भाषणले केही हुन्न, यी काम गरे मात्र आर्थिक क्रान्ति संभव !

-दिलनाथ दंगाल
देशमा लामो समयको राजनीतिक सङ्क्रमणकाल समाप्त भएर हामीले नयाँ संविधान र नयाँ सरकार प्राप्त गरेका छौं । संविधान र नयाँ सरकार प्राप्त भइसकेपछि राजनीतिक सङ्क्रमणकालको एउटा खण्डको अन्त्य भएको छ । पछिल्ला केही दशकयता मुलुक राजनीतिक तरलताको अवस्थामा रहिरह्यो । केही राजनैतिक शक्तिहरूले बन्द र हड्ताल जस्ता क्रियाकलापहरू गरिरहे । यसले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गयो । यसैबीच देशले दशवर्षे आन्तरिक द्वन्द्वको सामना गर्नुपर्यो । यस्ता गतिविधिहरूले देशमा नयाँ उद्योगधन्दा खुल्न सकेनन् भने भएका उद्योगधन्दाहरू पनि धमाधम बन्द हुन थाले । यसले एकातिर रोजगारीका अवसरहरू गुम्दै गए भने अर्कोतर्पm ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरू रोजगार बजारमा थपिँदै गए । यी दुईको बीचमा सामाञ्जस्य नहँुदा लाखौं युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भए । राज्य विस्तारै प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, उद्योग धन्दाको विकास आदिमा पछि पर्न थाल्यो । 

देश सङ्घीय प्रणालीमा गएको छ । सबै तहका चुनावहरु सम्पन्न भई केन्द्रमा दुई तिहाई बढीको स्थिर सरकार पनि बनिसकेको छ । अब देशका आर्थिक क्रियाकलापहरू पनि सोहीअनुसार सञ्चालन हुन्छन् । देश सङ्घीयतामा जाँदैमा वा संविधान आउँदैमा आर्थिक क्रान्ति भने हँुदैन । त्यसैगरी आर्थिक क्रान्ति छोटो समयमा प्राप्त हुने कुरा पनि होइन, यसका लागि वातावरण मिलाउँदै लैजानु पर्छ । संविधान निर्माणसँगै देश नयाँ युगमा प्रवेश गरेको हुदाँ अब राजनीतिक क्रान्तिको यात्रा करिब करिब पूरा भएको छ । तसर्थ अबको बाटो आर्थिक क्रान्तिको हुनुपर्छ ।

संविधानसँग राष्ट्रिय आर्थिक नीति जरुरी हुने र सबै दल आर्थिक विकासका मुद्दामा एक हुनुपर्छ । हिमाल, पहाड र तराईको आर्थिक संभावनालाई एकीकृत गर्न सके अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिन्छ । संविधान आफैंले आर्थिक विकास गर्ने नभई त्यसका लागि ढोका खोल्ने काम मात्रै गर्छ, अबको राजनीतिक नेतृत्व र सरकारले संविधानको जगमा टेकेर आर्थिक विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । नेपाल अहिले असक्षम, भ्रष्टाचार बढी हुने तथा सुशासन नभएको मुलुकको रूपमा चिनिएको छ, यसलाई चिर्दै बलियो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको रूपमा चिनाउनुपर्ने अवस्था छ ।  

संविधान राजनीतिक विषय हो , यसले देशमा स्थायित्व ल्याउँछ र यसको स्वामित्व देशका सबै नागरिकले समान रूपमा प्राप्त गरेका हुन्छन् । यसको परिणामस्वरूप देशमा आर्थिक विकासको ढोका खुल्छ । तर, यसो हुन सकेन भने हामीले आशा गरे जस्तो आर्थिक उन्नति सम्भव छैन ।

संविधान बन्नु र सम्पूर्ण तहका निर्वाचनहरु सम्पन्न हुनुभन्दा अगाडि मुलुकको ध्यान राजनीतिक विषयमा मात्र केन्द्रित थियो भने अब देशको ध्यान अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राख्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, बन्द हड्ताल जस्ता क्रियाकलापहरू सदाका लागि बन्द गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनु पर्छ । तर, संविधान अनुसार पुराना आर्थिक कानुनहरू संसोधन भएर नयाँ कानुन बनेपछि मात्र आर्थिक नीतिले विकासको दिशानिर्देश गर्ने हुनाले लामो समय लाग्नसक्छ । संविधान चाहि नयाँ बन्ने, तर कार्यशैली चाहि पुरानै रहिरहने हो भने आर्थिक परिवर्तन सम्भव हुँदैन । यदि सरकारले नयाँ आर्थिक नीति र योजना अगाडि बढाउने हो भने ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता अगाडि आउँछन् । जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, सिमेन्ट उद्योग जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ता आउन चाहिरहेका छन् । शान्ति र संविधान आएपछि आर्थिक विकासको ढोका खुल्ने भएकोले उद्योग व्यवसायीहरू उत्सुक छन् । 

यदि देशमा उद्योग धन्दा फस्टाउने हो भने रोजगारीको सिर्जना देशमै हुनेछ र वैदेशिक रोजगारीमा गएर ज्यानको बाजी राखेर काम गर्नुपर्ने बाध्यताबाट हाम्रा नयाँ पुस्तालाई जोगाउन सकिन्छ । यसले सरकारलाई राजश्व वृद्धिमा पनि सहयोग पुर्याउँछ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि पैसा चाहिन्छ । यसलाई पूरा गर्न त्यहाँको सरकारले पनि लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्नु पर्छ । 

देशमा आर्थिक गतिविधिले प्राथमिकता पाउनासाथ समग्र वित्तीय क्षेत्रको विकास र विस्तारमा ठूलो योगदान पुग्छ । संविधानले मुलुकलाई सङ्घीयतामा लैजाने भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विस्तार गरी गाउँ गाउँमा पुर्याउँछ । यसले हाल ४० प्रतिशत जनताले मात्र वास्तविक वित्तीय पहुँच प्राप्त गरिरहेको अवस्थामा अरू बढी जनतासम्म  बिस्तार गर्न सहयोग पुर्याउँछ । 

त्यसैगरी, संविधानमा आर्थिक स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिएकोले यसले आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने गर्छ । जति आर्थिक गतिविधि बढ्छ त्यति नै वित्तिय क्षेत्रको गतिविधि पनि स्वतः बढेर जान्छ । यसले देशमा आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पूँजी निर्माण र परिचालन गर्न सहयोग पुर्याउँछ । संघीय व्यवस्थाले वित्तिय क्षेत्रमा हुने विकेन्द्रिकरण सँगसँगै राज्यलाई सन्तुलित विकास गर्न मद्दत गर्दछ । त्यसैगरी, प्रदेश प्रदेशका बीचमा पनि वित्तिय क्षेत्र र विकासको बीचमा प्रतिस्पर्धा बढ्छ । देशमा प्रचुरमात्रामा स्रोत र साधन उपलब्ध छ, तर यसको सही सदुपयोग हुन नसकेर तेसै खेर गईरहेको छ । त्यसैले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामार्फत देशमा उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी तीव्र आर्थिक वृृद्धि हासिल गर्नेततर्फ राज्य उन्मुख हुनुपर्छ । 

संविधानमा उल्लेख भएको शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर र उन्नतशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्यलाई पूरा गर्न देश र नयाँ बनेको सरकार लाग्नुपर्छ ।

६० प्रतिशत भन्दा बढी जनता कृषिमा आश्रित भएका हुनाले कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सके समग्र अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ । संविधानमा उल्लेख गरिएको भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्वको अन्त गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्ने, अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरूत्साहित गर्ने, जग्गाको चकलाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र किसानको हकहित संरक्षण र संवद्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भू–उपयोग नीतिको अवलम्वन गरी भूमिको व्यवस्थापन  र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरणमा विविधता र आधुनिकीकरणको व्यवस्थालाई अक्षरशः पालन गर्न सके ती कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्याको उत्थान हुने थियो । त्यति मात्र होइन, यसो गर्न सके कृषि क्षेत्रमा उद्योगको विकास पनि हुने थियो । 

संविधानले जलस्रोत बाँडफाँडका विषयलाई पनि समेटेको छ । नेपालले विकास गर्नुपर्ने धेरै क्षेत्रहरू छन्, तीमध्ये हालको भौगोलिक, आर्थिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने विद्युतलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । जलविद्युत क्षेत्रबाट प्राप्त हुन रोयल्टी र कर बाँडफाँडलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ, संविधानमा यो कमजोरी छ । सङ्घीयतामा गएका कतिपय देशहरूमा पानीको बाँडफाँडका समस्याहरू छदैँछन् । यी विषयहरूलाई लिएर केन्द्र  र प्रदेश बीच मनमुटाब देखिएका छन् । यदि विद्युत नीतिलाई प्रस्ट पार्नसके देशको र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

नेपालले उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरूको सही सदुपयोग गर्न सकेको छैन । नेपालले सदुपयोग मात्र होइन, नेपालमै पाइने प्राकृतिक वस्तुहरूको खोजी समेत गर्न सकेको छैन । यदि यसो हुन सकेको भए ग्याँस, पेट्रोल, मट्टितेल, कागज, लत्ता कपडा, सिमेन्ट, चिनीजस्ता वस्तुहरूमा हामी आत्मनिर्भर बन्ने थियौ । तर, विडम्बना कस्तो भएको छ भने नेपालीलाई नेपालमै उत्पादन भएका वस्तुहरूको प्रयोगभन्दा विदेशी सामग्री प्राप्त गर्न सजिलो र प्रिय छ । यहाँ स्वदेशी उत्पादनको तुलनामा विदेशी सामान पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन्छन् । नेपालमा लगानीका लागी पुँजीको अभाव छैन । तर, यहाँ सही योजना, लक्ष्य, निगरानी र लगनशीलताको अभाव छ । वास्तवमा राम्रा उद्योगधन्दा निर्वाद ढंगले  सञ्चालन हुनका लागि पहिलो कुरा देशमा राजनीतिक स्थिरता आवश्यक पर्छ, त्यसपछि लगानीको आवश्यकता पर्छ । लगानीपछि लक्ष्य, निगरानी र निरन्तरता पनि त्यत्तिकै आवश्यक तत्वहरू हुन । यीमध्ये राजनीतिक स्थिरता, लक्ष्य निगरानी र लगनशीलताको अभाव हाम्रो उद्योगधन्दामा खट्किएको छ ।

अहिले हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारत विश्व अर्थतन्त्रमा कसरी अब्बल बन्न सकिन्छ भन्ने योजनामा लागिरहेको अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्र चाहि उनीहरूको तुलनामा पछि परेको छ  । यदि सरकारले अबको पालो आर्थिक क्रान्तिको हो भनी आत्मसाथ गर्ने हो भने यस्तो अवस्थामा नेपाल पछि पर्नुपर्ने कुनै कारण नै रहदैन । त्यसैले हामीले हाम्रा युवा श्रमशक्तिलाई विदेशमा श्रम बेच्न पठाउने र त्यहाँबाट आएको रेमिट्यान्सले फेरी विदेशमा नै उत्पादित वस्तु खरिद गरी प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ र नेपाली दक्ष युवा जनशक्तिबाट यहीं उत्पादन हुने सामग्रीको प्रयोगमा लाग्ने बाटोमा अग्रसर गराउनुपर्छ । त्यसो गर्न सकेमा हामीले वर्तमानमा स्थापित गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्था पनि सुदृढ हुन्छ र नेपाली युवाले पनि स्वदेशमै रोजगारी पाउछन । स्वदेशमै उत्पादित वस्तुकोे प्रयोगपछि उनीहरूले अपनत्वको महसुस गर्नेछन् र राष्ट्र पनि सुदृढ र समृद्ध भएर जानेछ यसो गर्न सकेमा अबको युगलाई आर्थिक क्रान्तितर्फ डोहोर्याउन सकिन्छ ।
(लेखक त्रिवि अर्थशास्त्रका उपप्राध्यापक हुन्)