काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)सँगको सहकार्यमा काठमाण्डौमा ‘नेपालमा न्यूनतम पारिश्रमिक नीति तथा निर्धारण पद्दति’ शीर्षकमा संवाद कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। 

कार्यक्रममा न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी रोजगारदाताको आधारपत्रका विषयमा छलफल गरिएको थियो। आधारपत्र महासंघले आईएलओको सहयोगमा विज्ञमार्फत तयार गरेको हो। नेपालमा प्रत्येक २–२ वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुरालाई श्रम ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेको छ।   

कार्यक्रमलाई संवोधन गर्नुहुंदै प्रमुख अतिथि महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले न्यूनतम आय निर्धारण सिफारिसका लागि गठन भएको समितिले उद्योग व्यवसाय र श्रमिक सबैका लागि न्यायोचित हुने न्यूनतम आय निक्र्यौल गर्नुपर्ने सुुझाव दिए। ‘समितिले सुुझाव दिंदा उद्योग व्यवसायको अवस्था, अर्थतन्त्र तथा उत्पादकत्व समेतलाई ख्याल गरेर सुुझाव दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘महासंघले तयार गरेको आधारपत्रले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण प्रक्रियालाई अझ सहज बनाउने कार्यमा सहयोग गर्ने विश्वास छ।’ 

अबको परिस्थितिमा एकापरिवारमा एकजनाको आम्दानीले मात्र परिवारको पालनपोषण गर्न सक्ने परिस्थिति नरहेकाले कम्तीमा पनि दुुईजनाको आम्दानी हुनुुपर्ने विषयलाई समितिले मुख्य रुपमा उठाउनुु पर्ने सुुझाव श्रेष्ठको थियो। 

महासंघको रोजगारदाता परिषदका सभापति एवं उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्र्दा निजी क्षेत्रको सक्षमता र उद्यमशीलता, देशको आर्थिक अवस्था, अर्थतन्त्रको वृद्धिदर र उत्पादकत्व समेतलाई ख्याल गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणमा प्रस्तुुत आधारपत्रले ठूलो सहयोग गर्ने धारणा उनको थियो। 

कार्यक्रममा न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धि रोजगारदाताको आधारपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। जसमाथि कार्यक्रममा विस्तिृत छलफल भयो।

उक्त आधारपत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी छिमेकी राष्ट्रहरुमा रहेको नीतिगत व्यवस्था तथा अभ्यासलाई नेपालको परिवेशसँग तुलनासमेत गरिएको छ। न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी नीति, तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने र न्यूनतम पारिश्रमिक वहुपक्षीय सहमतिबाट निर्धारण गर्दा उत्तम हुने अध्ययनको निष्कर्ष रहेको कार्यपत्र प्रस्तोता एवं महासंघका वरिष्ठ विज्ञ हंसराम पाण्डले प्रस्ट्याए। 

आधारपत्र माथि छलफल हुँदा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक गतिविधिको प्रकृति, मूल्यवृद्धि, समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था आदिलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने विषय मुख्य रुपमा उठेको थियो।   

कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डन्डुराज घिमिरेले अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो नभएको र निजी क्षेत्र पनि दवावमा रहेको अहिलेको परिस्थितिमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सबैलाई न्याय हुने ढंगबाट गरिनुपर्ने सुुझाव राखे। 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव विमलप्रसाद बरालले भूगोल र आर्थिक गतिविधि अनुसार फरक न्यूनतम आय निर्धारण गर्ने कुरा जायज रहेको बताए। 

आईएलओ नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत सलोमन राजवंशीले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धी आधारपत्र निकै महत्वपूर्ण दस्तावेज बनेको र यसले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका विषयमा वार्तामा बस्दा ठूलो सहयोग गर्ने विश्वास आइएलओको रहेको बताए। 

संवाद कार्यक्रममा महासंघ र आईएलओका साथै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु, महासंघका सदस्य संघ संस्थाका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति थियो।