-अर्जुन तिमिल्सिना 
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)ले धितोपत्र व्यवसायी सदस्यता तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली संशोधन गरेको छ । 

नेप्सेले ‘धितोपत्र बजार सदस्यता तथा कारोबार विनियमावली, २०५५’ संशोधन गरेको हो । सो संसोधनमा गरिएको केही नयाँ व्यवस्थाहरुको विषयमा स्टक ब्रोकर एशोसिएसनले भने आपत्ति जनाएको छ । 

एशोसिएसनका अध्यक्ष धर्मराज सापकोटाले नेप्सेले गलत नियत राखेर नियमावली संसोधन गरेको दाबी गरे । 

अहिले नेप्से घटेर संकुचन भएको अवस्थामा बजार राम्रोसँग बुझेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी विनियामावली पारित गरी सेबोन पठाएको उनको भनाई छ । 

‘नेप्सेले पास गरेर पठाएको विनियामावलीमा अहिले सञ्चालनमा आएका सबै ब्रोकरले सदस्यताका लागि फेरि आवेदन दिनुपर्ने विषय गलत हो । अहिले  नियामककै सुपरिबेक्षणमा हामी चलिरहेका छौं । फेरि किन चाहियो पुनः आवेदनको व्यवस्था ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने–‘शाखा थप्ने विषय, विभिन्न शुल्क लगायतका थुप्रै गलत व्यवस्था गर्न खोजिएको छ।’

नेप्सेले विनियमावलीमा सदस्यहरुले बुझाउनुपर्ने शुल्क पनि बढाएको छ । अब धितोपत्र दलालको सिफारिस शुल्क १५ हजार, निवेदन शुल्क २५ हजार, सदस्यता शुल्क सीमित दलाल सेवाका लागि १ लाख र पूर्ण दलाल सेवाका लागि १ लाख ५० हजार तोकिएको छ । धितोपत्र व्यापारीहरुको सिफारिस शुल्क २५ हजार, निवेदन शुल्क ५० हजार र सदस्यता शुल्क ५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । 

शाखा कार्यालय लगइनका लागि पनि ब्रोकर तथा धितोपत्र व्यापारीले नेप्सेलाई शुल्क बुझाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था विनियमावलीमा छ । यसका लागि निवेदन शुल्क ब्रोकरका लागि १५ हजार र धितोपत्र व्यापारीका लागि ३० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । पूर्वाधार विकास शुल्कबापत सीमित काम गर्ने ब्रोकरले २५ लाख, पूर्ण कार्य गर्नेले ५० लाख तथा व्यापारीले ७५ लाख बुझाउनु पर्छ । यी सबै शुल्कहरु पहिलोपटक सदस्यता लिँदा मात्र बुझाउनु पर्नेछ । वार्षिक नवीकरण शुल्क ब्रोकर कम्पनीका लागि सीमित सेवा गर्नेका हकमा ५० हजार र पूर्ण सेवा गर्नेका हकमा १ लाख तथा व्यापारीका लागि ३ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । 

शुल्कसम्बन्धी यी कुनै पनि व्यवस्था ‘सही’ नभएको सापकोटा तर्क गर्छन् । 

‘शाखा खोल्ने विषयमा पनि बोर्डले स्वीकृति दिइसकेपछि पुनः नेप्सेबाट पनि अनुमति लिनुपर्छ भन्नु गलत हो । किनकि नेप्सेले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नै संरक्षण गर्न सकेन । यहीकारण पनि धेरै अधिकार नेप्सेबाट सेबोन पुगेका छन् ।’ उनले भने–‘शाखा खोल्न नेप्सेमा अनुमति लिनु पर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । नेप्से ५५ सालतिरै छ जस्तो लागिरहेको छ।’ 

आफूहरुले अहिले पनि अरु ब्रोकरबाट सेयर कारोबार गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सापकोटाले त्यसका लागि पनि पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने मोडल पनि गलत रहेको दाबी गरे । ‘संसारमा यस्तो कहीँ पनि हुँदैन । छिमेकी भारतमा पनि यस्तो छैन । नियामकले हामीलाई अप्ठयारो पार्ने र बजार संकुचित पार्ने काम मात्रै गर्दै आएको छ । संसारमा ७० प्रतिशत कारोबार ब्रोकरहरुबाटै हुन्छ।’ उनले अगाडि भने–‘तर हाम्रोमा बजार संकुचित पार्ने र हामीलाई संकुचित पार्ने कार्य नियामकबाट भएको छ  । बजार बुझेको नेप्सेले नै यस्तो विनियामावली ल्याउनु भनेको नियत सफा छैन भन्ने हो।’

नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले २०७७ सालमा नै यस बिषयमा ब्रोकरहरुसँग पनि छलफल भइसकेको दाबी गरे । उनले भने–‘हामीले बनाएको विनियमावली नै अन्तिम भन्ने हुँदैन । संसोधन गर्न सकिन्छ । हामीले पठाएता पनि जस्ताको तस्तै धितोपत्र बोर्डले पास गर्छ भन्ने पनि हुँदैन ।’

नेप्सेले सो विनियमावली संशोधन गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्डमा एकमहिनाअघि नै पठाएको हो । उक्त विनियमावली बोर्डबाट स्वीकृत भएर आएपछि नेप्सेले कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ ।