काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा अहिले ‘बोनस लफडा’ले हंगामा मच्चाएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ का लागि कर्मचारीलाई छुट्याइएको बोनस (नगद लाभांश)ले निम्याएको लफडाका विषयमा अहिले नेप्सेमा निकै चर्चा हुने गरेको छ। बोनसप्रति असन्तुष्ट कर्मचारीहरुले श्रम कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। श्रम कार्यालयले दोस्रोपटक गत कात्तिक १८ गते नेप्सेलाई पत्र पठाउँदै १५ दिनको म्याद दिएर गत साउन २५ गते श्रम कार्यालयबाट भएको निर्णयबमोजिम बोनस ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुरुप नै बोनस दिन नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ। यदि बोनस ऐनबमोजिम बोनस नदिए नेप्सेका प्रमुख व्यवस्थापक अर्थात सीईओलाई सजाय हुने चेतावनी पत्रमा दिइएको छ। 

यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमले दिएको आदेश उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई श्रम विभागले ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। तर, श्रम कार्यालयबाट सूचना पाएको मितिले ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा रहेको छ। 

उक्त आर्थिक वर्षका लागि नेप्से सञ्चालक समितिले कर्मचारीहरुलाई १ प्रतिशतमात्र नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाउँदै अघिल्लो वर्षको वार्षिक साधारणसभा एवं वार्षिकोत्सव बहिष्कार गर्नुका साथै न्यायका लागि श्रम तथा रोजगार कार्यालय पुगेका थिए।

कर्मचारीले यसअघि हरेक वर्ष ५ प्रतिशत नगद लाभांश पाउँदै आएका थिए। जसअनुसार अधिकृतस्तरका कर्मचारीले ६ महिनाबराबरको बेसिक तलब र अधिकृतस्तरभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले ८ महिनाबराबरको तलब पाउँथे। बोनसबापतको कुल रकमको ७० प्रतिशतमात्रै कर्मचारी पाउँदै आएका थिए।

नेप्सेका सीईओ कृष्णबहादुर कार्की कर्मचारीलाई बाँडिने बोनसको अन्तिम निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गर्ने बताउँछन्। ‘उक्त आर्थिक वर्षमा कर्मचारीलाई १ प्रतिशत बोनस बाँड्ने प्रस्ताव साधारणसभाले पास गरेर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ’, बिजशालाकर्मीसँगको कुराकानीमा कार्कीले भने, ‘तर, एक्सटर्नल एडिटरले भने बेरुजु देखाएको छ।’ 

कर्मचारीहरुले १ बोनसप्रति असन्तुष्टि जनाउनु आफ्नो ठाउँबाट जहाज नै रहेको सीईओ कार्की बताउँछन्। ‘तर, अर्थ मन्त्रालयको पनि स्वीकृति चाहिन्छ’, उनले भने, ‘किनकि नेप्सेको मात्रै होइन अरु संस्थाहरुको पनि बोनस अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने हो।’

कर्मचारीहरुले आफ्नो गुनासो श्रम कार्यालयमा राखेको र श्रम कार्यालयले एउटा निर्णय गरेर नेप्सेमा पत्र पठाएको सीईओ कार्कीले बताए। ‘अब उक्त पत्रका विषयमा नेप्सेको सञ्चालक समितिमा छलफल गरेर निर्णय हुनेछ’, उनले भने।

श्रम कार्यालय पहिलेको व्यवस्थाअनुसार नै बोनस बाँड्न भने पनि सीईओ एक्लैमा निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको कार्कीले बताए। ‘श्रम कार्यालय निर्णयअनुसार मैले चेक काट्ने अवस्था पनि छैन’, उनले भने, ‘मेरो काम भनेको यो विषय निर्णय गर्ने तहमा राख्ने हो, मैले सञ्चालक समितिमा राख्ने हो।’

सञ्चालक समितिले कर्मचारीहरुलाई ५ प्रतिशत बोनस दिने निर्णय गर्यो भने आफूले त्यहीअनुसार गरिदिने सीईओ कार्कीले बताए। ‘तर, सञ्चालक समितिले यो विषय मन्त्रालय पठाउँ भन्यो भने मन्त्रालय पठाउने हो’, उनले भने। 

श्रम कार्यालय बोनस ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम बोनस नदिएमा जरिवाना गर्ने भन्ने विषयमा सीईओ कार्कीले भने, ‘श्रम कार्यालयले नेप्सेलाई शुद्ध एउटा कारखाना ठानेको हुन सक्छ, मलाई चाहिँ कारखाना मालिकजस्तो मान्यो होला तर यदि मेरो अधिकारको कुरा थियो भने मैले कर्मचारीहरुलाई दिइहाल्थेँ नि।’

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं नेप्सेका अध्यक्ष चक्रबहादुर बुढा भने ५ प्रतिशत बोनस दिने पक्षमा रहेको कर्मचारीहरुको छ। अध्यक्ष बुढा नेप्से (बजार सञ्चालक) एकाधिकार संस्थान भएकोले कर्मचारीलाई १ प्रतिशतमात्र लाभांश दिनुपर्ने अडानमा रहेको स्रोत बताउँछन्।

‘त्यस्तो होइन, उहाँमा कर्मचारीलाई ५ प्रतिशत बोनस बोनस दिन हुन्न भन्ने भावना छजस्तो मलाई लाग्दैन’, उनले भने, ‘उहाँले पनि यो विषयमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई कन्भिस गर्नुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृतिबमोजिम नै उहाँले निर्णय गर्ने हो।’

यो पनि पढ्नुहोस्–नेप्सेमा ‘बोनस लफडा’, सीईओ कार्कीको पद जानसक्ने !