काठमाण्डौ । गत आइतबारदेखि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज अगाडि अनसन बसेका लगानीकर्ताहरु पनि अर्थमन्त्रीबाट गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिमा बस्न तयार भएका छन् । 

अर्थमन्त्रीलाई ‘पूँजीबजार विरोधी’को संज्ञा दिई मुख्य माग समेत अर्थमन्त्रीको राजीनामा नै लिएर अगाडि बढेको सेयर लगानीकर्ताको दवाब समूह वार्ताको पहिलो दिन नै आफ्नो मुख्य माग छाड्न तयार भएको हो । 

लगानीकर्ताको दवाब समूहले अर्थमन्त्रीको राजीनामासहित १४ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै आन्दोलन सुरु गरेको थियो । यो समूहले आइतबारदेखि आमरण अनसन थाल्ने चेतावनी दिएसँगै अर्थमन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको प्रयासमा वार्तामा बोलाइएको थियो । आमरण अनसनमा गइसकेपछि वार्ताको पूर्व शर्त भन्दै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, नेप्सेका सीइओको समेत बर्खास्ती हुनुपर्ने माग उठाएपछि लगानीकर्तालाई वार्तामा बोलाउने वातावरण बनाउने काम नेप्सेका सीइओ चन्द्रसिंह साउदले समेत गरेका थिए । लगानीकर्ताको आन्दोलन आफूतिर सोझिने डर भएपछि उनले अर्थलाई अनसनको बिषयमा लेखी पठाएका अर्थले दवाब समूहलाई पठाएको पत्रमै उल्लेख छ । 

अर्थमन्त्रीको राजीनामाको मागलाई छाडेर दायाबायाँ गर्दैनौ भनी पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाएको दवाब समूहबाट खटिएको वार्ता टोली करिब एकघण्टाको छलफलपछि नै मुख्य माग छाडेर अगाडि बढ्न तयार देखिएको हो । 

अर्थमन्त्रालयमा उच्चस्तरीय अध्ययन समितिका संयोजक डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको वार्तामा लगानीकर्ता दवाब समूहको तर्फबाट तिलक कोइरालाको संयोजकत्वमा टोली खटिएको थियो । टोलीमा दीपेन्द्र अग्रवाल, सुष्मा ढुंगाना, ताराप्रसाद फूल्लेल, उत्तम अर्याल लगायतको सहभागिता थियो । 

वार्ताको क्रममा अध्ययन समितिले दवाब समूहले उठाएका १२ वटा माग आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अध्ययन समितिले १२ माग प्रतिवेदनमा पार्ने भएपछि आफ्नो समूहबाट ३ जनालाई समितिको सदस्य पठाउन समेत वार्तामा सहभागी तयार भएका हुन् । दवाब समूहको तीन सदस्य अध्ययन समितिको सदस्यको रुपमा नभई आमन्त्रित सदस्यको रुपमा त्यहाँ बस्न समेत राजी देखिएका अर्थमन्त्रालयस्थित स्रोतले जनाएको छ । 

अध्ययन समितिमा तिलक कोइराला, उत्तम अर्याल र नयन बास्तोलको सहभागिता हुने बताइएको छ । उनीहरुसहितको बैठक आजै साँझ नेपाल राष्ट्रबैंकमा बस्नेछ र अर्थमन्त्रीलाई बुझाउने भनिएको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने काम हुनेछ । 

स्मरणरहोस्, मुख्य माग छाडेर वार्तामा जान तयार बनेको दवाब समूहले उठाएका माग अर्थमन्त्रीको राजीनामाबाहेक सबै बुँदा लगानीकर्ताका अन्य संगठनले अध्ययन समितिमा यसअघि नै प्रस्तुत गरिसकेका थिए । दवाब समूह भन्दा धेरै विषयवस्तु समेटेर नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले करिब २५ वटा बुँदा अध्ययन समितिमा प्रस्तुत गरिसकेको थियो भने राधा पोखरेल नेतृत्वको लगानीकर्ताको संगठनले समेत १३ वटा बुँदा प्रस्तुत गरेको थियो । 

अरुभन्दा फरक रहेको मागलाई नै छाडेर अरुले बुझाइसकेका बुँदामा सहमति जनाउँदै वार्तामा जान दवाब समूहले गरेको हतारोलाई कतिपयले ‘अर्थपूर्ण’ विसर्जन भनेका छन् । 

दवाब समूहका एक अधिकारीले भने आफूहरुसमक्ष अध्ययन समितिका संयोजकले १२ वटा बुँदा माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएका र आइतबारसम्म समितिको कार्यशैली हेर्ने र माग पूरा नहुने अवस्था देखिए सोमबारदेखि आमरण अनसन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

तर, उनले भनेजस्तो अध्ययन समितिले माग पूरा गराउने अधिकार पाएको छैन । यो समितिले मुद्रा तथा पूँजीबजारको समस्याको पहिचान गरी समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदन मात्र अर्थमन्त्रीलाई बुझाउने हो । यसको अर्थ लगानीकर्ताका माग पूरा गराउने पावर अर्थमन्त्रीसँग मात्र छ ।