काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग परिसंघले प्रतिस्थापनमार्फत ल्याइएको आर्थिक विधयेकमा बिलेट र स्पन्जका करको दरमा गरिएको परिवर्तनले दीर्घकालमा नेपालमा औद्योगीकरणका लागि सहयोग गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यद्यपि तत्कालका लागि भने २ दर्जन स्टिल उद्योगहरु प्रत्यक्ष रुपमा मर्कामा परेको परिसंघको ठहर छ।

आर्थिक विधयेकमार्फत फलामे छडको कच्चा पदार्थका रुपमा रहेको स्पन्ज आइरन र बिलेटमा राजस्वका दर हेरफेर गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार भन्सार वर्गीकरणको ७२०७ देखि ७२११ मा पर्ने बिलेटमा भन्सार दर यथावत गरी अन्तःशुल्क प्रति मेट्रिक टन रु १६५० बाट रु २५०० बनाएको छ। त्यस्तै भाग ७२०३ अन्तर्गतका स्पञ्ज तथा भाग ७२०४ अन्तरगतका फलामको पत्रु भन्सारदरमा पूर्णरुपले छुट दिँदै यी वस्तुमा अन्तःशुल्क समेत नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। ‘सरकारको यो नीतिले दीर्घकालमा औद्यौगीकरणलाई सहयोग गर्छ तर तत्काल भने २ दर्जन उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेछन्’, परिसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

यो नयाँ कर व्यवस्थाले मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका करिब दुई दर्जन स्टिल उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष मर्का परेको परिसंघले जनाएको छ। ‘भन्सार दर एवं अन्तःशुल्कमा गरिएको परिवर्तनले स्पञ्ज र स्क्राप तथा बिलेटलाई कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग गरी छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको बीचमा उत्पादन लागत र मूल्यमा ठूलो अन्तर सिर्जना भएको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘फलस्वरूप उद्योग बन्द हुने, रोजगारी गुम्ने र बैंक ऋणको साँवा एवं ब्याज भुक्तानीमा समस्या सिर्जना हुन सक्छ।’ 

‘तसर्थ यस्ता उद्योगहरूले पश्च एकीकरण गरी वा आफ्नो उद्योगलाई नयाँ प्रकृतिमा रूपान्तरण गरी सो मर्कालाई कम गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैले यस्ता उद्योगहरूलाई परिवर्न वा रूपान्तरणका लागि कम्तिमा १८ महिनादेखि २ (दुई) वर्षसम्मको समय आवश्यक हुने भएकाले परिसंघ नेपाल सरकारसँग सोही अनुसार समय उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दछ।’ 

अर्थसम्बन्धी विधयेकमार्फत नेपालमा औद्योगीकरण प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले राजस्व नीतिहरु तर्जुमा गरेको छ। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रुपमा अघि बढाउने घोषणाले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र प्रोत्साहनमा सहयोग गर्ने परिसंघको विश्वास छ। जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त विद्युत आयोजनामा कर छुट, स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, निर्यातयोग्य एवं तुलनात्मक लाभका वस्तुहरुको पहिचान एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने सरकारको घोषणा निर्णयलाई परिसंघले स्वागत गरेको छ।

परिसंघले स्वदेशमा औद्योगीकरण, रोजगारी सिर्जना र आत्मनर्भिर अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्न मेक इन नेपाल स्वदेशी—अभियान अघि बढाइरहेको छ। कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदन कमजोर भइरहेको अवस्थामा औद्योगीकरणका लागि राजस्व नीति तर्जुमा हुनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिँदै आएको छ। स्वदेशी उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तथा लगानी वृद्धि तथा वस्तु विविधीकरणका लागि उद्योगको अग्र तथा पश्च एकीकरणको विकास गरिनुपर्ने परिसंघको धारणा रहेको छ। 

नेपाल सरकारले लिने नीतिमा स्थिरताका लागि परिसंघले जोड दिँदै आएको छ। ‘सरकारले निजी क्षेत्रसँगको छलफल तथा परामर्शमा क्षेत्रगत औद्योगिक विकास भिजन पेपर तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्दछ’, परिसंघले भनेको छ।

यसैगरी दीर्घकामा असर गर्ने नीतिमा परिर्वन गर्दा सम्बद्ध पक्षसँग गहन छलफल तथा परामर्श गर्नुपर्ने र नीतिगत परिवर्तन हुँदा कार्यान्वयन पूर्व सम्बद्ध पक्षसँगको छलफलका आधारमा उद्योगको प्रकृति हेरी आवश्यक समय उपलब्ध गराइनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ। यसैगरी अन्तःशुल्क स्वास्थ्य र वातावरणमा हानी गर्ने तथा अन्तिम तयारी वस्तुहरूमा मात्र लाग्नुपर्ने माग परिसंघले गर्दै आएको छ। यसलाई राजस्व संकलन र उद्योगलाई विभेद गर्ने उपकरणको रूपमा प्रयोग गरिनु हुँदैन भन्ने परिसंघको स्पष्ट धारणा छ।