काठमाण्डौ। जलविद्युत क्षेत्रमा संयुक्त लगानी गरेर नयाँ आयोजनाहरु बनाउन नेपाल र भारत सहमत भएका छन्। 

नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा भएको संयुक्त लगानीमा नयाँ आयोजनाहरु निर्माण गर्ने सहमति बनेको हो। काठमाण्डौमा बिहीबार सम्पन्न बैठकमा दुई देशबीच मौजुदा प्रसारण लाइनहरु, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनहरु, अरुण ३ जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन आयोजना, अन्तरदेशीय विद्युत् आयात निर्यातलगायतका विषयहरुमा सहमति भएको छ। 

सहमतिअनुसार भारतले गरेको प्रस्तावअनुसार अध्ययन अघि बढाउन संयुक्त प्राविधिक टोली गठन हुने भएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाल र भारतबीच संयुक्त रुपमा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा दुवै देशको ३–३ जना सदस्य सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ। यो समितिले जलविद्युत र प्रसारणलाइनमा नेपाल र भारतले गर्नसक्ने संयुक्त लगानीबारे आवश्यक सुझाव दिने छ। 

यस्ता सहमतिका ५ बुँदा –

१. हाल सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तर्देशीय ढल्केबर (मुजफ्फरपुर ४०० किलो भोल्ट प्रसारण लाईनबाट आयात निर्यात भइरहेको विद्युत क्षमतालाई ३५० मेगावाटबाट वृद्धि गरी ६०० मेगावाट पुर्‌याउने । साथै हेटौंडा-ढल्केवर-इनरुवा ४०० किलो भोल्ट प्रसारण लाइन डिसेम्बर २०२३ मा सम्पन्न भएपछि उक्त प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात हुने विद्युतको क्षमतालाई थप बढाउने ।

२. दोश्रो अन्तर्देशीय नयाँ बुटवल-गोरखपुर ४०० किलोभोल्ट प्रसारण लाईनको नेपाल खण्डको लागि आवश्यक लगानी नेपाल सरकार आफैले व्यवस्था गर्ने भएको सन्दर्भमा भारतीय भूभागमा पर्ने संरचनाहरुको लागि आवश्यक लगानी तथा कार्यान्वयनको प्रारुपको हकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा भारत सरकारको पावर ग्रीड कर्पोरेशन अफ ईन्डिया लिमिटेड (पावरग्रीड) को संयुक्त उपक्रमको कम्पनी अप्रिल २०२२ सम्ममा स्थापना गर्ने । यसबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न पावरग्रीडले लिनुपर्ने स्वीकृति तथा उक्त कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण वीच सम्पन्न गर्नु पर्ने Implementation and Transmission Service Agreement (ITSA) कार्यलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने ।

३. नेपाल र भारतबीच संयुक्त रुपमा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा दुवै देशको २-३ जना सदस्यहरु सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गर्ने ।

४. भारतमा विद्युत निर्यात गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पेश गरेको विभिन्न निवेदनहरु आउँदो वर्षायाम अगाडि नै स्वीकृति प्रदान गर्न नेपालले अनुरोध गरेकोमा भारतले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार सम्बन्धी प्रचलित नियमअनुसार चाँडो स्वीकृति प्रदान गर्ने सहमति भएको । 

५. नेपाल र भारतको पश्चिम बंगाल राज्यबीच अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भावनाबारे संयुक्त प्राविधिक टोली (Joint Technical Team) द्वारा अध्ययन गर्ने ।