काठमाण्डौ । एनएमबी बैंक, शिखर इन्स्योरेन्स लगायतका संस्थाहरुले एफपीओ जारी गर्न पाउने बाटो अब ५ वर्षका लागि बन्द भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजारमा संरचनात्मक सुधारका लागि भन्दै धितोपत्र निश्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका २०७४ लागू गरेसँगै अब एकपटक एफपीओ निश्कासन गरेका संस्थाहरुले त्यसको ५ वर्षपछि मात्र अर्को एफपीओ जारी गर्न पाउने भएका हुन् । 

यो नयाँ व्यवस्था लागूू भएसँगै एफपीओ निश्कासनका लागि खुट्टा उचालेर बसेका एनएमबी बैंक र शिखर इन्स्योरेन्स लगायतका कम्पनीहरु रोकिनुपर्ने भएको छ । 

‘संगठित संस्थाले धितोपत्रको थप सार्वजनिक निश्कासन गरेको मितिले ५ वर्ष पूरा नभएसम्म पुनः धितोपत्रको थप सार्वजनिक निश्कासन गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ बोर्डले भनेको छ–‘साथै प्रिीमयममा धितोपत्रको थप सार्वजनिक निश्कासन गर्न चाहेमा पछिल्लाो तीन वर्षको पूँजीकृत भएको आम्दानी, भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य र बोर्डमा निवेदन दिनुुभन्दा सात दिनअगाडिको एकसय असी दिनको औसत बजार मूल्य गणना गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औसत मूल्य र प्रतिसेयर नेटवर्थको चारगुणाले हुन आउने मूल्यमा जुन कम हुन्छ, सो रकमलाई प्रिमियम कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।’ 

बोर्डले हाल ४० प्रतिशत धितोपत्र साना लगानीकर्ता र ६० प्रतिशत धितोपत्र अन्य लगानीकर्ताका लागि वितरण गर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई खारेज गर्दै अब सबै आवेदकलाई कम्तीमा १० कित्ता वा दशको गुणनमा धितोपत्र बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था लागूू गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । 

एफपीओ निश्कासनको निश्चित मापदण्ड नहुँदा बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले वर्षमा दुुईपटकसम्म एफपीओका लागि आवेदन दिने र एफपीओको नाममा व्यापार गर्न थालेपछि बाध्य भएर ५ वर्षपछि मात्र अर्को एफपीओ गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले बताए । ‘काम गरेर नाफा कमाउने कि एफपीओको नाममा व्यापार गर्ने ?’ प्रश्न गर्दै कार्कीले भने–‘एफपीओमा धेरै विकृति देखिएकोले हामीले यस्तो व्यवस्था गरेका हौ ।’