काठमाण्डौ । बजारमा माग सिर्जना गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र सरकारसमक्ष सुझाव पेस गरेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आर्थिक सुधारका लागि निजी क्षेत्रको सुझाव पेस गरेका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा मुलुकमा सर्वसाधारणको आत्मविश्वास घटेको र व्यवसायीको मनोबल गुमेको उल्लेख छ। ‘सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले लगानी बढाउन नसक्दा यो समस्या आएको हो’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारको राजश्व १३ प्रतिशत घटेको छ, मूल्यवृद्धि गत आर्थिक बर्षभरि नै सात प्रतिशत हाराहारी रह्यो भने व्यवसायीको उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ।’
रेमिट्यान्स आप्रवाह र पर्यटक आगमन बढ्दा पनि बजारमा माग सिर्जना हुन नसक्नुका मुख्य कारण व्यवसायी र सर्वसाधारणको विश्वास गुम्दै जानु रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। ‘सरकारको पूँजीगत खर्च ६० प्रतिशत हुने गरेका कारण ठूलो रकम परिचालन भइरहेको छैन भने उच्च ब्याजदर, चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन र बैंकहरुको पूँजीकोषसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण वित्तीय संस्थाहरुबाट रकम प्रवाह हुन सकेको छैन’, ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
बजारमा माग सिर्जना गरि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले ज्ञापनपत्रमार्फत सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ।
सरकारले गर्नुपर्ने पहल
- व्यवसाय सतप्रतिशत चल्न सक्ने आधारमा राजश्वको लक्ष्य राखिएको हुन्छ। तर व्यवसाय दुइ तिहाइ खुम्चिदा करिब पाँच दशकपछि अघिल्लो बर्षभन्दा कम राजश्व संकलन भएको छ। यससँगै सरकारी लक्ष्यभन्दा ६ प्रतिशत विन्दुले कम आर्थिक वृद्धि हासिल भएको छ। त्यसैले पुँजीको लागत घटाइ बजारमा रकम प्रवाह गर्नुपर्छ।
- पूँजीगत खर्च बढाउन अहिले देखि नै विशेष पहल आवश्यक हुन्छ। दशै अगाडि नै ठेक्का लगाइ काम शुरु गर्ने वतावरण बनाउनु आवश्यक छ। निर्माण व्यवसायीहरुको वक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्छ। समाचारहरुमा स्रोत नभएका कारण भुक्तानी हुन नसकेको भनि आइरहेको हुँदा यसले सर्वसाधारणको विश्वासमा समेत कमी ल्याएको छ।
- विदेशबाट रकम आकर्षित गर्न नीतिगत स्थायित्व, सहज व्यवसायिक वातावरण र छिटो छरितो निर्णय गर्ने संयन्त्र आवश्यक छ। अहिले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.३ प्रतिशत हाराहारीमात्रै छ। देशको क्रेडिट रेटिंग गरि निजी क्षेत्रलाई विदेशबाट रकम ल्याउन प्रोत्साहित गर्नुपर्नेछ।
- प्रमुख औद्योगिक करिडोरहरू विराटनगर, विरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्जमा रहेका सयौं उद्योगहरूमा दैनिक विना कुनै पूर्व सूचना २० पटकसम्म विद्युत कटौती हुने गरेको छ। अर्को तर्पm करिब ४०० मे.वा विजुली प्रशारण लाइनको अभावमा खेर गइरहेकोछ। विभिन्न नदी बेसिनमा उत्पादन शुरु भइसकेका आयोजनाको बिजुली प्रसारणलाइनको अभावमा विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्न सकेको छैन्। वैकल्पिक प्रसारणलाइन प्रयोग गर्दा प्राधिकरणले आफ्नो आवश्यकता अनुसारमात्रै लिने गरेको छ। उत्पादित बिजुली बेच्न नपाउँदा बैंकको ब्याजसमेत तिर्न नसकिने अवस्था रहेको हुँदा यसले सबैतिर समस्या सिर्जना गरेको छ। विद्युतको माग र आपूर्तिबीच तालमेल मिलाउन यथाशीध्र उत्पादित विजुली खरिद गर्ने र थप प्रशारण लाइन निर्माणमा तदारुकता आवश्यक छ। साथै आगामी दिनमा यस्ता समस्या हुन नदिन प्रसारणलाइन निर्माणमा नीजि क्षेत्रको पनि सहभागिता पनि आवश्यक छ।
- उद्योग सञ्चालन गर्दा जग्गाको हदवन्दी हटाउनु आवश्यक छ। जग्गाको कित्ताकाट खोल्नुका साथै विदेशीले नेपालमा अपार्टमेन्ट किन्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
- पछिल्लो समय सञ्चालनमा आएका दुइ विमानस्थल पोखरा र गौतमवुद्ध पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। यसबाट बार्षिक ३५ लाख पर्यटक आउन सक्ने र तिनलाई सेवा दिन सक्ने अन्य पुर्वाधार पनि तयार छ।
- मध्यपूर्वी देशहरु नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएको सन्दर्भमा द्धिपक्षी लगानी प्रवर्द्धन एवं संरक्षण (विप्पा) सम्झौता गर्नु आवश्यक छ।
- निर्यात बढन नसकेको र यही समयमा मुलुक अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन गैरहेको सन्दर्भमा यसबाट न्युन हानी भै फाइदा लिन निजी क्षेत्रको पहलमा रणनीति तयार पार्न सरकारले प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने पहल
- केन्द्रिय बैंकसंग उपलब्ध सम्पूर्ण उपकरण प्रयोग गरि पूँजीको लागत घटाएर बजारमा रकम प्रवाह गर्नुपर्नेछ। साना मझौला उद्यमलाई आधारदरमा न्युन प्रिमियम लगाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
- उद्योग व्यवसायको प्रकृति (वस्तु उत्पादन चक्र, वस्तु खपत सिजन, आयातित वा स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग आदि) अनुसार फरक चालूं पूँजी रकम आवश्यक पर्ने हुन्छ। २ करोड भन्दा बढी चालू पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक देखिन्छ। यसर्थ व्यवसायको प्रकृति अनुसार बैंक स्वयमले निर्धारण गर्न पाउनु पर्छ।
- नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पूंजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग–व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शून्य बक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले यसको खारेजी गर्नुपर्नेछ।
- चालूपुंजी प्रकृतिको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको चल्ती खाता र कर्जा खाता छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने, ऋणीको व्यवसायको सम्पूर्ण रेभेन्यु वा सेल्स प्रोसिड चल्ती खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ऋणीको ओ.डी खाताबाट कारोबार गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- स्थायी चालु पूँजी कर्जालाई आवधिक कर्जा नभई निरन्तर कर्जा नै गरिनुपर्ने देखिन्छ।
- कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको तर सोही अनुसार आर्थिक वृद्धि नभएका कारण कर्जा प्रवाह रोक्नुपरेको तर्क राष्ट बैंक र अन्तराष्टिय निकायहरुले पनि गरिरहेका छन्। कर्जा प्रवाह माग र आपूर्ति अनुसार भएको हो। यसमा केन्द्रीय बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सबैले विगतमा ध्यान दिन नसकेको हो। यो कुनै अपराध पनि होइन्। त्यसैले यसको अध्ययन गरेरमात्र निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ। यही कारणले कर्जा प्रवाह रोकिनु हुँदैन।
- सेयर लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन जोखिम भार कम गरि १२ करोड रुपैयाको सिमा हटाउनु आवश्यक देखिन्छ।
- स्थानिय तहको रकम निक्षेप गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई पुर्नवहाली गर्नुपर्छ।
- केन्द्रिय बैंकले ठूला ऋणीहरुले धेरै ऋण लिएको र उक्त ऋणलाई सेयर बजारमार्पmत पूँजी परिचालन गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने धारणा सार्वजनिक भएको छ। जुन सकारात्मक हो तर यसका लागि न्युनतम ३ बर्ष लाग्ने देखिन्छ र उक्त समयसम्म अर्थतन्त्र जोगाउन सबै उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ।
- आन्तरिक विप्रेषणको सीमा शुरुमा रु ३ लाख थियो। सो सीमालाई क्रमश घटाई रु १ लाख, रु ६० हजार र अन्तिममा रु २५ हजार कायम गरिएको थियो। हाल रेमिट्यान्स कम्पनीमार्पmत आन्तरिक व्रिपेषण पठाउन नपाउने व्यवस्था रहेको छ। रेमिट्यान्स कम्पनीहरु मार्पmत मुलुकभित्र आन्तरिक विप्रेषण प्रवाह रोकिएका कारण न्युन आय वर्ग, विद्यार्थी, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर, घर बाहिर काम गरिरहेका कामकाजी र दुर्गम क्षेत्रका बैंक खाता नभएका र स्मार्ट फोनसम्म पहुँच नभएका व्यक्तिहरु सबैभन्दा बढि प्रभावित छन। हालका गाउँपालिकाको एउटा वडा पहिलेको गाविस बराबर भएको र सबैमा बैंकको पहुँच नभएका कारण सर्वसाधारणलाई रकम पाउनरपठाउन निक्कै कठिन भैरहेको छ। यसबाट हजारौ आउटलेट वन्द भएका छन् भने ठूलो रोजगारी गुमेको छ। त्यसैले, परिचयपत्र हेरी रेमिट्यान्स कम्पनी मार्पmत विदेशबाट मनी ट्रान्सफर कम्पनी मार्फत नगद भुक्तानी गर्न पाउने रकम सरह कम्तीमा १ लाख रुपैयाँसम्म आन्तरिक रुपमा पाउने वा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
- पुरानो कर्जाको हकमा डेप्ट इक्विटी रेसियोका कारणले वाच लिष्टमा जाने व्यवस्थालाई स्थगित गर्नुपर्ने।
