काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ का लागि कर्मचारीलाई छुट्याइएको बोनस (नगद लाभांश)को लफडाले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का सीईओ कृष्णबहादुर कार्कीको पदमा धरापमा परेको छ। 

उक्त आर्थिक वर्षका लागि नेप्से सञ्चालक समितिको बैठकले कर्मचारीहरुका लागि चुक्तापुँजीको १ प्रतिशतमात्र नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाउँदै अघिल्लो वर्षको वार्षिक साधारणसभा एवं वार्षिकोत्सव बहिष्कार गर्नुका साथै न्यायका लागि श्रम तथा रोजगार कार्यालय पुगेका थिए। 

कर्मचारीले यसअघि हरेक वर्ष ५ प्रतिशत नगद लाभांश पाउँदै आएका थिए। जसअनुसार अधिकृतस्तरका कर्मचारीले ६ महिनाबराबरको बेसिक तलब र अधिकृतस्तरभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले ८ महिनाबराबरको तलब पाउँथे। बोनसबापतको कुल रकमको ७० प्रतिशतमात्रै कर्मचारी पाउने गरेका थिए। 

उक्त आर्थिक वर्षका लागि भने नेप्से सञ्चालक समितिले १ प्रतिशतमात्रै नगद लाभांश दिने निर्णय गर्दा कर्मचारीहरुले २ महिनाको मात्रै बेसिक तलब पाउने देखिन्छ। यो १ प्रतिशत लाभांश नियमसंगत नभएको भन्दै नेप्से कर्मचारी संघ श्रम कार्यालयको शरणमा पुगेको हो।

श्रम कार्यालयले पनि यसअघि २ पटकसम्म बोनस ऐन, २०३० मा उल्लेख भएबमोजिम कर्मचारीहरुलाई लाभांश बाँड्न निर्देशन दिएको थियो। तर, नेप्से सञ्चालक समितिले निर्देशनको अवज्ञा गर्दै आएको छ। 

श्रम कार्यालयले गत शुक्रबार (कात्तिक १८ गते) फेरि १५ दिनको म्याद दिएर गत साउन २५ गते श्रम कार्यालयबाट भएको निर्णयबमोजिम बोनस ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुरुप नै लाभांश दिन नेप्सेलाई पत्र पठाएर निर्देशन दिएको छ। यदि बोनस ऐनबमोजिम लाभांश नदिए नेप्सेका प्रमुख व्यवस्थापक अर्थात सीईओलाई सजाय हुने चेतावनी पत्रमा दिइएको छ। यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमले दिएको आदेश उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई श्रम विभागले ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। तर, श्रम कार्यालयबाट सूचना पाएको मितिले ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा रहेको छ। 

श्रम कार्यालय पठाएको पत्रमा पुनरावेदनमा गएको हो होइन भन्नेबारे स्पष्ट पार्न पनि निर्देशन दिएको छ। ‘यदि नगएको भए उक्त निर्णय कार्यान्वयनको स्थितिका बारेमा लिखित जानकारी पत्र प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र कार्यालयमा पेस गर्न आग्रह गरिन्छ’, पत्रमा भनिएको छ। 

बोनस ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा सीईओ कार्कीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने देखिन्छ। ‘सीईओजस्तो उच्च कर्मचारीलाई यसरी जरिवाना हुँदा पदमा बसिरहन सुहाउँदैन, करिअरमा नराम्रो असर गर्छ’, नेप्से स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले यदि जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आएमा सीईओ कार्कीले पदबाट राजीनामा दिँदा नै उपयुक्त हुन्छ।’

नेप्से स्रोतका अनुसार सीईओ कार्की नेप्से सञ्चालक समितिमा सदस्यसचिवका रुपमा रहेका छन्। ‘उनी कर्मचारीहरुलाई बोनस ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम नै लाभांश दिनुपर्ने पक्षमा छन्, अन्य सञ्चालक पनि सकारात्मक नै छन्’, स्रोतले भन्यो, ‘तर, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं नेप्सेका अध्यक्ष चक्रबहादुर बुढा भने कर्मचारीलाई ५ प्रतिशत लाभांश दिने पक्षमा छैनन्।’

अध्यक्ष बुढा नेप्से (बजार सञ्चालक) एकाधिकार संस्थान भएकोले कर्मचारीलाई १ प्रतिशतमात्र लाभांश दिनुपर्ने अडानमा रहेको स्रोत बताउँछन्। ‘तर, धितोपत्र बजार सञ्चालक विनियमावलीमा भने नेप्सेलाई प्रतिस्पर्धात्मक बजारका रुपमा व्याख्या गरिएको छ, अर्थात अर्को पनि स्टक एक्सचेन्ज आउन सक्ने परिकल्पना विनियमावलीमा यसअघि नै गरिएको पाइन्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले नेप्से एकाधिकार बजार होइन, अध्यक्ष बुढाले जबरजस्ती कर्मचारीको बोनस कटौती गर्ने मुडामा छन्।’

बोनस ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम संस्थानहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई वार्षिक ५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ‘चाहे संस्थान घाटामा होस् वा मनग्य नाफामा, लाभांश ५ प्रतिशत नै दिनुपर्ने व्यवस्था छ’, नेप्सेका एक कर्मचारीले भने।

श्रम कार्यालयका प्रमुख सुजन जोजिजुले कर्मचारीको लाभांश वितरणसम्बन्धी परेको निवेदनमा निर्णय गरी नेप्सेलाई कार्यान्वयन गर्न भनेको पुष्टि गरेका छन्। ‘पत्र पठाएर १५ दिनभित्र श्रम कार्यालयबाट भएको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे लिखित जानकारी पनि मागेका छौँ’, उनले भने, ‘अन्यथा बोनस ऐन, २०३०को दफा २० र दफा २३ बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने भनेका छौँ।’

नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष नवराज थापा भने आफूहरुले पाउँदै आएको लाभांश कटौती गर्न नपाइने बताउँछन्। लाभांश कटौतीमा असन्तुष्टि जनाएका कर्मचारीहरुले गत वर्ष नेप्सेको वार्षिक साधारणसभा बहिष्कार गरेका थिए।