– अर्जुन तिमिल्सिना 

काठमाण्डौ । कुनै बेला रिङरोडमा मात्रै सीमित रहेका ब्रोकरेज सेवा अहिले देशैभरि फैलिएको छ। अहिले देश तथा विदेशबाट अनलाइनका माध्यमबाट पनि सेयर कारोबार गर्न सकिन्छ। 

योसँगै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले २५ वर्षपहिले ल्याएको कारोबार सदस्य (ब्रोकर र स्टक डिलर)सम्बन्धी विनियमावलीमा संशोधन गर्न लागेको छ। यो विनियमावली संशोधनसँगै कारोबार सदस्यहरुका लागि गरिएको पहिलेको व्यवस्थामा ठूलै परिवर्तन गर्ने सोचमा नेप्से रहेको छ। 

नेप्सेले २०५५ सालमा धितोपत्र कारोबार सञ्चालन तथा सदस्य विनियमावली ल्याएको थियो। ‘२०७५ सालमा फेरि छुट्टै धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली नेप्से ल्यायो’, नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले भने, ‘तर, २०५५ सालमा संयुक्त रुपमा ल्याइएको कारोबार सदस्यसम्बन्धी विनियमावलीमा कुनै फेरबदल गरिएको थिएन। अब भने त्यसमा संशोधन गर्ने तयारी नेप्सेले गरिरहेको छ।’ 

पराजुलीका अनुसार त्यतिबेला करिब १ हजारमात्रै लगानीकर्ता हुँदा तयार पारिएको कारोबार सदस्य विनियमावली अहिलेको समयमा सन्दर्भिक हुन नसक्ने निष्कर्ष नेप्सेले निकालेको छ। ‘सोही कारणले यसमा संशोधन गर्न लागिएको छ’, उनले भने, ‘त्यो बेला म्यानुअल कारोबार हुन्थ्यो। जम्मा १ हजार लगानीकर्ता थिए होलान्। अहिले कारोबार पनि अनलाइन प्रविधिबाट गर्न सकिने भएको छ। लगानीकर्ता पनि लाखौँ भएका छन्। त्यसैले समय परिस्थितिअनुसार कारोबार सदस्यसम्बन्धी विनियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो।’

संशोधनपछि नेप्सेले ‘कारोबार सदस्य तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली’ सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको पराजुलीले बताए। 

अहिले स्टक डिलर पनि सञ्चालनमा रहेकोले पुरानो विनियमावलीको खासै सान्दर्भिकता नदेखिएको पराजुलीले बताए। ‘अब सबै किसिमका कारोबार सदस्य (ब्रोकर र स्टक डिलर)लाई समेटेर नेप्सेले नयाँ विनियमावली तयार पार्दैछ। यसले अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउँछ।’

खासगरी नेप्सेले कारोबारको भोलुम तथा लगानीकर्ताको संख्यालाई ध्यानमा राखेर उक्त विनियमावलीमा संशोधन गर्न लागेको हो। ‘अहिले नेप्सेको एउटा शाखाले विनियमावली तयार गर्दैछ, कानुन शाखाहुँदै नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत दिएपछि उक्त विनियमावली कार्यान्वयनमा आउनेछ’, उनले भने। 

अब थप ब्रोकर र डिलर पनि आउन सक्ने भएकोले अनुगमनलाई सहज हुने गरी विनियमावली बन्न सक्ने पराजुलीको भनाइ छ। ‘यसले लगानीकर्तालाई कुनै असर गर्दैन तर ब्रोकर र स्टक डिलरलाई सेवा प्रवाहमा थप जबाफदेही बनाउँछ’, उनले भने। 

अब आउने विनियमावलीमा समयानुकूलको आवश्यक संशोधन पनि गर्न सकिने पराजुलीले जानकारी दिए।