काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से)लाई टाट पल्टाएर कवाडीकोे मूल्यमा विलय गराउने स्वार्थी समूहको उद्देश्य रहेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ। 

नेप्सेलार्ई धराशायी बनाउने नेपाल धितोपत्र बार्ड (सेबोन)को योजना निष्क्रिय पार्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नुपर्नेसम्बन्धी एक अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। नेप्से कर्मचारी संघले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नियामक निकायका केही वरिष्ठ पात्रहरु धनाढ्य व्यापारीहरुको प्रभावमा परेर नेप्सेको अर्बौंको सरकारी सम्पत्तिलाई कौडीको भाउमा सिध्याउने बाटोमा हिँडेको प्रष्ट देखिएको उल्लेख छ। 

प्रतिवेदनअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले नेप्सेमा रहेको ३४% सेयरमध्ये २०% सेयर प्रतिकित्ता रु.११०० मा ४ वर्षअघि बिक्री गरेको थियो। ‘अर्को स्टक एक्सचेञ्जको चर्चापछि कुनै व्यक्ति वा संस्थाले रु. ११०० तिरेर नेप्सेको सेयर खरिद गर्लान ?’, प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ। 

हाल नेप्सेको सेयरको खुद मूल्य नै रु.२००० भन्दा बढी पर्न आउने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। ‘यस हिसाबले नेप्से सरकारको २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति हो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो।’

प्रतिवेदनमा नेप्सेलाई सिध्याउन सेबोन र सीमित धनाढ्य व्यापारिक घरानाको कानुनी योजना रहेको उल्लेख छ। धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९ को नियम (२) को उप नियम (१) मा भएको संशोधित व्यवस्था अनुसार “नयाँ धितोपत्र बजारको चुक्ता पूँजी कम्तीमा ३ अर्व रुपैयाँ हुनुपर्नेछ।” तर, “यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत संचालनमा रहेको धितोपत्र बजारलाई चुक्तापुँजी ३ अर्व पुर्याउन अनिवार्य हुने छैन।” 

यसका साथै यसैको नियम (२) को उपनियम (३) मा भएको संशोधित व्यवस्थाअनुसार “नयाँ धितोपत्र बजारले कारोबार सञ्चालन भएको दुई वर्षभित्र आफ्नो जारी पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्नुपर्नेछ।” तर “यो नियम प्रारम्भ हुदाँका बखत संचालनमा रहेको धितोपत्र बजारलाई यो व्यवस्था लागु हुने छैन।” 

यी व्यवस्थाले हाल सञ्चालनमा रहेको सरकारी स्वाामित्वको (सार्वजनिक संस्थान) नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडलाई कानुनी रुपमै विभेद गरी अन्ततः अमूल्य सरकारी सम्पतिलाई धनाढ्य व्यापारीको प्रलोभनमा परी कबाडीको भाउमा सिध्याउने खेल खेलेको देखिने प्रतिवेदनमा ठहर गरिएको छ।