-भक्तराज रसाइली 
काठमाण्डौं । नेपाल सरकारले बजेटमै समेटेको र अर्थमन्त्रालयले तयारी गर्नु भनी स्पष्ट निर्देशन दिएको सेयर खरीदमा स्थायी लेखा नम्बर(पान नम्बर) लिनुपर्ने विषयमा अर्थहीन हल्ला फैलाएर बजारमा खेल्ने प्रयास भइरहेको छ । 

तालुकदार मन्त्रालयले बजेटमार्फत नै २०७६ बैशाख १ गतेदखि अनिवार्य सेयर खरीदमा पान नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्थाको बिषयलाई बजारका खेलाडीहरुले अनावश्यक उचाल्ने काम गरेका देखिएको छ । 

धितोपत्र बोर्डले पनि सरकारको बजेटका आधारमा बनाएको चालु आर्थिक वर्षको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेत यो विषय समेटेको थियो । उसले सरकारको बजेट कार्ययोजनामा नै स्पष्ट रुपमा सेयर खरिदमा अनिवार्य पान लाग्ने प्रष्ट पारेको पनि महिनौ भइसक्यो ।

सोही कार्ययोजना बमोजिम नै सेबोन र बजार सञ्चालक नेप्सेले पान लागू गराउने अभ्यासको थालनी गरिसकेको र त्यसका लागि करिब २ महिनाको समयसीमा दिई यसलाई अनिवार्य लागू गराउने बिषयमा कसैको दवाब, आन्दोलन, छलफल वा माइन्यूटले कुनै  प्रभाव नपार्ने अर्थका अधिकारीहरुले प्रष्ट पारेका छन् ।

लगानीकर्ताका संघसंगठन अव्यवहारिक भएको भन्दै पान नम्बर लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागू गर्न नहुने अडानमा छन् । अस्ति शुक्रबार पान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको पूर्व तयारीको रुपमा नेप्सेले विभिन्न लगानीकर्ताका संघसंगठनका नेताहरुलाई बोलाएको थियो । छलफलमा दर्ता भएका लगानीकर्ताका ३ संगठन र बिना दर्ता सञ्चालित २ वटा संगठनका नेता तथा प्रतिनिधि सहभागी थिए । 

छलफलमा लगानीकर्ताका नेताहरुले नेप्सेलाई आफूअनुकुलको माइन्यूट बनाउन लगाई त्यो बिषय धितोपत्र बोर्डसम्म पुर्याउन दवाब दिए । भयो पनि त्यस्तै । 

आइतबार करिब १२ बजे लगानीकर्ताका संगसंगठनका प्रतिनिधिहरु पाननम्बरको व्यवस्थालाई व्यवहारिक ढंगले लागू गराउन र पर्याप्त अध्ययन गरेर मात्र लागू हुनुपर्ने जिकिर गर्दै धितोपत्र बोर्ड पुगे । बोर्डमा पुगेका न्यून संख्याका लगानीकर्तालाई अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले अनिवार्य पान बजेटको कार्ययोजना मुताबिक नै सर्कुलरको रुपमा आएको र यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निकाय आन्तरिक राजश्व विभाग रहेकोले आफूले लगानीकर्ताका सुझाव त्यहाँ पुर्याइदिने काम गर्न गर्नसक्ने प्रष्ट्याए ।

अध्यक्ष कार्कीले सम्पत्ति शुद्धिकरणको उद्देश्यले दोश्रो बजारमा पान नम्बर अनिवार्य गरिएको हुनसक्ने समेत बताए । लगानीकर्ताका प्रतिनिधिलाई सकेसम्म छिटो आन्तरिक राजश्वसँग स्थायीलेखा नम्बरका विषयमा अन्तरक्र्रिया गर्न सकिने भन्दै आश्वस्त तुल्याए ।

राज्यले लगाएको कुनै पनि कर तिर्नू नागरिकको कर्तव्य हो । यस्तै, नागरिकलाई अनावश्यक करको भार नथोपर्नु पनि राज्यको कर्तव्य हो । 

देशमा राजनीतिक स्थायीत्वसँगै बग्रेल्ती जन्मिएका विकासका भोकहरु मेटाउन समेत करको दायरा फराकिलो हुनुपर्ने र पारदर्शी कर व्यवस्था कार्यान्वयनमा नागरिकले समेत सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । फेरि पान नम्बर लिएर कारोबार गर्ने विषय ठूलो पनि होइन । ‘डमी लगानीकर्ता’ बनेर ठूलो मात्रामा लगानी गर्ने र बजार प्रभावित पार्दै आएका खेलाडीहरुका लागि यो व्यवस्था प्रतिकूल भए पनि आम सर्वसाधारणका लागि यो व्यवस्था सही नै रहेको विज्ञहरुको तर्क छ । 

कतिपयले राष्ट्रले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुमा पक्षराष्ट्रका रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र कालोधन पहिचान गरी मुलुकलाई कालोसूचीमा सूचीकृत हुनबाट जोगाउन समेत सेयर बजारमा रहेको भनिएको कालोधनको खोजी हुनुपर्ने बताइरहेका छन् भने आगामी दिनमा कालोधन भित्रन नदिने उद्देश्यले आउने व्यवस्थामा कसैले पनि व्यवधान खडा गर्नु न्यायोचित नहुने भनिरहेका छन् ।

सेयर बजारको खरिदबिक्री पारदर्शी रुपमा हुने भएकोले राज्यले हाल सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखानम्बर लिने प्रावधान बनाउँदा यसले बजारलाई अझ परिपक्व र पारदर्शी बनाउने भन्दै विज्ञहरुले भने सरकार यो निर्णयबाट पछि हट्न नहुने र पूर्वघोषित मिति २०७६ बैशाख १ गतेदेखि पाननम्बर लिएर सेयर किन्ने बिषयलाई अनिवार्य गरिनुपर्ने सुझाइरहेका छन् ।

लगानीकर्ताका नेताहरुले पान नम्बरको अनिवार्य व्यवस्थाले लगानीकर्तामा त्रास उत्पन्न गराउने दाबी गरिरहेका छन् । तर, यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनले भन्दा पनि यो विषयलाई उनीहरुले दिएको अनावश्यक उच्च प्राथमिकताले चाहि लगानीकर्ता बढी आत्तिएका देखिन्छ । 

आइतबार पान नम्बर प्रकरणले बजारमा भारी गिरावटको अनुमान लगाइएको थियो, तर अवस्था त्यस्तो देखिएन । नेप्से इण्डेक्स ०.९१ प्रतिशत अर्थात् १०.६८ अंकको गिरावटमा मात्र सीमित बन्न पुग्यो । एक ब्रोकरका अनुसार सीमित बिक्रीचाप परेका भए पनि खरिदारीमा कुनै त्यस्तो नकारात्मक असर देखिएको छैन । कर्मचारी, जागिरे व्यापारीको सेयरबजारमा धेरै संलग्नता हुने भएको र उनीहरुलाई तलब निकासामा अनिवार्य पान नम्बर भएकाले पान नम्बरले त्यस्तो कुनै नकारात्मक असर नपर्ने ती ब्रोकरको दाबी छ ।

सेयर बजारमा बुल र वियरको रस्साकस्सी अनुसार सेयरको माग तथा आपूर्ति लगायत विभिन्न कारणले बजार स्खलित हुने र यस्तै किसिमको मौका पर्खिरहेका ठूला सेयर खेलाडीहरुले अझ बजारमा त्रासको वातावरण बनाई सस्तोमा सेयर उठाउने  र सोही सेयर केही समयपछि महङ्गोमा बेची मुनाफा कमाउने चलन कुनै नौलो घटना नभएको पुराना लगानीकर्ता प्रवीण अग्रवालको तर्क छ । 

यस्तै किसिमका घटना सेयरलाई अनिवार्य डिम्याट गराउने सिडिएससीको कदममा पनि बाठा र ठूला लगानीकर्ताहरुले मौकामा चौका हानेर करोडौं कमाएका नजिर सेयर बजारमा रहेकाले यस्ता किसिमका बेमौसमी बाजा र हल्लामा नलागी सेयर खरिदबिक्रीमा सचेत रहनुपर्ने उनको सल्लाह छ ।