काठमाण्डौ । अन्ततः नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिमा भएका कतिपय व्यवस्थालाई हाउगुजी बनाएर बजारलाई दवाबमा राख्ने काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गरेका पुष्टि भएको छ । 

नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कुनै पनि एक व्यक्ति वा संस्थाले कुनै एउटा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर धितो कर्जा मात्र लिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थाका कारण बजारका ठूला खेलाडीहरु प्रभावित हुने हुँदा प्रतिक्रिया स्वरुप मौद्रिक नीतिपछिको पहिलो कारोबार दिन सेयर बजारमा प्यानिक अवस्था देखिएको थियो । 

नेप्सेमा प्यानिक सेल आउनु पछाडिको मुख्य कारण मौद्रिक नीति त हो नै, त्यसमा घिउ थप्ने काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नै गरेका अन्ततः पुष्टि भएको छ । 

राष्टबैंकले मौद्रिक नीतिमा आधारित रही मंगलबार साँझ संसोधित निर्देशन जारी गरेको छ । जसमा यो निर्देशन जारी हुनु पूर्व (मिति २०७८।०५।०८) कुनै ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो कर्जालाई क्रमिक रुपले घटाउँदै लगी कर्जाको भुक्तानी अवधि वा आगामी एक वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ, सो अवधिभित्र नियमित गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ । यो बुँदाले समेत सर्कुलर नै नआई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ४ करोड बढीका फाइल रोकेर बजार प्रभावित पारेका पुष्टि भएको हो । 

यसको अर्थ आज(भदौ ८ गते)सम्म नै बैंकहरुले पुरानै व्यवस्थाअनुसार सेयरधितो कर्जा ग्राहकलाई उपलब्ध गराउन सक्थे । यसले ठूला लगानीकर्ताले केही दिनका लागि भए पनि प्यानिक बन्नुपर्ने थिएन भने १ वर्षसम्म मिलान गर्ने योजनाका साथ उनीहरुले आफूलाई चाहिने सेयर कर्जा लिनसक्थे । यसले केही भए पनि बजार गतिशील हुन्थ्यो । केही दिनसम्म देखिएको अन्यौलको अवस्था रहने थिएन । 

सामान्य रुपमा मौद्रिक नीतिका कतिपय व्यवस्थाको कार्यान्वयन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सर्कुलर आएपछि मात्र गर्छन् । तर, सेयर धितो कर्जाको लगानी सीमा सम्बन्धी व्यवस्था भने बैंकहरुले मौद्रिक नीति आएलगत्तैबाट कार्यान्वयन सुरु गरेका थिए, जुन आम अभ्यासभन्दा विपरीत थियो । बैंकहरुको सोही कदमका कारण मौद्रिक नीतिपछि प्यानिक बनेको बजारलाई प्रभावित पार्ने काम भयो।

लगानीकर्ताहरुले पनि राष्ट्रबैंकले नीति ल्याए पनि सो कार्यान्वयनका लागि सर्कुलर नआउँदै बैंकहरुले ऋणिलाई पेलेपछि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप बजारमा नकारात्मक प्रभाव देखिएको दाबी गर्दै आएका थिए । 

कतिपय बैंकहरुले त ४ करोडको सीमाभन्दा बढी गएको लोन सीमाभित्र ल्याउनभन्दै मौद्रिक नीतिको २ दिनपछिदेखि नै फोन गरिसकेका थिए ।  

‘मौद्रिक नीति आएको पर्सिपल्टदेखि नै चाँडै ४ करोड बढीको कर्जाको सीमालाई तोकिएको सीमाभित्र समायोजन गर्नुपर्ने भन्दै दवाब आइसकेको थियो ।’ एक ठूला लगानीकर्ताले भने–‘यो त मिलेमतोमै बजार घटाउन खोजेको देखियो । संसोधित निर्देशनले समेत यो कुरा प्रष्ट भएको छ।’ 

यसैबीच, सेयर धितो कर्जाका लागि तोकिएको रकमको सीमा मिलाउनका लागि सेयर लगानीकर्ताका नेताहरुलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २ वर्षको समय दिने आश्वासन दिएका थिए । केन्द्रीय बैंकको निर्देशन आउँदा भने सो आश्वासन समेत आधा मात्र पूरा भएको देखिएको छ । 

सम्बन्धित समाचारः
सर्कुलर नआउँदै ४ करोडमाथिको फाइल बैंकले रोके, बजार घटाउने 'सुनियोजित खेल'