काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले मर्जर तथा एफपीओमा कर लाग्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संबैधानिक इजलासले मर्जर तथा एफपीओमा कर असुल्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध बैंकर र बीमकले दायर गरेको रिटमा सरकारकै निर्णय सदर गरिदिएको हो ।

सुनुवाईपछि अदालतले उक्त विषयमा परेको रिट पनि खारेज गरिदिएको छ ।

फैसलासँगै बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले मर्जर तथा एफपीओको कर तिर्नु पर्ने भएको छ। 

फैसला अनुसार बैंकहरुले मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर तिर्नु पर्ने भएको छ ।

त्यस्तै उनीहरुले एफपीओको प्रिमियमबाट बोनस सेयर दिएको भए त्यसलाई पनि आय मानेर कर तिर्नुपर्ने छ ।

बैंकर र बीमकले मर्जर तथा एफपीओको कर असुल्ने निर्णय विरुद्ध विरुद्ध परमादेश माग्दै उनीहरुले यसअघि रिट हालेका थिए ।

एफपीओको कर विवादमा १६ वटा वाणिज्य बैंक तथा दुई वटा बीमा कम्पनीले सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनीहरुले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमा आएको  एफपीओ र मर्जरको आयमा कर व्यवस्था बदरको माग गर्दै उनीहरुले अदालतमा संयुक्त रिट दायर गरेका थिए ।