काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा भन्सार महशुल, अन्तःशुल्कलगायतका राजस्वका दरहरुमा गरिएको प्रावधानबाट स्वदेशी उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएकोतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। 

महासंघले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विना परामर्श र उद्यमीव्यवसायीको रायसुझावविपरीत एकतर्फी रुपमा बजेट र आर्थिक ऐनमा समावेश गरिएका प्रावधानले उद्योगलाई पर्न गएको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। स्टिल रोलिङ मिल तथा एमएस वायर उद्योग, वनस्पति घ्यूतेल उद्योग, स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलगायतका उद्यम व्यवसाय बजेटमा गरिएका व्यवस्थाका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको महासंघको ठहर छ। 

बजेट वक्तव्यमा एमएसवायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महसुल ५ बाट १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रतिटनमा २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय पुर्याइँदा वायर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगले आयातित वस्तुहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुुगेको महासंघको भनाइ छ।

यसैगरी प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत भंसार महशुल कायम गरी उक्त आयल प्रयोग गर्ने उद्योगहरुलाई सीधै आयात गर्न दिने नीतिले सञ्चालनमा रहेका वनस्पती घ्यूतेल उद्योगहरु गम्भीर संकटमा जाने महासंघले जनाएको छ। ‘यो स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुुमा कम्तीमा १ तहको फरक भंसार दर कायम गर्ने सरकारको नीतिको विपरीत पनि छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले तिर्दै आएको भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल यथावत राखी तयारी प्याड आयातमा लाग्ने भंसार शुल्कमा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिँदा स्वदेशी उद्योगको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आई उद्योग नै बन्द हुने परिस्थिति सिर्जना भएको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। 

भन्सारमा अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्थाले गर्दा विभिन्न तहमा हुने औद्योगिक उत्पादनलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले कच्चा पदार्थमा भन्सारमै अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्था अन्त्य गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ। ‘आगामी आर्थिक वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने भनी बजेटमा उल्लेख भएकोमा उत्साहित भएका उद्यमीव्यवसायीलाई यी प्रावधानले निराश बनाएको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

दर्जनौँ स्वदेशी उद्योगव्यवसाय सदाका लागि बन्द भई हजारौँ रोजगारी गुम्ने अवस्था देखिएको हुँदा यस्ता प्रावधानलाई तत्काल संशोधन गर्न महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ।