काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजीगत खर्च विद्यमान प्रणालीबाट उल्लेख्य रूपमा नभए नयाँ प्रणाली अपनाउनुपर्ने बताएका छन्। 

अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार बसेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रथम प्रगति समीक्षा एवम् मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो धारणा राखेका हुन्। पुँजीगत खर्च उल्लेख्य रुपमा नबढेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले विद्यमान प्रणालीमा अर्को एक महिनासमेत खर्च नबढे नयाँ विकल्प अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए। ‘यदि पुँजीगत खर्च यो तरिकाले हुन्न भने म अर्को तरिका सोच्दैछु’, उनले भने, ‘अरु एक महिनासमेत पर्खेर हुँदैन भने नयाँ तरिकाबाट खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । खर्च चाहिँ जसरी पनि गर्नुपर्छ ।’ 

अर्थमन्त्री शर्माले नयाँ प्रणालीबारे सबै मन्त्रालयलाई अवगत गराएर अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए। 

मन्त्री शर्माले आयात घटाउने आधारहरु हुँदाहुँदै पनि नघटेकोप्रति समेत असन्तुष्टि जनाए। आयात नघट्दा व्यापार सन्तुलन तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको उल्लेख गर्दै उनले अब पनि आयात नघटे बलपूर्वक घटाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए। 

मन्त्री शर्माले लघुवित्तको ब्याज घटाएर एकल डिजिटमा झार्दै साना किसान तथा लगानीकर्तालाई ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, कृषि विकास बैंकको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने तथा डिजिटल कारोबारलाई व्यापक गर्नुपर्ने समेत बताए।

बैठकमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले तरलताको चापलाई घटाउन सुन आयातमा निगरानी गर्नुपर्ने बताए। उनले हुन्डीमार्फत नेपाल पैसा पठाउँदा विदेशी मुद्रा उतै रहने र त्यसले सुन कारोबार भइरहेको बताए। त्यसले विप्रेषणमा समेत नकारात्मक असर गरेको उनको भनाइ थियो। 

मरासिनीले बाहिर बजारमा बजेट र अर्थतन्त्रबारे गलत प्रचार भइरहेकोप्रति संवेदनशील हुन आग्रह गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउनमा ध्यान दिन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आग्रह सुझाव दिए। 

बैठकमा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायतले कार्य प्रगति तथा त्रैमासिक समीक्षा प्रस्तुत गरेका थिए।