काठमाण्डौ । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले सरकारसँग १९ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै ती माग ७ दिनभित्र पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।
अर्थमन्त्रीको बजार सम्बन्धी नकारात्मक टिप्पणीले बजारमा दैनिकजसो पहिरो गएपछि आक्रोशित बनेका लगानीकर्ताहरुको नेतृत्व गर्ने फोरमले आफ्ना १९ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो ।
फोरमको राजधानीमा अवस्थित कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आर्थिक समिृद्धको अभियानलाई मूर्त रुप दिन आवश्यक पर्ने स्वदेशी पूँजी निर्माणको निर्विकल्प आधार पूँजीबजार भएको हुनाले पूँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि सरोकारवाला गम्भीर नभएका भन्दै फोरमले आपत्ति समेत जनाएको छ ।
फोरमले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका माग यस्ता छन्:
- सम्झौतागरिएको अवधीभित्रै पूर्ण अनलाइनकारोबार प्रणाली लागु गर्ने ।
- ब्रोकरको संख्यातथा क्षेत्रधिकार विस्तार गरी वाणिज्य बैंकहरुलाई समेत ब्रोकर लाईसेन्स दिई कारोबार गर्ने सूविधाविस्तार गर्ने ।
- गैरआवशीय नेपालीहरुलाई पूँजीबजारमाप्रवेश गराउनकालागिआवश्यककानूनहरुको निर्माण गर्ने ।
- धितोपत्रबोर्ड, नेप्से,सिडिएससि लगायतकानिकायकोक्षमताअभिवृद्धि गरी पूर्वाधार तथाप्रविधि मैत्रीबनाउने ।
- नेप्सेको संरचनागत सूधार र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको लागितत्कालकार्य अगाडी बढाउने ।
- ब्रोकर सेवाशुल्कतथाब्रोकरको प्रवेश र वर्हिगमनलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमाप्रचलितमान्यताअनूरुपवनाउने ।
- शेयर कर्जामालगाईएको पूँजीगतजोखीमको भार १०० प्रतिशतमाझार्ने ।
- शेयर धितोकर्जामाकर्जाको सिमाबजार मूल्यको ७० प्रतिशत पु¥याउने ।
- ब्रोकर मार्फत शेयरधितो कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यलाई तत्कालकार्यान्वयनमाल्याउने।
- सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्डसँग सम्बन्धित ऐन नियमतत्कालनिर्माण गरि कार्यान्वयनगर्ने ।
- मार्केट मेकर र धितोपत्रब्यापारीलाई छिटोभन्दा छिटो हालको बजारमाप्रवेश गर्ने वातावरण बनाउने ।
- सर्ट सेलिङ्ग, अन्तर दिनकारोबारको व्यवस्था गरी चाँडो भन्दा चाँडो लागू गर्ने व्यवस्थामिलाउने ।
- हालकायमरहेको ३ दिनको राफसाफलाई १ दिनवाकारोबार सकिएको २४ घण्टाभित्र हुने व्यवस्थामिलाउने ।
- सूचीकृत कम्पनीहरुले प्रदानगर्ने बोनस शेयर बार्षिक साधारण सभा सम्पन्नभएको ७दिन र हकप्रद शेयर बाँडफाँडको भएको ७दिनभित्र सूचिकृत गर्ने ब्यवस्थागर्ने ।
- हकप्रद र बोनस शेयरहरु प्रदानगर्ने कम्पनीहरुको धितोमा ऋण लिएका ऋणीहरुको हकमा सो शेयर सुचिकरण नगरिने समयसम्मको लागिबुकक्लोज हुने दिनको मुल्यलाई नै आधार मुल्यमान्ने ब्यबस्थागर्ने ।
- डेबेञ्चर तथाबोण्ड मार्केटलाई ब्यबस्थीततथा तरल बनाउने ।
- फाईनान्सीयल डेरिभेटिभको कारोबार संचालनमाल्याउने ।
- नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र नेपालधितोपत्रबोर्डले लगानीकर्ताबाट प्राप्तकमिशनको १५ प्रतिशत रकमलगानीकर्ता सचेतनाकार्यक्रममाखर्च गर्नु पर्ने ।
- वास्तविक क्षेत्रकाकम्पनीहरुको नियमनको लागि छुट्टै नियमनकारी निकायको ब्यबस्थागर्ने ।