नियामक र बैंकको चरम लापरबाहीको मारमा लगानीकर्ता, आजबाट लाखौँले आईपीओ भर्न नपाउने Bizshala -

काठमाण्डौ । पछिल्लो समय नेपालको प्राथमिक बजारमा आकर्षण निकै बढेको छ।

बु्लिस मार्केट हुँदा कुनै बेला कम्पनीको आईपीओमा २५ लाखसम्म आवेदन पर्ने गरेकोमा बजार सुस्ताउँदै जाँदा अहिले १२ लाखआसपासको हाराहारीमा आवेदन पर्न थालेका छन्। नेपालको पुँजीबजारमा यो संख्यामा ठूलै मान्नुपर्छ।

पछिल्लो समय कम्पनीहरुले धमाधम आईपीओ बिक्री खुला गरिरहेका छन्। अझ विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले १० प्रतिशत कोटा नै छुट्याइदिएको छ।

रेमिट्यान्स बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि आईपीओमा कोटा छुट्याइएको हो। अहिले ठूलो संख्यामा विदेशमा रहेका नेपालीले आईपीओ भर्दै आइरहेका छन्।

सर्वसाधारणका लागि भने आईपीओमा १० कित्ता पर्न पनि भाग्यकै भर पर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका छन्। तर, यही बेला करिब डेढ दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २०८०–८१ का लागि आस्वा सदस्यता नवीकरण नहुनुले लाखौँ लगानीकर्ता आईपीओ भर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

विशेषगरी वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकहरुमा खाता खोलेका ठूलो संख्यामा लगानीकर्ताले आईपीओ भर्दै आएका छन्। मर्जरपछि हाल २० वटा वाणिज्य बैंक कायम छन्। राष्ट्रियस्तर ८ वटा विकास बैंक छन्।

सेबोनले आज २४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८०–८१का लागि आस्वा सदस्यता नवीकरण गरेको सूची सार्वजनिक गरेको छ। आस्वा सदस्यता नवीकरण गर्नेमा १४ वटा वाणिज्य बैंक छन् भने ६ वटाले नवीकरण गरेका छैनन्। विकास बैंकमा पनि ५ वटा आस्वा सदस्यता नवीकरण गरेका छन् भने ३ वटा गरेका छैनन्।

आर्थिक र्ष २०७९–८० मा ४९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आस्वा सदस्यता नवीकरण गरेका थिए। मर्जरपछि यो संख्या ४१ वटाको हाराहारीमा कायम भएका छन्। यो हिसाबले करिब १७ वटा आस्वा सदस्यता नवीकरण नभएको देखिन्छ।

यी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली आईपीओ भर्दै आएका लाखौँ लगानीकर्ताले भोलिदेखि आईपीओ भर्न नपाउने भएका छन्।

सेबोनका एक अधिकारीले आस्वा सदस्यता प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनु १ महिना अगाडि नै सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘नवीकरणका लागि आवेदन नदिकै कारण ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सदस्यता नवीकरण नभएको हुन सक्छ’, ती अधिकारीले भने, ‘अर्को कुरा सेबोनले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आस्वा सदस्यता नवीकरण हुँदैन।’

आस्वा सदस्यता नवीकरण नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट भोलि साउन १ गतेबाट आईपीओ भर्न नपाइने ती अधिकारीले बताए। ‘अब उनीहरुको आस्वा सदस्यता नवीकरण हुँदैन, फेरि आस्वा सदस्यता लिन नयाँ आवेदन दिनुपर्छ’, ती अधिकारीले भने।

आस्वा सदस्यता नवीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

आस्वा सदस्यता नवीकरण गरेका वाणिज्य बैंकहरु