-भक्तराज रसाइली
काठमाण्डौ । मार्जिन लेण्डिङ्गको कारोबार संचालनको व्यवस्थापन तत्काल मिलाउन धितोपत्र बोर्डले निर्देशन दिए पनि नेप्सेले भने पुनः राष्ट्रबैंक गुहारेसँगै अन्यौल सिर्जना भएको छ । 

नेप्सेले आफ्नो नियामकको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुको साटो यो विषयमा राय लिने भन्दै फाइल राष्ट्रबैंकमा पठाइदिएपछि नयाँ खालको अन्यौल सिर्जना भएको हो । 

नेप्सेले आफ्नो नियामककै निर्देशन नमानेर मार्जिन लेण्डिङको फाइल राष्ट्रबैंक पठाइदिएपछि लामो समयदेखि घुमिरहेको यो विषय पुनः नयाँ गोलचक्करमा फसेको छ । 

नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले सोमबार बसेको नेप्से सञ्चालक समितिको बैठकमा मार्जिन लेण्डिङ्गका विषयमा घनीभूत छलफल भएको, तर कुनै निश्कर्ष ननिस्किएको जानकारी दिए । साउदले भने–‘अब यो विषयले १/२ दिनभित्रै किनारा पाउँछ । यो विषय अलिक जटिल भएको र हामीले राष्ट्र बैंकको समेत राय लिनुपर्ने ठानेका कारण केही ढिलाई भएको हो, अन्य ठूलो कारण केही पनि होइन ।’

उनको भनाई राष्ट्रबैंकको प्रष्ट रायबिना धितोपत्र बोर्डको मात्र निर्देशनले मार्जिन लेण्डिङ्गलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनसक्ने अवस्था छैन ।

मार्जिन लेण्डिङ्गको कार्यविधि बनेको २ वर्ष बितिसक्न लाग्दा समेत यससँग सम्बन्धित फाइल अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सेबोन र नेप्सकै वरिपरि घुमिरहेको छ । यसले ब्रोकरहरु मार्फत मार्जिन लेण्डिङ्गको सुविधा बजारमा ल्याउने सवालमा सम्बद्ध पक्षहरु नै गम्भीर छैनन् भन्ने देखाउँछ ।

मार्जिन लेण्डिङ्गको सुविधा ब्रोकरबाट नै भए बैंक जाने झण्झट नहुने भन्दै बजारका लगानीकर्ता यसको व्यग्र प्रतिक्षामा छन् । नियामक र सम्बद्ध निकायबाट लगानीकर्ताहरुलाई अलमल पार्ने किसिमको यो मुद्धाले लगानीकर्ताहरुमा कतै यो विषयलाई पनि यसै यसै तुहाइने पो हो कि भन्ने सशंय समेत पैदा भएको देखिन्छ । 

लगानीकर्ताहरु यो व्यवस्थाको प्रतिक्षामा बस्दा कतिपय जानकार तथा विश्लेषकहरुले भने पूँजीबजारका लागि नयाँ व्यवस्थाको विषयमा यथेष्ठ सचेतना फैलाउनुपर्ने ठान्छन् । मार्जिन लेण्डिङ र यसको कार्यान्वयन तथा यसको सुविधा लिने विधि वा अन्य मापदण्डको विषयमा लगानीकर्तालाई बेलैमा सिकाइएन भने यो विषयले बजारमा ब्याकफायर समेत गर्नसक्ने उनीहरुको दाबी छ ।