काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले पुँजीबजारको विकास तथा विस्तारका लागि आगामी बजेटमा १२ बुँदे सुझाव पठाएको छ। 

सेबोनले आगामी बजेट समावेश गर्न आवश्यक सुझाव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो। सेबोनले पुँजीगत लाभकर घटाउन सुझाव दिएको हो। यसअघि १ वर्षको समयावअधिलाई मानेर अल्पकालीन लगानीमा ७.५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीमा ५ प्रतिशत पुर्याइएको थियो। अब त्यस्तो समयावधिलाई १८० मानेर अल्पकालीन लगानीमा ६.५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीमा ४ प्रतिशतमात्र पुँजीगत लाभकर लिन व्यवस्था गर्न सेबोनले सुझाव दिएको छ। 

खस्कँदो कारोबार र बजारलाई ध्यानमा राखेर सेबोनले लगानीकर्ताको मनोबल उठाउन पुँजीगत लाभकर घटाउन सुझाव दिएको सेबोनका एक अधिकारीले बताए। 

यसैगरी विशिष्टीकृत लगानी कोषको आर्जित आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्नसमेत सेबोनले सुझाव दिएको छ। धितोपत्र बजारलाई लगानीमैत्री बनाउन धितोपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा लाग्ने शुल्कमा पुनरावलोकन गर्नसमेत सेबोनले आग्रह गरेको छ। 

सेबोनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई आईपीओ निष्कासनमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नसमेत सुझाव दिएको छ। यो व्यवस्था गरिएमा रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउनसमेत सहयोग पुग्ने सेबोनको विश्वास छ। 

दोस्रो बजार मूल्य तथा परिसूचकमा उच्च उतारचढाव आउने अहिलेको अवस्थामा सुधार ल्याउन साना तथा मझौला कम्पनीको कारोबारका लागि छुट्टै प्लाटफर्मको व्यवस्था गर्नसमेत सेबोनले सुझाव दिएको छ। यसले सानो पुँजी आधार भएका कम्पनीको धितोपत्रमा ठूला लगानीकर्ताले स्वामित्व लिई बजारमा उच्च उतारचढाव ल्याउने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुने सेबोनले जनाएको छ। 

यसैगरी सेबोनले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएस एन्ड क्लियरिङको पुँजी वृद्धिसहित संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको सुझाव पनि दिएको छ। पुँजीबजार विकासका लागि धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यससम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक रहेको पनि सेबोनले जनाएको छ। 

धितोपत्र कारोबारको राफसाफ तथा फर्छ्योट व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन राफसाफ सुनिश्चितता कोषको सुदृढ व्यवस्था गरी सञ्चालनमा ल्याउन पनि सेबोनले सुझाव दिएको छ। लगानीकर्तालाई लगानी विविधिकरण तथा जोखिम व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्याउनका लागि नयाँ धितोपत्र औजारहरुको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको सेबोनले औंल्याएको छ।

यस्ता छन् बजेटमा सेबोनको सुझाव –

  • पुँजीगत लाभकरमा घटाउनुपर्ने।
  • विशिष्टीकृत लगानी कोषको आर्जित आयमाकर नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
  • वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आईपीओमा आरक्षण गर्नुपर्ने।
  • प्राथमिक तथा दोस्रो बजारको शुल्कमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने।
  • साना तथा मझौला कम्पनीको कारोबारका लागि एसएमइज प्ल्याटर्फम सञ्चालन गर्नुपर्ने।
  • नेप्से र सीडीएसको पुँजी वृद्धि र संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने।
  • धितोपत्र तथा वस्तु विनिमयसम्बन्धी अध्ययन तथा प्रशिक्षण संस्था स्थापना गर्नुपर्ने।
  • वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्नुपर्ने।
  • प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल सञ्चालन गर्नुपर्ने।
  • धितोपत्र बोर्डलाई कर छुट हुने निकायका रुपमा परिभाषित गर्नुपर्ने।
  • १ अर्ब पुँजी वा ५ अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी सूचीकृत हुनुपर्ने।
  • ऋणपत्र बजारको विकास गर्नुपर्ने।