काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनिएको मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन केही दिनका लागि पर धकेलिएको छ । 

नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग केही मन्त्री र पार्टीको जिम्मेवारी बाँडफाँडको विषयमा कुरा मिल्न नसकेपछि सरकार पुनर्गठन केही दिनका लागि पर धकेलिएको हो । 

बालुवाटारस्थित उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादनको क्रममा कमजोर देखिएका केही मन्त्रीहरुलाई विदा गर्ने तयारी गरेका छन् ।

फेर्नुपर्ने मन्त्रीको सूचिमा प्रचण्डकी बुहारी तथा खानेपानी मन्त्री बिना मगरको समेत नाम राखिएपछि यसले दुई अध्यक्षबीच सहमति हुन दिएको छैन । 

प्रचण्डले ओलीसँग पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष आफूलाई दिनुपर्ने र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुँदा ठूलै संख्यामा मन्त्रीहरु हेरफेर गरिनुपर्ने अडान लिएका छन्। ओलीले भने प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष दिन र ठूलो संख्यामा मन्त्री हेरफेर गर्न नमानेका स्रोतहरुले बताएका छन् । 

प्रारम्भमा ठूलै संख्यामा मन्त्रीहरुको हेरफेर गर्ने तयारीमा लागेका ओली पछिल्लो समय केही मन्त्रीहरुको विषयमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुको दवाबमा परिरहेका बताइन्छ । 

सेयर बजार र निजी क्षेत्रले चासो दिइरहेको अर्थमन्त्रीको बहिर्गमनको विषयमा समेत ओलीले आम आशा विपरीतको निर्णय गर्नसक्ने स्रोत बताउँछ । 

ओलीले प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारको रुपमा विष्णु रिमाललाई नै निरन्तरता दिएपछि रिमालको दवाबमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई केही महिनाका लागि निरन्तरता दिन खोजिरहेका छन् । प्रचण्ड भने डा. खतिवडालाई विदा गरेर अर्थमन्त्रीको रुपमा सुरेन्द्र पाण्डेलाई ल्याउनुपर्ने अडानमा छन्। 

बालुवाटारस्थित उच्च स्रोतका अनुसार विष्णु रिमालको सहयोगमा डा. खतिवडाले आफ्नो राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि रहुञ्जेलसम्म पदबाट नहटाउन अनुनयविनय गरिरहेका छन् । उनी पछिल्लो समय दैनिकजसो बालुवाटार धाएर आफ्नो पद जोगाउन खोजिरहेका छन् । 

अर्थमन्त्री डा. खतिवडा राष्ट्रिय सभा सदस्यको रुपमा रहने अवधि आगामी फागुन २ गते सकिँदैछ । सो अवधिसम्म आफूलाई सरकारबाट नहटाउन उनले व्यक्तिगत रुपमा र विष्णु रिमालमार्फत पनि प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तर दवाब दिइरहेका छन् । 

विष्णु रिमाललाई हटाउन पार्टीभित्र र बाहिरबाट चौतर्फी दवाब आउँदा समेत नगलेका प्रधानमन्त्रीले विष्णु रिमालको आग्रहलाई टारेनन् भने फागुन २ गतेसम्म अर्थमन्त्रीको रुपमा डा. खतिवडा नै पदमा रहिरहने संभावना बढेर गएको स्रोतहरु दाबी गर्छन् । तर, यो बीचमा प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहको राम्रै दवाब परेको खण्डमा डा. खतिवडालाई विदा गरी सुरेन्द्र पाण्डेलाई अर्थमन्त्रीको रुपमा ल्याउने ओलीलाई बाध्यता आइलाग्नसक्ने अन्य केही स्रोतहरु बताउँछन् । 

प्रधानमन्त्री आफूप्रति सकारात्मक छैनन् भन्ने कुरा बुझेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले कर दिवसको अवसरमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आफू अलोकप्रिय हुँदा पनि पदमै बसिरहने र सरकारलाई असहयोग गर्ने मनाशय नरहेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। 

अर्थमन्त्री डा. खतिवडामाथि अर्थतन्त्रलाई चौपट बनाएको, लगानीकर्तालाई निरश बनाई लगानीको वातावरण बिगारेको, करको दायरा र दरलाई अनावश्यक रुपमा चलाएर निजी क्षेत्रलाई निराश र आतकिंत पारेको लगायतका आरोप लाग्दै आएको छ । 

देशको अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा लिइने सेयर बजारका अधिकांश लगानीकर्ता डा. खतिवडाको बहिर्गमनको प्रतिक्षामा छन्। उनले सेयर बजार चौपट हुने गरी धेरै विवादास्पद अभिव्यक्तिहरु दिंदै आएका छन् । बजार सुधारका लागि अध्ययन समिति बनाएर त्यहाँबाट प्राप्त ५८ बुँदे सुझावको कार्यान्वयनका लागि उनी नेतृत्वको अर्थमन्त्रालयले सम्बद्ध निकायलाई भनेजस्तो दवाब दिन सकेको छैन । बरु, सेयर बजारमा नेप्से लगायतका निकायका अधिकारीहरुले तीव्र चलखेल गरिरहँदा अर्थले उनीहरुलाई नै साथ दिइरहेको देखिन्छ । नेप्सेको अनलाइन प्रणाली निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार र अन्य गैरकानूनी कामहरुको विषयमा समेत अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो समय आँखा चिम्लिँदै आएको छ । 

यो विषयको रिपोर्टिङ प्रधानमन्त्रीसम्म नै पुगे पनि दवाब र प्रभावको बाध्यतामा उनले अर्थमन्त्रीको रुपमा डा. खतिवडालाई फागुनसम्म राखे अचम्म मान्नु नपर्ने स्रोतहरु दाबी गर्छन् ।