-दिलनाथ दंगाल
आरक्षण समाजमा पिछडिएको वर्गलाई दिने गरिन्छ । यो आरक्षण लामो समयसम्म रहिरहेमा यसको जरा बलियो हुन्छ र यसलाई अन्त गर्न खोजियो भने राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन गर्छन् र यसलाई टिकाइ राख्छन् । आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने आरक्षण भन्ने शब्द अभिसाप हो । त्यसमा पनि नेपालमा अहिले चलनचल्तीमा रहेको आरक्षणको मोडल त झनै पक्षपाती र देशलाई आर्थिक रूपले टाट उल्टाउने खालको छ ।
सम्भव भएसम्म देशमा आरक्षण राख्नै हँुदैन, राखे पनि जातिगत रूपमा होइन आर्थिक रूपमा सीमान्तकृत जनतालाई मात्र दिने खालको हुनुपर्छ । होइन जातकै आधारमा आरक्षण नराखी नहुने हो भने जनगणनालाई आधार मानेर जुन जाति जति प्रतिशत छन्, त्यो जातिलाई त्यति नै प्रतिशतको आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाम्रो नेपालको कथित आरक्षण कस्तो हचुवाको भरमा ल्याइएको छ भने समान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको छोरीले, उद्योगमन्त्री मातृका यादवको छोराले, कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङको छोराले, खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माको छोराले, उद्योगपति चौधरीका छोराले आरक्षण पाउँछ, तर तिनीहरूका घरमा काम गर्न बसेको एउटा बाहुनको टुहुरो छोराले, अर्काको घरमा भाँडा माझ्ने बाहुनको छोराले, सडकपेटीमा मकै पोलेर बस्ने बाहुनी विधवा वा कर्णालीमा आधापेट खाएर जीवन धान्ने बाहुनले आरक्षण पाउँदैन । यति मात्रै नभएर एउटै व्यतिmले पटक पटक ना.सु.,खरदार देखि सह–सचिवसम्मका पदमा पाइरहन्छन् आरक्षण । उनीहरूका बाबु, आमाले राजनीतिमा आरक्षण नै पाएका हुन्छन् भने छोराछोरी, शाखा सन्तान सबैले सधैँ आरक्षण पाइरहन्छन् तर, अर्काथरी जो सक्षम छन् तर उनीहरूलाई निश्चित खुल्ला पदहरूमा लड्नुपर्ने बाध्यता छ । यो कस्तो प्रकारको नालायक आरक्षण हो ?
समान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको छोरीले, उद्योगमन्त्री मातृका यादवको छोराले, कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङको छोराले, खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माको छोराले, उद्योगपति चौधरीका छोराले आरक्षण पाउँछ, तर तिनीहरूका घरमा काम गर्न बसेको एउटा बाहुनको टुहुरो छोराले, अर्काको घरमा भाँडा माझ्ने बाहुनको छोराले, सडकपेटीमा मकै पोलेर बस्ने बाहुनी विधवा वा कर्णालीमा आधापेट खाएर जीवन धान्ने बाहुनले आरक्षण पाउँदैन ।
राज्यले विवेकपूर्ण ढङ्गले समतामूलक कानून बनाई सोअनुसार आफ्ना नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पत्ति, अवसर, सुरक्षा, न्याय आदिमा समान व्यवहार गर्नुपर्छ । राज्यमा सीमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि राज्यले विशेष संरक्षण दिनुपर्नेमा यहाँ त उच्च वर्गका सम्पन्न व्यतिm वा राज्यका उच्च पदमा आसिनका सन्तानले यो आरक्षण उपभोग गर्न पाउने, तर समाजका सीमान्तकृत र न्यून आय भएका व्यक्ति विकट नेपालमा बस्ने नेपालीले त्यो अवसर आरक्षण पाउनेको भन्दा बढी क्षमता देखाए पनि पाउन नसक्ने व्यवस्थाले समानता र न्यायको विश्वव्यापी मूल मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ । राज्यको उच्च ओहदामा पुगिसकेका र निश्चित आयस्तरभन्दा माथि आर्जन गर्ने मानिसहरूलाई आरक्षणको नाममा राज्यले तिनैलाई बारम्बार र पुस्तौंसम्म अवसर दिइरहने र तिनीहरू भन्दा आयस्तरमा कमजोर र क्षमतामा अब्बल खालका मानिस र समुदायलाई राज्यले अवसरबाट बञ्चित गरिरहने हो भने योग्यता, क्षमता र उच्चस्तरको प्रतिभा भएका व्यक्तिहरूको अन्तिम विकल्प भनेको नै विदेशतिर पलायन हुनु नै हो ।
प्रजातन्त्रमा एउटा विद्यार्थीले उच्चकोटीको शिक्षकबाट शिक्षा पाउन खोज्नु, रोगीले सक्षम डाक्टरबाट सेवा खोज्नु, एउटा योग्य न्यायाधीशबाट न्याय पाउन खोज्नु उसको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । किनकी यसमा गुणस्तरताको पनि कुरा छ । त्यसैगरी सत्तामा पनि क्षमतावान मान्छे आओस् र कुशल ढङ्गले राज्य सञ्चालन गरोस् भन्नु उसको अधिकार हो । र, यो उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व पनि हो र यसले राज्यलाई उन्नतिको बाटोतर्फ लैजान्छ । राज्यमा कुनै वर्ग, समुदाय पछि परेका छन् भने तिनीहरूलाई शिक्षामा तालिममा आरक्षण दिनुपर्छ जागिरमा, राजनीतिमा होईन । एउटा ४० प्रतिशत ल्याउनले आरक्षणका नाममा जागिर पाउँछ, तर ८० प्रतिशतसम्म ल्याउने बाहिर रहन्छ भने यो कस्तो न्याय हो ? गधाभन्दा घोडा अगाडि दौडियो भनेर घोडाको खुट्टामा सिक्री बाँध्नु कत्तिको न्याय सङ्गत हुन्छ ? दुर्भाग्य, यस्तै छ हाम्रो देशको आरक्षण व्यवस्था ।
अहिले नेपालको तराईमा आरक्षण पाउने अधिकांश भारतीय नागरिकहरू हुन् भन्ने कुरा आइरहेको अवस्थामा आरक्षणका विषयमा राज्यले समयमा नै पुर्नर्विचार गर्ने हो कि ? मधेसीका सन्दर्भमा त धेरै भयो आरक्षण, अब यसलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ । तराईका शिक्षित र सक्षम मधेसीमध्ये को बाँकी छ जागिर पाउन, को बाँकी छ अवसर पाउन, राज्य उनीहरूको मात्र हो कि अरुको पनि हो ? कहिलेसम्म दिइरहने उनीहरूलाई मात्र आरक्षण ? बहुसङ्ख्यक क्षमतावान र विपन्न वर्गलाई जातकै आधारमा बाहिर राखेर केही मुठ्ठीभरका व्यक्तिहरूलाई मात्र आरक्षण दिइरहँदा र यस्तो प्रकारको प्रतिगामी आरक्षण लामो समयसम्म राज्यमा रहिरहेमा देशमा बिद्रोह हुनसक्छ ।
आरक्षणलाई अवसरका रूपमा पनि लिन सकिन्छ, यसका लागि आरक्षणको स्वरूप नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । हाल प्रयोगमा भएको आरक्षणलाई हटाउने र नयाँ मोडलको आरक्षणको सुरूवात गर्ने । सर्वप्रथम देशको दुर्गम, पिछडिएको क्षेत्र, मानव विकासका दृष्टिकोणले पछाडि परेको क्षेत्र पहिचान गर्ने, पहिचान गरिसकेपछि ती क्षेत्रमा कोटा निर्धारण गर्ने र त्यहाँ गएर निश्चित समय काम गरेपछि सरकारी कर्मचारीले बढुवाका लागि निश्चित कोटा पाउने । एउटा ब्याचलर गरेको विद्यार्थी जो निश्चित समय ती क्षेत्रमा गएर काम गरेपछि जागिरमा वा उच्च शिक्षा अध्ययनमा छात्रावृत्ति पाउने । त्यहाँ गएर काम गरेपछि मात्र डाक्टर पढ्न सरकारी हस्पिटलमा आरक्षण कोटा पाउने । त्यहाँ गएर काम गरेमात्र बढुवामा डाक्टरले आरक्षण कोटा पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने अहिले कोरिया जान परीक्षा दिने युवाहरूको लाईन ती नेपालका दुर्गम ठाउँमा गएर काम गर्नका लागि अनुमति लिन लाईन लाग्न सुरू हुन्छ । तसर्थ अब सबैका लागि न्यायसङ्गत हुनेखालको आरक्षणको नयाँ मोडल सुरू गर्न सकिन्छ । यसो गरे यो देश विकासको अवसर पनि हुन्छ ।
अहिलेको आरक्षण त कस्तो भयो भने दुईजना सङ्गै पढ्छन्, एउटा घर परिवार, घुमघाम, रमाईलो सबै बिर्सिएर पढ्छ, ऊ माथिल्लो जात भनिएकोमा पर्छ । अर्को सङ्गैको बस्ने साथी घुम्न जान्छ, रमाईलो गर्छ, पढ्नमा त्यति ध्यान दिँदैन तर ऊ जातका आधारमा आरक्षणमा पर्छ । पहिलोले ८० प्रतिशत अंक ल्याउँछ दोस्रोले ४० प्रतिशत मात्र ल्याउँछ । आरक्षणका हिसाबले दोस्रोले जागिर लगायतमा विभिन्न ठाउँमा अवसर पाउँछ । पहिलो ८० प्रतिशतवाला जातका आधारमा ती सबै अवसरबाट बञ्चित हुन्छ । यहाँ कहाँनेर छ न्याय, कहाँनेर छ समानता ? त्यो ८० प्रतिशतवाला अब किन बस्ने देशमा, देशमा बसेर के गर्ने ? चोर्ने, डकैती गर्ने वा ४० प्रतिशतवालाकोमा भाँडा माझेर बस्ने ? बाउ ब्रिटिस लाहुरे छ, छोरो पढ्ने समयमा घुमेर हिँड्छ अनि अर्कोको बाउ खाडीमा काम गरेर छोरालाई ऋण गरेर पढाउँछ अनि ८० प्रतिशत ल्याएपछि आरक्षणमा पर्दैन । व्रिटिस लाहुरेको छोरो जातका आधारमा आरक्षणमा पर्छ अनि कसरी देशमा न्याय छ भनेर बस्नु ? त्यसैले आरक्षण जातका आधारमा होईन आर्थिक अवस्थाका आधारमा हुनुपर्छ ।
(लेखक त्रिवि अर्थशास्त्रका उपप्राध्यापक हुन्।)
