काठमाण्डौ । उद्योगीहरुले बैंकको ब्याज तथा करको भुक्तानीको समय एकै भएकोले यस्तो भुक्तानीको तालिका परिवर्तन गर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले डलर सटहीको सुविधामा वृद्धिको माग समेत गरेका छन् । 

नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाललाई नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर नेतृत्वको उद्योगीको टोलीले भेटी यस्तो आग्रह गरेको हो । 

टोलीले गभर्नरलाई उद्योग–व्यापारलाई लाग्दै आएको व्याजदर नघटेको र उद्योगहरुको उधारो असुलीमा असहज स्थिति सिर्जना भएको कुरा गभर्नरसमक्ष राखे । यस्तो स्थितिलाई समाधान गर्न उधारो असुली सम्बन्धी कानुन(फेयर ट्रेड एक्ट)को व्यवस्था गरिन आवश्यक रहेको उनले बताएका थिए ।

हाल विद्युत उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकताप्राप्त कर्जाको क्षेत्रमा राखिएकोमा विद्युतको खपत कम गर्ने कार्यलाई समेत प्राथमिकताप्राप्त कर्जाको क्षेत्रमा राखी प्राथमिक क्षेत्रको कर्जाको गणना गर्नका लागि जलविद्युत उत्पादन सरह गणना गरिनुपर्ने सुझाव दिए ।

रुग्ण भइरहेका र हुन सक्ने उद्योगहरुलाई कर्जा भुक्तानीको लागि पुनःतालिका(रिसेड्यूल)का साथै रिसेड्यूल गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने जोखिम व्यवस्थालाई पुनरविचार गरी कम गरिनु आवश्यक र बैंकको ब्याज तथा करको भुक्तानीको समय एकै भएकोले यस्तो भुक्तानीको तालिका परिवर्तन गर्न आग्रह गरे । 

साथै उद्योग–व्यववसायीलाई व्यापार–व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न समय–समयमा विदेश यात्रा गर्नुपर्ने तर, राहदानीको आधारमा दिइने हालको सटही सुविधा अत्यन्त कम भएकोले यस्तो सटहीको सुविधा वृद्धि गरिनु पर्नेमा समेत जोड दिए ।

नयाँ स्थापित कतिपय उद्योगहरुको गेस्टेशनअवधि लामो हुने हुँदा त्यस्ता उद्योगहरुलाई कम्तीमा ५ वर्षसम्म वाच लिष्टमा समावेश गरिन नहुने माग समेत सिएनआई टोलीले राखेको थियो ।

सो अवसरमा गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले खास–खास उद्योग र उद्यमीलाई विदेशी मुद्रा सटहीमा समस्या नपर्ने गरी निजहरुको कारोबारको आधार र नेपाली वस्तुको बाह्य मुलुकमा व्यापार प्रवद्र्धन एवं प्रचार–प्रसार आदिको लागि सटही सुविधा दिने व्यवस्था सहितको व्यवस्थाको लागि राष्ट्र बैँकबाट नीतिगत व्यवस्था गर्ने उद्देश्यबाट काम थालनी गरिएको जानकारी गराएका थिए ।