प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनको पक्षमा उच्च अदालतको फैसला, नियुक्ति बदर नहुने

काठमाण्डौ । पाटन उच्च अदालतले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनको पक्षमा फैसला सुनाएको छ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्यामजी प्रधान र अमृतबहादुर बस्नेतको संयुक्त इजलासले आइतबार सीईओ शेरचनविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । शेरचनलाई प्रभु बैंकको सीईओमा पुनः नियुक्त गरेसँगै अधिवक्ता अनिता थापाले उक्त निर्णय बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३’ विपरीत रहेकोले खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।

उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले अधिवक्ता थापाको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

अधिवक्ता थापाले शेरचनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको प्रावधानविपरीत सीईओ नियुक्त गरिएको भन्दै सञ्चालक समितिको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गरेकी थिइन्। 

थापाले नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार काठमाण्डौसमेत १६ जनालाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। तर, राष्ट्र बैंकको नियमनअनुसार मर्जर तथा एक्विजिसनमा गएपछि दुई कार्यकाल बैंकको अध्यक्ष वा सीईओ भएपछि पनि पुनः तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त हुन पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। 

प्रभु बैंकले हालै मात्र सेञ्चुरी बैंकलाई गाभेको थियो। एकीकृत कारोबारपछि बनेको सञ्चालक समितिको बैठकले शेरचनलाई ४ वर्षका लागि सीईओ पदमा नियुक्त गरेको थियो।