काठमाण्डौ । आफूले कानूनविपरीत काम नगरेको जिकिर गरी राजीनामा नदिई पदमै बसिरहेका नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई हटाउने तयारी स्वरुप सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ । 

बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाको गैरकानूनी कामको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको हो । 

सरकारले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनन्तराज डूम्रेको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुुर कार्कीले जानकारी दिएका छन् । 

समितिमा विज्ञ सदस्यको रुपमा नारायणप्रसाद पौडेल र नेपाल कानून आयोगका सहसचिव अर्जुनकुमार खड्का रहेका छन् । 

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता कार्कीले धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ को उपदफा ७ मा भएको व्यवस्था अनुसार छानबिन समिति गठन गरिएको जानकारी दिएका छन् । यो उपदफामा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षका कुनै पनि गतिविधिले बोर्ड र पूँजीबजारको अहित भएमा वा भएको ठानिएमा त्यसको छानबिन गर्न समिति गठन गर्न सक्ने र सो समितिले छानबिनमा दोषी देखिएको आधारप्रमाणसहित सिफारिस गरेमा अध्यक्षलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था समेत रहेको छ । 

यसरी हेर्दा सरकारले आफैं राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त नगरेका बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानालाई हटाउने उद्देश्यले नै प्रक्रिया पूरा गर्ने गरी छानबिन समिति गठन गरेको देखिन्छ । 

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगाना पछिल्लो समय बुक बिल्डिंग विधिबाट आइपीओ निश्कासनको तयारीमा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर ओटिसी बजारमार्फत आफ्नी छोरीको नाममा खरीद गरेपछि विवादमा तानिएका छन् । यही प्रकरणमा मुछिएका बजारको फ्रन्टलाइन रेगुलेटर मानिने नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले भने छानबिनमा सहयोग गर्न भन्दै यसअघि नै पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । साउदले राजीनामा दिएपछि अध्यक्ष ढुंगाना समेत दवाबमा परेका थिए । तर, उनले आफूले गैरकानूनी काम नगरेको र राजीनामा समेत नदिने भन्दै अडान नछाडेपछि सरकारले समिति गठन गरेको हो । 

बोर्ड अध्यक्ष ढुंगाना पूँजीबजारका अन्य केही प्रकरणमा समेत मुछिएका पात्र हुन् । बिना आधार र प्रमाण ५१ वटा कम्पनीको सूची निकालेर जोखिमपूर्ण भन्दै प्रचारबाजी गराई सेयरबजार घटाएको प्रकरणमा समेत उनी दोषी मानिन्छन् । ५१ वटा कम्पनीलाई जोखिमपूर्ण भनी विज्ञप्तिबाजी गर्दा केही ठूला सेयर लगानीकर्ताबाट उनी प्रभावित भएका समेत आरोप लाग्दै आएको छ । उनले ५१ वटा कम्पनीको सूचीको बारेमा जानकारी सार्वजनिक गर्नुअघि नै लिक गराएका समेत आरोप लाग्दै आएको छ । 

त्यस्तै, सार्वजनिक निश्कासन गरेका अन्य कम्पनीबाट समेत उनले गोल्डेन सेयर लिने गरेको संगीन आरोप समेत लाग्दै आएको छ ।