काठमाण्डौँ । नेपालमा अब विना दर्ता अवैध रुपमा भन्सार छलेर भित्र्याइने मोबाइल नचल्ने भएको छ। 

अबको ६ महिनाभित्र मोबाइल पहिचानका लागि प्रयोग हुने इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिी (आईएमईआई) नम्बर दर्ता गरेपछि मात्र प्रयोगका लागि योग्य हुने प्रणाली लागू हुने भएपछि विना दर्ता अवैध रुपमा भन्सार छलेर भित्र्याइने मोबाइल नचल्ने भएका हुन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो प्रणाली लागू गर्न लागेको हो। यो प्रणालीलाई प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) नाम दिएको छ । जुन ६ महिनाभित्र पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउने प्राधिकरणको दाबी छ। 

एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्न कम्पनी पनि छनोट गरिसकेको र एक साताभित्र सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले एमडीएमए प्रणाली लागू गराउन माग गरेको आशयपत्रमध्ये छनोटमा परेका अन्तिम ६ कम्पनीमध्ये ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत, न्युन मेरा एम मलेसिया र नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन सिंगापुरको जोइन्ट भेन्चरलाई छनोट गरेको छ। यो प्रणाली लागू गर्न प्राधिकरणले करिब ७८ करोड उपलब्ध गराउनेछ । 

एमडीएस प्रणालीमा मोबाइलमा हुने आईएमईआई नम्बरको सेता, खैरा र कालो सूची तयार गरिनेछ । सेतो सूचीमा नेपालमा बिक्री र प्रयोग गर्न सकिने मोबाइल, कालो सूचीमा हराएका र चोरी भएका तथा बिक्री र प्रयोग गर्न नसकिने मोबाइल तथा खैरो सूचीमा दर्ता गरेर पयोगमा ल्याउन सकिने मोबाइलको विवरण राखिने छ । यस्तो सूची आयातकर्ता भन्सार कार्यालय, मोबाइल सेवा प्रदायक, सर्वसाधारण, प्राधिकरण र कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्थालाई सहजै उपलब्ध हुनेछ। 

यसबाट प्रयोगमा रहेका वास्तविक मोबाइल पत्ता लगाउने र अवैध मोबाइल छुट्याउन सहयोग मिल्नेछ । यसले भन्सार छलेर ल्याइने मोबाइल प्रयोगमा निरुत्साहित गर्नेछ भने हराएका र चोरी भएका मोबाइल पनि सहजै पत्ता लगाउन सकिने प्राधिकरणको विश्वास छ । 

यो प्रणालीमा कम्तीमा १० करोड आईएमईआई कोड राख्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । यस प्रणालीमा मोबाइल आयातकर्ताले प्राधिकरणबाट टाइप एप्रुभल अनुमतिको प्रमाणपत्र लिएको र आईएमईआई दर्तासहितको प्रमाण मेसिनले पढ्नसक्ने गरी राख्नुपर्नेछ । त्यसपछि भन्सार कार्यालयले आईएमईआई दर्ताको मोबाइललाई प्रवेशको अनुमति दिएर त्यसलाई सेतो सूचीमा राख्नेछ ।