काठमाण्डौ । उच्च अदालत पाटनले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनको पुनः नियुक्तिलाई सदर गरिदिएको छ। 

अदालतले शेरचनको सीईओमा पुनः नियुक्ति लिएर परेको रिट बुधबार खारेज गरिदिएको हो। अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले शेरचनको सीईओमा पुनः नियुक्ति कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको छ। 

सेन्चुरी कमर्सियल बैंकलाई मर्ज गरेपछि प्रभु बैंकले २०७९ पुस २६ गते एकीकृत कारोबार थालेको थियो। एकीकृत कारोबारपछि बनेको सञ्चालक समितिको बैठकले शेरचनलाई ४ वर्षका लागि पुनः सीईओ पदमा नियुक्त गरेको थियो। 

शेरचनको सीईओमा पुनः नियुक्ति ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता अनिता थापा केसीले २०७९ माघमा रिट दायर गरेकी थिइन्। तर, राष्ट्र बैंकले मर्जर र एक्विजिसनमा जाँदा दिएको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै अदालतले अधिवक्ता केसीले दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको हो।  

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा बैंकमा लगातार २ कार्यकालभन्दा बढी सीईओ हुन नपाउने प्रावधान छ। तर, राष्ट्र बैंकको नियमनअनुसार मर्जर तथा एक्विजिसनमा गएपछि दुई कार्यकाल बैंकको अध्यक्ष वा सीईओ भएपछि पनि पुनः तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त हुन पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ।