नेपालको वृद्धिदर ४.५% मा सीमित हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण !

काठमाण्डौ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षित र प्रक्षेपित दर भन्दा पनि कम हुने भएको छ । 

विश्व बैंकको नेपाल च्याप्टरले यसअघि आफैंले गरेको प्रक्षेपणलाई संसोधन गर्दै आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन आउने नयाँ प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हो । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिरहँदा विश्व बैंकले नेपालले ५ प्रतिशत मात्र वृद्धिदर हासिल गर्ने सुरुवाती प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, ६० वर्षकै ठूलो बाढी तथा डूूबानका कारण उर्वर भूमि तराईको उत्पादन घट्ने र यसले कुल ग्राहस्थ उत्पादन घटाउने भन्दै विश्व बैंकले आफ्नो पूर्व प्रक्षेपणमाथि संसोधन गर्दै ४.५ प्रतिशतको वृद्धिदर मात्र हासिल हुने दाबी गरेको हो । सन् २०१७ मात्र नभई २०१८ को वृद्धिदर समेत ४.५ प्रतिशतमै सीमित हुने विश्व बैंकको दाबी छ । बैंकले यसअघि पनि सन् २०१८ मा भने ४.५ प्रतिशत नै वृद्धिदर हुने बताएको थियो ।  

‘आगामी २ आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत हुने हाम्रो प्रक्षेपण छ ।’ विश्व बैंकका अर्थशास्त्री सुदुम्न दाहालले भनेका छन्–‘मध्य अगस्टमा आएको भीषण बाढी तथा डूूबानका कारण कृषि मात्र ध्वस्त बनाएको छैन, आर्थिक गतिविधि र गरीबी निवारणको प्रयासमा समेत धक्का दिएको छ । यही कारण हामीले अघिल्लो प्रक्षेपण संसोधन गर्नु परेको हो ।’ 

दाहालका अनुसार यो पटकको भीषण बाढी तथा डूूबानले देशको कुल जनसंख्याको ५ प्रतिशत प्रभावित भएको, ६० वर्षकै ठूलो वर्षा र बाढी तथा डूूबानका कारण दक्षिण तराईका ८० प्रतिशत खेतीयोग्य जमीनमा प्रभाव परेको छ र यो क्षेत्र नै देशको प्रमुख अन्नभण्डार पनि हो । बाढीले दक्षिणी तराईका करिब ६४ हजार हेक्टर क्षेत्रको खेतीपाती नष्ट गरेका कारण समेत यसले आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन ल्याउने विश्व बैंकको प्रष्टीकरण छ । 

यो अवधिमा सरकारको राजश्व संकलन दर राम्रो भए पनि खर्चमा समेत वृद्धि हुँदा यसबाट आर्थिक वृद्धिदरलाई खासै टेवा नपुुग्ने वल्र्ड बैंकको विश्लेषण छ । बढ्दो आयात, त्यसको तुलनामा घट्दो निर्यात, रेमिटान्सको घट्दो आयात दर, गत आर्थिक वर्षमा बजेट घाटा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३.३ प्रतिशत बराबर रहेको लगायतका कारणलाई समेत आर्थिक वृद्धिदर घट्ने मुख्य कारणको रुपमा वल्र्ड बैंकले व्याख्या गरेको छ । 

विश्व बैंकको पछिल्लो रिपोर्टमा भारतले हालैदेखि लागू गरेको गुण्ड एण्ड सर्भिस ट्याक्स(जिएसटी)का कारण नेपालबाट निर्यात प्रभावित भएकोले यसले समेत आर्थिक वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा विगत २३ वर्षकै उच्च वृद्धिदर हासिल गरेको र विश्वमा तीव्र गतिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने टप थ्री देशमा नेपाल पर्न सफल भएको थियो ।