काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रादेशिक ब्रोकरको लाइसेन्स वितरण गर्न अटेरी गरेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले आफैंले गरेको निर्देशनसमेत कार्यान्वयन नगरेको २ वर्षभन्दा बढी समय व्यतित भइसकेको छ ।

दुई वर्षअघि धितोपत्र बोर्डले देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रादेशिक ब्रोकरको धारणा ल्याएकोमा सो विषयमा नेप्सेले प्रतिवेदन पठाए पनि कार्यान्वयन गर्न २ वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको छ ।

गत २०७५ साल मंसिर १७ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डले संघीय संरचनाअनुसार नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीको अनुमतिपत्र प्रदान नेप्सेलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, २ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा समेत धितोपत्र बोर्डले यो निर्देशन कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएको छैन ।

धितोपत्रको दोस्रो बजार विस्तार गरी स्थानीय स्तरमा रहेको बचत तथा लगानीलाई दीर्घकालीन पूँजी परिचालनको मूल प्रवाहमा ल्याउन आर्थिक रुपले सम्पन्न जिल्ला तथा स्थानहरुमा नयाँ स्थानीय ब्रोकर कम्पनीहरु थप्ने बोर्डको कार्यक्रमलाई धितोेपत्र बोर्डले नै विगत २ वर्षभन्दा बढी समयदेखि अड्काएको हो ।

स्रोतकाअनुसार धितोपत्र बोर्डले बजारको विकास तथा विस्तारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई अध्ययन गर्न निर्देशन दिए पनि धितोपत्र बोर्ड स्वयंले नेप्सेले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आनाकानी र अटेरी गर्ने गरेको छ । प्रादेशिक ब्रोकरको अवधारणा मात्रै  हैन तर बजारको विकास तथा विस्तारका लागि थुप्रै प्रतिवेदनहरु बोर्डले ओझेलमा पार्दै आइरहेको छ ।

स्थानीय स्तरमा धितोपत्र बजारको दायरा फराकिलो हुने र दोस्रो बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा विस्तार गर्ने योजनासहित नेपाल धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार नै नेप्सेलाई सो निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनउपर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले धेरै समयअघि नै दोस्रो बजार सेवा विस्तार गर्न प्रादेशिक ब्रोकर, नयाँ ब्रोकर संख्या थप गर्ने, बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्सलगायत ५ बुँदा समावेश गरी धितोपत्र बोर्डसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरिसकेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले बताए ।

गत वर्षको मंसिर १७ गते संघीय संरचनाअनुसार नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कार्यबारे निर्देशन दिँदै बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी(धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली,२०६४ अनुसार नै प्रादेशिक स्तरमा नयाँ धितोपत्र व्यवासाय बिस्तारका लागि निर्देशन दिइएको उसैले २०७५ साल मंसिर १७ मै जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबार सुविधासमेत देशव्यापी रुपमा विस्तार भई समग्र पूँजी बजारको दायरा फराकिलो बनाउने योजनालाई तुहाउने उद्देश्यले बोर्ड स्वयम्ले कार्यान्वयन नगरेको देखिन्छ ।

स्रोतकाअनुसार नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स एउटा प्रदेशमा कम्तीमा १० वटा वितरण गर्नुपर्ने नेप्सेद्वारा गठित कमिटीले सिफारिस समेत गरेको थियो । कमिटीले आर्थिक रुपले सम्पन्न र सम्भाव्य स्थान हेरी थप नयाँ ३०० ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने सुझाव समेत दिएको थियो । 

नेप्से आफैंले गठन गरेको कमिटीले सुुझाव प्रतिवेदन पेश गरेको २ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा समेत धितोपत्र बोर्डले त्यसलाई अड्काएर राखेको छ । स्रोतले भन्यो–‘प्रादेशिकस्तरमा थप्न गइरहेको नयाँ ब्रोकर लाइसेन्समा ओपन इन्ट्री एण्ड ओपन एक्जिटको प्रावधान राखिएको थियो, तर यसलाई भित्रभित्रै तुहाउन खोजिएको छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको वर्तमान परिस्थितिमा २ वर्षअघि बोर्डले निदएको निर्देशन पूँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि कोशेढुगां बन्न सक्दछ । यसबाट स्थानीय स्तरमा नयाँ ब्रोकर कम्पनीको विस्तार भएसँगै स्थानीयहरुमा अपनत्वको महसुस भई पूँजीबजार विकासमा सहयोग पुग्नसक्छ । प्राथमिक बजारको पहुँच ७७ जिल्लामा भइसकेका बेला ती जिल्लाका नागरिकहरुलाई दोस्रो बजारको सुविधा स्थानीय स्तरमा पुर्याउँदा मुलुककै आर्थिक ऐना मानिने पूँजीबजारमा नयाँ विकासको आयाम थपिने जानकारहरु बताउँछन् ।