काठमाण्डौ । नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार भन्सार विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढासँग भेट गरी नेपालको भन्सार नाकाहरुमा जम्मा भएका सवारीसाधनको भन्सार जाँचपासका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ। 

छलफलमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले विभिन्न चरणमा ल्याएका नीतिहरुका कारण अटोमोबाइल व्यवसायीहरु धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको बताए। उनले बैंकलगायतका वित्तीय संस्थाहरुले लगाएको उच्च ब्याजदर, अटो लोन हायर पर्चेज कर्जामा जोखिमभार १५० प्रतिशतमा पुर्याइएको, बैंकहरुबाट निजी सवारीसाधनको हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा लोन टु भ्यालु रेसियोको सीमा ५० प्रतिशत पुर्याइएकोलगायतका कारणले बजारमा सवारीसाधनहरु बिक्री हुन नसकेकोले सवारीसाधन पैठारीकर्ताहरुले भन्सारमा आइपुगेका सवारीसाधनहरुको भन्सार जाँचपास गर्न नसकेको बताए। 

श्रेष्ठले व्यावसायिक महत्वका सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुको बिक्रीसमेत दुई तिहाइले घटेको जानकारी दिए। 

छलफलका क्रममा नाडाका पूर्वअध्यक्ष सुनील खेतानले भन्सार जाँचपासका लागि विभागले तोकेको सबै कागजातहरु पेस गर्दा पनि भन्सार जाँचपासमा कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको गुनासो गरे। 

सोही क्रममा नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले कोभिडको समयमा नियन्त्रणमा आएको अनधिकृत आयात अहिले निकै बढन थालेकोले यसको नियन्त्रणका लागि विभागले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने भन्दै कम्प्युटर बिलिङलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने धारणा राखे। 

छलफलमा टु ह्विलर समितिका सभापति अभिक ज्योतिले सोही उच्च ब्याजदरका कारण मोटरसाइकलको आयातमा ५० प्रतिशतले कमी आएको जानकारी दिए। 

राजश्व समितिका सभापति आकाश गोल्छाले नेपालमा सवारीसाधनको एसेम्बल प्लान्ट खोल्न फिजिबिलिटी नभएका सवारीसाधन पैठारीकर्ताहरुले सवारीसाधनको एसेम्बल प्लान्ट खोल्न फिजिबिलिटी भएका कम्पनीहरुसँग मिलेर आफनो ब्रान्डको एसेम्बल गर्न सकिने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरे। 

छलफलमा महानिर्देशक बुढाले सरकारलाई राजश्व संकलनको दवाव परिरहेको उल्लेख गर्दै विभागले व्यवसायीहरुको मागलाई यथासंम्भव सम्बोधन गर्ने बतए। बुढाले नेपालका भन्सार नाकाहरुमा आइसकेका सवारीसाधनको यथासम्भव भन्सार जाँचपासका लागि आग्रह गर्दै नेपालका भन्सार नाकाहरुमा कुन–कुन ब्रान्डका के–कति सवारीसाधनहरु छन्, त्यसको तथ्यांक उपलब्ध गराइदिनसमेत आग्रह गरे।