएको छ, ‘वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा परेको दबाब तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने।’

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पुँजीबजार र बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएका कारण लगानीकर्ताहरु उत्साहित भएका छन्। विश्लेषकहरुले सरकारले पुँजीबजारलाई दिएको प्राथमिकताका कारण अब अर्को बुल सुरु हुने भन्दै सम्हालिएर लगानी गर्न सामाजिक सञ्जालमार्फत आग्रह गर्न थालेका छन्। 

अर्थमन्त्रीका रुपमा विष्णु पौडेलको आगमन हुने खबरकै कारणमात्र सोमबार नेप्से परिसूचकमा उछाल आएको थियो। लगानीकर्ताको मनोबलमा नाटकीय परिवर्तन देखिएको थियो भने कारोबार रकम पनि २ अर्ब माथि पुगेको थियो। 

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका अन्य निर्णय 

  • राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावट कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनर्संरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रूपमा घनिभूत गराउने।
  • सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने, प्रतीकात्मक रूपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएका तलब वृद्धि, कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले नलिने।
  • नागरिकहरुलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत ।सेवाः विशेषगरी राष्ट्रिय परिचय पत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायत सेवा प्रवाह सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउने। यसमा देखिने गरी सुधारका कामहरु तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने।
  • विकास परियोजनाहरुको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरु निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउन, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृत्तिविकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक काननमा तत्काल सुधार गर्ने, विकास सम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सोसम्बन्धी छुट्टै कानुन संसदको आउने अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने।