-भक्तराज रसाइली

काठमाण्डौ । भारित औसत लागत विधिमा उत्पन्न अन्यौल र लफडा अन्तका लागि अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई अन्तिम निर्णय लिन निर्देशन दिएको छ । अर्थको निर्देशनसँगै बोर्डको आजै बस्ने बैठकले यो विषयको किनारा लगाउने पक्का भएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयमा बजार सम्बद्ध सरोकारवालाबीच लाभकर गणनाको विषयमा कायम सहमतिलाई अन्तिम रुप दिने उद्देश्यले पुँजीबजारका नियामक र सरोकारवालालाई अर्थले बुधबार सर्वपक्षीय छलफलका लागि बोलाएको थियो । भारित औसत लागत विधिको समस्या शीघ्र निराकरणको मागसहित सोमबार लगानीकर्ताका ५ वटा संगठनका नेता अर्थमन्त्रालयमा डेलिगेसन गएका थिए । उनीहरुले राजश्व सचिव लालशंकर घिमिरेलाई भेटी पूँजीगत लाभकर गणना विधिको समस्या र पछिल्लो समय कायम सहमतिको विषयमा जानकारी गराएका थिए।

लगानीकर्ताका नेताको कुरा सुनेपछि राजश्व सचिव घिमिरेले आन्तरिक राजश्व विभाग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड, सिडिएससी, स्टक ब्रोकर एशोसिएसन र ५ वटै लगानीकर्ता संघसंगठनलाई बुधबार छलफलका लागि बोलाएका थिए । यद्यपि छलफलमा राजस्व सचिव घिमिरे उपस्थित थिएनन् । 

बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँगै नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार र तुलसीराम ढकाल, सेयर लगानकर्ता संघका तर्फबाट अध्यक्ष उत्तम अर्याल र उपाध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेल, लगानीकर्ता दबाब समूहका अध्यक्ष हरि ढकाल, नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल र नेपाल पूँजीबजार संघकी अध्यक्ष संरक्षणा चौधरी सहभागी थिए ।

भारित औसत लागत विधिमा स्वयम् लगानीकर्ता ब्रोकर कार्यालयमा गई बिक्री गरेको कम्पनीको भारित औसत किटान गर्दै ल्याप्चे लगाउनुपर्ने अवस्था छ । यो व्यवस्थाका कारण डिजीटाइजेसनको युगमा अगाडि बढिसकेको बजारलाई पुनः कागजी युगमै फर्काउने कुचेष्टा भएको र यस्तो व्यवस्था पूर्ण रुपमा अव्यवहारिक रहेको भन्दै लगानीकर्ताहरुले तीव्र विरोध जनाउँदै आएका छन् । यो व्यवस्था खारेजीका लागि चारवटा लगानीकर्ताका संगठन आन्दोलनमा छन् भने यो विषयमा पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडिएससी पनि गम्भीर नै देखिएका छन् । 

तीन दिनअघि नियामक र बजारका सरोकारवालासहित बसेको सर्वपक्षीय बैठकले तय गरेको भारित लागत औसत विधिको मोडल नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) र सिडिएससीको बोर्ड बैठकले अनुमोदन गरेको थियो ।
गत बुधबार नेपाल धितोपत्र बोर्डमा नेप्से, सिडिएससी, स्टक ब्रोकर एशोसिएसन र पाँच वटै लगानीकर्ता संघसंगठनका अध्यक्षहरुसहितको बैठक बसेको थियो ।

सो बैठकले २०५८ साउन ३० गतेदेखि २०७६ असार ३१ गतेसम्म कारोबार भएका कम्पनीहरुको मूल्यको औसतलाई आधार बनाई भारित मूल्य निर्धारण र सोही आधारमा पूँजीगत लाभकर गणना गर्ने र यो निर्णय आफ्ना आफ्ना बोर्डबाट अनुमोदन गराई अर्थमन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने सहमति भएको थियो ।

बोर्डको आजै बस्ने बैठकले यही निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने पक्कापक्की भएको छ ।