काठमाण्डौ । सेयर बजारसँग सम्बद्ध नियामकहरुले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा हलो अड्काएर गोरु चुट्ने नीति अबलम्बन गरेपछि अन्यौल सिर्जना भएको छ । 

बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिने विषय निकै अगाडि बढिरहेको समयमा एकाएक प्रक्रिया नै स्थगनपछिका कयौं महिना अन्यौलमै बितेको छ । 

बजारको नियामक धितोपत्र बोर्डको केही समयअघि सम्पन्न वार्षिकोत्सव समारोहमा अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले संस्थागत रुपमा ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयलाई अगाडि बढाउने घोषणा गरेपछि धेरैमा बैंकका सहायक कम्पनीले पनि ब्रोकर लाइसेन्स पाउने आशा बढेको थियो । तर, यो विषयमा धितोपत्र बोर्ड अझै पनि प्रष्ट नभएको पाइएको छ । बरु यो विषयलाई अड्काइराख्नका लागि तालुकदार निकाय एकअर्कामा ‘पत्र युद्ध’ गर्दै बसेका एउटा प्रमाण फेला परेको छ । 

संघीय संसदको अर्थ समितिले रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सकिने निश्कर्ष निकालेको थियो । तर, यसरी लाइसेन्स दिंदा प्रष्ट पार्नुपर्ने केही बुँदा समेत सार्वजनिक भएपछि त्यसकै आडमा यो विषयलाई अड्काइरहने काम भएको छ । 

केही समयअघि बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा के भइरहेको छ भन्ने आशयबाट नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन(एनबीए)ले अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लगायतका निकायलाई पत्र पठाएको थियो । सो पत्रका आधारमा नेप्सले धितोपत्र बोर्डलाई जेठ ४ गते पत्राचार गरेको थियो । 

नेप्सेले एनबीएको पत्रसहित बोर्डलाई यस विषयको अपडेट माग्दै रोकिएको ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने भए निर्देशन आवश्यक रहेको भनेको थियो । ‘हामीले रोकिएको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौ भन्ने आशयबाट धितोपत्र बोर्डलाई पत्र काटेका हौं ।’ नेप्सेका एक उच्च अधिकारीले भने–‘लाइसेन्स बोर्डले दिने हो, हामीले सिफारिस मात्र गर्ने हो । त्यसकै लागि पत्र लेखिएको हो ।’ 

तर, नेप्सेले मागेको विषयको जवाफ दिन छाडेर धितोपत्र बोर्डले उल्टै नेप्सेको टाउकोमाथि जिम्मेवारी थोपरिदिने हिसाबले पत्र लेखेपछि अधिकारीहरु रुष्ट बनेका छन् । ‘यो त प्रष्टै रुपमा पत्रयुद्ध गरेजस्तो भयो ।’ ती अधिकारीले बिजशालासँग भने–‘१२ सहायक कम्पनीको आवेदन आइसकेपछि स्थगित भएको प्रक्रियालाई पुनः सुचारु गर भनेर कहिल्यै पत्र आएन । उल्टो हलो अड्काएर गोरु चुट्ने आशयको पत्र मात्र आउने गरेको छ।’ 

बोर्डले नेप्सेले खोजेको निर्देशन वा जानकारी दिनुको साटो उल्टै एक पत्र लेख्दै बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा नेप्सेको तर्फबाट हुनुपर्ने कामहरुको प्रगति विवरण मागेपछि यो विषय अझ अन्यौलमा परेको छ । बोर्डले लेखेको पत्रमा भनिएको छ–‘वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीमार्फत धितोपत्र व्यवसायीको रुपमा काम गर्न पाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्बन्धमा संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा, अर्थसमितिबाट पारित पूँजीबजार र मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७७ अध्ययन गर्नुभएकै होला । उक्त प्रतिवेदनको सुझाव र सिफारिस बमोजिम तहाँसँग सम्बन्धित मार्केट सर्भिलियन्स क्यापासिटी लगायतका विविध विषयका सम्बन्धमा हलसम्मको तयारी तथा कार्य प्रगति उपलब्ध गराइदिनुहुनका साथै मुख्य रुपमा उक्त परिच्छेदको बुँदा ५ को खण्ड(ख)मा उल्लेखित वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायीको रुपमा अनुमति दिनुभन्दा पहिले सम्बोधन गर्नुपर्ने तहाँसँग सम्बन्धित प्रश्नहरुको हालसम्मको कार्यान्वयन स्थितिको विस्तृत विवरण खुलाई अबिलम्ब बोर्डमा पेश गर्नुहुन निर्देशनानुसार अनुरोध छ ।’ 

बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषय कार्यान्वयनको चरणमा किन जान सकिरहेको छैन ? किन सम्बद्ध निकायबीच ‘पत्र–युद्ध’ मात्र भइरहेको छ त ? हामीले यो विषयमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई सोधेका थियौं । उनले बोर्ड संस्थागत रुपमा ब्रोकरको विकास गर्ने अभियानमा लागेको बताए । ‘यो विषय बोर्डमा समेत छलफल भइसकेको छ । अब २ करोड पूँजी राखेर ४ करोडको सफ्टवेयर हाल्न नसक्ने सीमित ब्रोकरहरुलाई मात्र बजार छाड्न सकिन्न ।’ उनले भने–‘नयाँ संस्थागत ब्रोकर थप्नुपर्छ, त्यसमा बैंकका सहायक कम्पनी पनि पर्नसक्छन् ।’ 

उनले आफूहरुले अर्थसमितिले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्न नसक्ने, तर बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा राष्ट्रबैंक र अर्थमन्त्रालयको समेत सहमति र सहयोग चाहिने भएकोले यो प्रक्रियामा ढिलाई भइरहेको दाबी गरे । 

‘तर, यो विषयमा बोर्ड सकारात्मक छ ।’ उनले भने–‘समय भने लाग्छ।’ 

नेप्सेका अधिकारीहरुको बुझाईमा भने पूरा राज्य संयन्त्र नै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा अन्यौलको खेती गरिरहेका छन् । ‘सबैले बुझ पचाएर पत्रयुद्धमै ध्यान दिइरहेका छन् ।’ एक अधिकारीले भने–‘पत्रयुद्ध भइरहेसम्म बैंकका सहायक कम्पनीले ब्रोकर लाइसेन्स पाउदैनन् । दिने नियत भए रोकिएको प्रक्रिया उहिल्यै अगाडि बढिसक्थ्यो ।’