सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ४३ अर्ब १० करोड बजेट छुट्टाएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आवको बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आवमा ९४ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइने बताउनुभयो । 

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आधारभूत निर्माण कार्य चालू आवभित्र नै सम्पन्न गरी आगामी आवको शुरुदेखि नै काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी वितरण गरिने भएको छ । यो आयोजनाका लागि रु पाँच अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी र ढल निकासका लागि रु पाँच अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

सरकारले शुद्ध खानेपानीको आपूर्तिलाई दिगो बनाउन महाकाली, कर्णाली, बबई, कोशीलगायतका नदीमा आधारित थोक वितरण प्रणाली तथा जलाशयपूर्ण खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सबै प्रदेशको राजधानीमा खानेपानीको वितरणलाई व्यवस्थित गर्न खानेपानी आयोजना निर्माण तथा सुधारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । आगामी वर्ष सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा निर्माणाधीन जलवायू अनुकूलित तथा लिफ्ट तथा सहआयोजना रु छ अर्ब छुट्टाइएको छ । 

काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको प्राविधिक र वित्तीय अवस्था सुधार गर्न संस्थागत संरचना विकास गरी व्यावसायिक संस्थाका रुपमा विकास गर्न रु एक अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

साना खानेपानी आयोजना प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने गरी वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो । हाल सञ्चालित आयोजना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट नियमित मर्मत गरी सञ्चालन गर्न रु तीन अर्ब पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ । खानेपानीको स्रोत तथा जलाधार क्षेत्रको पहिचान, संरक्षण र विकास गरिनेछ । भूमिगत खानेपानीको पुनःभरण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । तराई मधेशमा वितरण हुने खानेपानी रसायनमुक्त बनाइने उहाँले बताउनुभयो । 

नेपाल खुल्ला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा भइसकेको अवस्थामा आधारभूत तहको सरसफाइलाई तीव्र बनाउन स्थानीय तहमार्फत सरसफाइका कार्यक्रम अघि बढाइनेछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा सार्वजनिक शौचालय तथा ढल निर्माण र फोहरपानी प्रशोधनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।