नेपालगञ्ज । नेपाल सरकारले घोषणा गरेको डिजीटाइजेशन अभियान अन्तर्गत प्रदेश नम्बर ५, ६ र ७ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सुरु भएको छ । 

बुधबार बिहान नेपालगञ्जबाट फाइबर बिछ्याउने कामको औपचारिक सुरुवात गरिएको छ । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडिएफ)अन्तर्गत सरकारले फाइबर बिछ्याउने कामको जिम्मा स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको थियो । 

सोही अुनसार स्मार्ट टेलीकम र सीसीएस (चाइना कम्युनिकेशन सर्भिस नेपाल)ले कामको थालनी गरेका हुन् । 

परियोजनाको सुरुवात गर्दै स्मार्ट टेलीकमका अध्यक्ष सर्वेश जोशीले सरकारको डिजीटाइजेशन अभियान अन्तर्गत स्मार्ट टेलीकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसंगको सहकार्यमा फाइबर बिछ्याउने काम सुरु गरेको जानकारी दिए । उनले भने–‘यसले ग्रामीण भेगमा इन्टरनेटको पहुँच र सञ्चारको विस्तारका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।’ 

प्रदेश नम्बर ५ का केही जिल्ला ६ र ७ का १९ जिल्लामा फाइबर बिछ्याउने काम एक वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

फाइबर बाँके बर्दीया, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, अछाम, बाजुरा, बझाङ, डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर, डढेलधुरा, बैतडी, दार्चुलाका सदरमुकाममा पुर्याइनेछ । 

करिब २५ सय किलोमिटरमा फाइबर बिछ्याउने योजना छ । फाइबर ओछ्याएपछि कुनै पनि निजी, सरकारी वा अन्य संस्थाहरुले यसको उपभोग गर्न सक्छन् । उनीहरुले छुट्टै लगानी गर्नु पर्दैन । 

निश्चित रकम तिरेपछि यही संरचनामार्फत आफ्नो सेवा विस्तार गर्न पाउनेछन् । 

यो काम सक्नका लागि करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ग्रामीण दुरसञ्चार कोषको रकम सरकारले सब्सिीडीका रुपमा उपलब्ध गराएको हो । 

फाइबर स्मार्टले २५ वर्षसम्म यसको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नेछ । २५ वर्षपछि यो परियोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । 

फाइबर निर्माण, अपरेशन र मर्मतसम्हार पनि स्मार्टले नै गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले हाल सातैवटा प्रदेशमा फाइबर बिछ्याउने कामको जिम्मा सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिएको छ । 

दुर्गम भेगमा फाइबर पुगेपछि इन्टरनेटको पहुँच र टेलीकमको सेवा विस्तारमा समेत सहयोग पुग्नेछ । यसले गर्दा गुणस्तरमा समेत सुधार हुन्छ ।

यसले सरकारको डिजीटाइजेशन अभियानमा सहयोग पुग्नेछ । सरकारले इ-गभरनेन्स, इ-हेल्थ, इ-कमर्स तथा इ-एजुकशेनलगायतका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । 

फाइबर देश विकासको मेरुदण्ड पनि हो । इन्टरनेट, टेलीफोन, टेलीभिजन तथा फोनको पहुँच र विस्तारमा यसले सहयोग गर्छ । हाल नेपालमा मोबाइलमा सर्वसाधारणको पहुँच ४९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । 

फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डमा ११.२ प्रतिशत मात्रै पहुँच रहेको छ । सूचना प्रविधिलाई नयाँ नेपाल निर्माणको अभियानमा जोड्ने सरकारको घोषणालाई सहयोग गर्ने स्मार्टको मूख्य उद्देश्य रहेको अध्यक्ष जोशीको भनाई छ । 

फाइबर विस्तारपछि सर्वसाधारणले टेलीकमसँग सम्बन्धित सेवा सस्तो र सहज तरिकाले पाउनेछन् । 

निजी क्षेत्रले लगानी नउठ्ने डरले संरचना बनाउन नचाहिरहेको अवस्थामा यसको विस्तारले सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सबै पक्षमा सबैका पहुँच सहज र सुलभ बनाउने बताइएको छ ।