काठमाण्डौ। विश्व महामारी कोरोनाभाइरसको संकटका कारण चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.५ देखि २.८ प्रतिशतको बीचमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ। 

विश्व बैंकद्वारा आइतबार सार्वजनिक ‘साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस’ प्रतिवेदनमा यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.५ देखि २.८ प्रतिशतका बीचमा रहने प्रक्षेपण गरिएको हो । 

विश्व बैंकले कोरोनाभाइरसका कारण नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा परेको प्रभाव, व्यापार र पर्यटनमा देखिएको नकारात्मक असर र सीमानाका बन्द हुँदा आयातनिर्यातमा परेको प्रभावका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन आउने अनुमान गरेको हो । 

विश्व बैंकले गरेको प्रक्षेपण यसअघि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को अनुमानभन्दा निकै कम हो। एडीबीले भने यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.३ देखि ५.३ प्रतिशतको बीचमा रहने प्रक्षेपण गरेको थियो । 

प्रतिवेदनमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२१ मा १.४ देखि २.९ प्रतिशतको बीचमा रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। सन् २०२२ मा भने अर्थतन्त्रमा केही सुधार भई २.७ देखि ३.६ प्रतिशतका बीचमा रहनसक्ने उल्लेख छ। 

नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर १.१ प्रतिशत मान्दा लगातार दुई आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति आयमा कमी आउने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। 

विश्व बैंकले यो महामारीका कारण सेवा र औद्योगिक उत्पादनमा थप गिरावट वा संकुचन आई अर्थतन्त्रमा थप प्रभाव पर्ने जनाएको छ। 

कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम र उपचारमा हुने खर्च, स्वास्थ्य सुविधा बढाउन हुने खर्च, उच्च तलबमान, सामाजिक सुरक्षा र स्थानीय तहहरूले महामारी नियन्त्रणका लागि खर्च गर्नका लागि तिनलाई दिइने  वित्तीय स्थानान्तरणका कारण बजेट घाटा वृद्धि भई ७.३ प्रतिशत पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

सुस्त आर्थिक वृद्धि र आयात संकुचन हुने कारणले सरकारको राजश्व भने संकुचित हुने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। 

सीमित स्रोत परिचालन क्षमताले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको खुद ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ३५ प्रतिशत पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

दक्षिण एशियाको जीडीपी ग्रोथ
पर्यटनमा आश्रित दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रहरूमा यसको अझ बढी गम्भीर असर पार्ने निश्कर्ष विश्व बैंकले निकालेको छ। 

कोरोना संकटले माल्दिभ्सको अर्थतन्त्र १३ देखि कम्तीमा ८.५ प्रतिशतसम्मले ऋणात्मक हुने विश्व बैंकले जनाएको छ। सन् २०२१ मा भने माल्दिभ्सको आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउँदै ६.३ प्रतिशतदेखि ७.३ प्रतिशत पुग्ने विश्व बैंकले जनाएको छ। 

यसैगरी आफगानिस्तान, पाकिस्तान र श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धिदर पनि यो वर्ष ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ। विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा यो वर्ष आफगानिस्तानको आर्थिक वृद्धिदर ५.९ देखि ३.८ प्रतिशतसम्म ऋणात्मक र अर्को वर्ष सुधार आउँदै ३.३ देखि ३.९ प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान गरिएको छ। 

त्यस्तै पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धिदर २.२ देखि १.३ प्रतिशतसम्म ऋणात्मक र श्रीलंकाको ३ देखि ०.५ प्रतिशतसम्म ऋणात्मक रहने उल्लेख छ। अर्को वर्ष भने पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धि ०.३ प्रतिशतदेखि ०.९ प्रतिशतसम्म हुने र श्रीलंकाको ०.२ प्रतिशतदेखि १.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। 

यो वर्ष भारतको आर्थिक वृद्धिदर भने ४.८ देखि ५ प्रतिशतसम्म सीमित रहने र अर्को वर्ष झनै घटेर १.५ देखि २.८ प्रतिशतसम्म रहने अनुमान गरिएको छ।

यसैगरी बंगलादेश र भुटानको आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः २ देखि ३ प्रतिशत र २.२ देखि २.९ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरिएको छ। 

प्रतिवेदनमा अर्को वर्ष भने यी दुवै देशको आर्थिक वृद्धिदर घटेर क्रमशः १.२ देखि २.९ र २ देखि २.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। 

कोरोनाका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुनु र वित्तीय प्रणालीमा संकुचन बढ्नुले दक्षिण एसियाका सबै आठै देशले तीव्र आर्थिक मन्दी बेहोर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समग्रमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष १.८ देखि २.८ प्रतिशतका बीचमा सीमित रहने विश्व बैंकले जनाएको छ।