काठमाण्डौ । नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघले सेयर धितो मूल्याङ्कनको ८० प्रतिशतसम्मको कर्जा सुनिश्चितता, बैंकहरुलाई यथासक्य ब्रोकर लाइसेन्स वितरण लगायतका विषय मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने माग गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिका लागि संघले १५ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको हो । 

संघले बैंकहरुको सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, सेयर कर्जामा लगाइएको चर्को ब्याज घटाइनुपर्ने, सेयर कारोबारमा जग्गा रजिष्ट्रेसन पासमा झै महिलाहरुलाई विशेष छुट दिनुपर्ने, लगानीयोग्य पूँजीको कृत्रिम अभाव देखाई सेयर बजारमा हुने गरेको चलखेल अन्त हुनुपर्ने, मार्जिन कलमुक्त लगानीकर्ता बनाउनुपर्ने, लघुवित्तहरुमा पनि बिग मर्जर हुनुपर्ने लगायतका माग प्रस्तुत गरेको हो । 

संघका अध्यक्ष राधा पोखरेलद्वारा सार्वजनिक ती सुझाव यसप्रकार छन्:

१) सेयर लोनमा लगाईयको चर्को बैंक ब्याज घटाईनु पर्छ ।
२) सेयर धितो कर्जाको सिमा ६५% बाट ८०% सम्म पुर्याउनु पर्छ ।
३) सबै लगानीकर्ताको हातमा सर्बसुलभ तरिकाले online trading system पुर्याईनु पर्छ । 
४) RWS लाई अँझ व्यापक बनाईनु पर्छ ।
५) गत बर्ष बजेट मार्फत आएको बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने कुरा यथा सक्य छिटो दिने तर्फ कदम चालियोस ।
६) सेयर शिक्षा तथा अभर्नेस प्रोग्रामहरु देश ब्यापी बनाउने तर्फ ध्यान दिईनु पर्छ ।
७) बजेट मार्फत गैरआवासिय नेपाली संघलाई नेपालमा पूँजी बजारमा लगानी गर्ने दायरा फराकिलो बनाइन्छ भनिएको छ, त्यसलाई यथा शक्य छिटो कार्यान्वायनमा ल्याईनु पर्छ । 
८) सेयर बजारमा महिला सहभागिता बढाउन घर जग्गा कारोबारमा जसरी छुट दिने व्यबस्था गरिएको छ त्यसै गरि सेयर कारोबारमा पनि महिलालाई छुट दिने व्यबस्था गर्नु पर्छ।
९) पूँजीबजारमा अधिक सप्लाई सोस्ने संयन्त्र भएन त्यसैले बजामा रहेका ठूला ठूला कोषहरुलाई बजार निर्माताको रुपमा भित्र्याउने व्यबस्था गर्नु पर्छ । 
१०) समयमा बार्षिक साधारण सभा नगर्ने कम्पनीका संचालकहरुलाई ऐन नै संसोधन गरि कडा जरिवानाको ब्यबस्था गर्नु पर्छ ।
११) बैंकहरूले लगानीयोग्य पूँजीको कृत्रिम भुत देखाइ बेलाबेलामा सेयर बजारमा चलखेल गर्ने वातावरणको अन्त्य गर्नु पर्छ ।
१२) बैंकहरुमा रहेको तरलताको कारण बजारमा नकारात्मक असर परेको छ ।त्यसैले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरुको सी सी डी रेसियो केही समयलाई भने पनि ८५% गर्नु पर्छ । 
१३) लगानीकर्ताहरुको अर्को टाउको दुखाइको बिषय मार्जिन कल पनि हो । केही हदसम्म गत बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गरिएको थियो । यसलाई थप बृद्धी गरि मार्जिन कल मूक्त लगानिकर्ता बनाउनु पर्छ । 
१४) सेयर धितो मूल्यांकनको ८० प्रतिशतसम्म कर्जाको सुनिश्चितताका गर्नु पर्छ । 
१५) जसरी बैंकहरुमा बिग मर्जरको होड चलाईएको छ त्यसै गरी च्याउ सरी खोल्न लाईसेन्स बितरण गरिएका लघुवित्तलाई समेत बिग मर्जरमा जान प्रोत्साहित गरिनु पर्छ । नयाँ लाईसेन्स बितरणत त ठ्याम्मै रोक्नै पर्छ ।