काठमाण्डौ । चौतर्फी आलोचना र दवाबपछि मन्त्रीपरिषदले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन मातहतका मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

जेठ १० गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर केही घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिन सैद्धान्तिक सहमति दिएको र सोअनुसारको तयारी अगाडि बढाउन अर्थमन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र बडूले बिजशालालाई जानकारी दिए । 

उच्च स्रोतकाअनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर र भन्सार दरबाट प्रतिलिटरमा न्यूनतम रु. १० सम्म घट्नसक्छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पूर्वाधार कर प्रतिलिटर रु. ५ र भन्सार दर रु. १० ले बढाएका थिए । बढेपछि पूर्वाधार कर लिटरमा १० रुपैयाँ पुगेको थियो । पूर्वाधार कर सबै हटाएर समेत मूल्यमा सहुलियत दिने विषयमा समेत छलफल भइरहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा स्वचालित प्रणाली लागू गरेपछि अन्तराष्ट्रिय बजारमा मूल्य अचाक्ली बढेसँगै नेपालमा समेत त्यसको प्रभाव पर्ने गरेको छ । नेपालले भारतबाट आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पछिल्लो केही सातामै अचाक्ली बढिसकेको छ । अहिले पेट्रोल लिटरको रु. १८० र डिजल तथा मट्टितेल लिटरको १६३ रुपैयाँ छ। भारतबाट आयात हुने दरमा विभिन्न खालका कर समावेश भएका कारण सर्वसाधारणलाई निकै मार परेपछि यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । अहिले पेट्रोल प्रतिलिटरमा रु. ६३ कर मात्रै बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।